नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र कानूनसहित राष्ट्रिय निकायको खाँचो रहेको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् ।
इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेण्ट इष्टिच्यूट (आईडब्लूएमआई), इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इष्टिच्यूट (आईएफपीआरआई) र इनिसियटिभ अन नेक्सन गेनले आयोजना गरेको भूमिगत पानीको शासकीय उपकरण (गर्भनेन्स टुल्स) बारेको सहमभागितामूलक कार्यशालामा उनीहरुले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुन र राष्ट्रिय निकायको आवश्यकता औल्याएका हुन् । उनीहरुले भूमिगत पानीको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर हालसम्म बनाउन नसकिएको कानून र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नुका साथै यसको प्रभावकारी उपयोगितका लागि स्रोतको सम्भाव्यता र तथ्यांकको उपलब्धता, प्रविधिको प्रवद्र्धन, वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा दक्ष प्राविधिकको उपलब्धता, जनचेतना र अभियानहरु लगायतका गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
सरोकारवालाहरुसँगको सहभागिता वृद्धिका लागि सारोकारवालासँगको सञ्चार रणनीति निर्माण, पानी सुरक्षा नीति निर्माण, विकास परियोजना निर्माणको क्रममा यसको असर र भूमिगत पानीको संरक्षण लगायतबारे नीति निर्माण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । आईडब्लूएमआईका राष्ट्रिय प्रतिनीधि डा. मनोहरा खड्काले भूमिगत पानीले ६० प्रतिशत सिञ्चाईका साथै खानेपानी, जीवीकोपार्जन, पर्यावरणचक्र लगायतमा योगदान दिएको बताउँदै ६० प्रतिशत सिञ्चित जमीनमा यसको पहुँच नभएकोले यसको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन । उनले यसको पहुँच, उपयोग र शासनका लागि विभिन्न गतिविधि र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी दिनको यसको समुचित विकास र पानीको संरक्षण गर्ने गरी खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन ।
जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभागका उपमहानिर्देशक टीकाराम बरालले सरकारले सिञ्चाईको गुरुयोजना निर्माणको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताउँदै भूमिगत पानी र नदीबाट पानी लिफ्ट गर्ने प्रविधिलाई एकीकरण गरेर अघि बढे सिञ्चाईको पहुँच वृद्धि हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार, अहिले १४ नदी कोरिडोरबाट लिफ्ट गरी पानीको उपलब्धताका लागि योजना अघि बढेको छ । जिओ–हाइड्रोलिष्ट सुरेन्द्रराज श्रेष्ठले भूमिगत पानीको व्यवस्थापनका लागि निजी र सार्वजनिक कुन निकायको अधिकार रहेको भन्नेबारे अन्योलता रहेको, यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावसँग हेरेर विश्लेषण नगरिएको, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपनता रहेको, यसको निर्माण र सेवाका लागि व्यवसायिक आपुर्तिकर्ता नभएको लगायतका समस्या देखिएको बताए ।
तराईमा मात्र नभै हिमाल र पहाडमा पनि भूमिगत पानीको उपलबधता हुन सक्ने बताउँदै यसबारे अध्ययन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आईएफपीआरआईका परामर्शदाता डा. ब्रायन ब्रुनसले सामुहिक रुपमा समुदाय र समाजको व्यवस्थापनसहित भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनलाई शक्ति, अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भूमिगत पानीको शासन प्रणालीबारे खेल खेलाउँदै भूमिगत पानीको संरक्षण र यसको उपयोगबाट आउने आम्दानबीच सन्तुलन गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको थियो ।
