चन्द्रप्रसाद ढकाल 
निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक समृद्धि एवं विकासका लागि सरकारको बलियो मेरुदण्ड र साझेदारको रुपमा स्थापित छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै गरेको अध्ययनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यवृद्धिको आधारमा योगदान दिने १८ क्षेत्रलाई विश्लेषण गरेर यो रिपोर्ट तयार पारिएको छ । यसैगरी उद्योग, व्यवसायमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । ६२.४ प्रतिशत साना उद्योग, २२.९ प्रतिशत मध्यम र १४.७ प्रतिशत ठूला योगदान दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको आधारमा सन् २०२२ को जुलाईको मध्यसम्म निजी क्षेत्रको लगानी हेर्ने हो भने करिब ३२ खर्ब छ । विगत पाँच वर्षमा पनि औसतमा ११.७ प्रतिशतले लगानी बढेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानीले उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान दिएको छ ।
उद्योगसँगै पछिल्लो समय विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । हाल नेपालको विद्युत् उत्पादनको क्षमता करिब २८ सय मेगावाट रहेकामा झन्डै दुई तिहाइ निजी क्षेत्रको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकछत्र नै लगानी र योगदान छ भन्दा हुन्छ । होटल, हवाई उड्डयन, यातायात र अहिले केबुलकार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रांै पञ्च वर्षीय योजनामै यसको कार्यान्वयनका लागि करिब ५५.६ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५१ खर्ब निजी क्षेत्रको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यसले पनि निजी क्षेत्रको योगदान मुलुकका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । तर, यसका लागि सरकारको सहजीकरण र समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको साझेदारको रुपमा काम गर्ने हो ।
पूर्वाधारमा सरकारको सहजीकरण
नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यसलाई अझ वृद्धि गर्ने पक्षमा पनि छ । राज्यले निजी क्षेत्रको लगानीको अपेक्षा पनि गरेको छ । सरकारका धेरै प्रतिवेदनले देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकतालाई पहिचान गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ । तर, यसका लागि सरकारले सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही मात्रामा सहजीकरण गरिरहेको छ तर यो पर्याप्त छैन ।
ऊर्जा क्षेत्रमै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको आयोजना ५ हजार मेगावाटभन्दा धेरै छ । सर्वेक्षण अनुमति लिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि पर्खिएर बसेका आयोजनाको १० हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । तर, सबैको पीपीए हुन सकेको छैन । स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि सार्थक पहल हुन सकेको छैन । उद्योगलाई बिजुली चाहिएको छ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । स्वदेशभित्र विद्युत् खपत वृद्धिका लागि ठूला–ठूला उद्योग निर्माणको आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्ने गरी धेरै नीतिगत र कार्यान्वयनका लागि वातावरण निर्माण आवश्यक छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले बिजुली निर्यातका लागि केही सकारात्मक ढोका खुलेको छ । यसले नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारतमा व्यापार हुने र अहिले रोकिएको पीपीए खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी कतिपय जलविद्युत् आयोजना प्रसारण लाइनको अभावले निर्माण पूरा भएर पनि ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र तयार छ । निजी क्षेत्रले बजार खोज्ने र बजारीकरण गर्ने रुपमा परिपक्व भइसकेकाले यसका लागि राज्यले तुरुन्तै प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको छ । देशभर ठूला–ठूला होटल तथा रिसोर्ट निर्माण हुँदै छन् । केबुलकार निर्माण भइरहेका छन् । नेपाल पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य भएकाले निजी क्षेत्र अघि बढेको छ । नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । ठूलो जनसंख्या रहेका छिमेकी भारत तथा चीन र अन्य विदेशी मुलुकबाट नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि स्थलमार्ग र हवाईमार्ग दुवैको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालले आगामी वर्षको बजेटमा आगामी १० वर्षका लागि पर्यटन दशकको रुपमा घोषणा गरेको छ । अहिलेको भन्दा पर्यटकको संख्या बढाउने लक्ष्य राखेको छ । हामीकहाँ यसका लागि पर्याप्त हवाई पूर्वाधार छैनन् र पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि कमजोर छ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि यसको सञ्चालन हुन सकेको छैन । यी दुई विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भइसकेकाले यसको विकल्पमा अर्को आवश्यक भइसकेको छ । निजगढ वा अन्य विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ ।
सूचना प्रविधि नेपालमा निजी क्षेत्रका लागि आकर्षक लगानीको क्षेत्रको रुपमा उदाएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले तीव्रताका साथ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय व्यवस्थित सहरीकरणका लागि निजी क्षेत्रले संयुक्त आवासीय गृह (अपार्टमेन्ट) मा लगानी बढाउन थालेका छन् । लगानी त बढेको छ तर यसका लागि धेरै निजीगत तथा कार्यान्वयनगत सहजीकरण आवश्यक छ । अर्को कुरा, हालसम्म पनि अधिकांश सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानी छैन । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता र सहभागिता बढ्दो छ ।
राज्यका सामाजिक सुरक्षालगायतका अन्य धेरै दायित्व छन् । त्यहाँ धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण उद्योगदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । पहिलो त, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको सहयोग आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीका लागि उचित वातावरण निर्माणको दायित्व पनि राज्यको छ ।
निजी क्षेत्रले लगानीअनुसारको प्रतिफलको ग्यारेन्टी खोज्छ । प्रतिफलको सुनिश्चितताको आधारमा मात्र लगानीका लागि आकर्षित हुन्छ । यसका लागि पनि राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ । प्राकृतिक मात्र होइन, कृत्रिम कारणले लगानीमाथि समस्या आए सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के भने ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीमाथि नकारात्मक धारणा छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई स्पष्ट पार्ने गरी समुदायसम्म सन्देश र सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । लगानी गर्नेले कमाउँछ भन्ने संसारको स्थापित मान्यतालाई सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने दायित्व राज्यको हो । समग्र रुपमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नीतिगत र कार्यान्वयनगत प्रावधानमा मात्र होइन, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानीको उचित नीति र वातावरण छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यान्वयन
सरकारका हरेक नीति, योजना र कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । विशेषगरी २०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको अवधिमा निजी क्षेत्र प्रवेशको व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रले लगानीमा फड्को मारेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रले अझ धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक, पूर्वाधार मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कतिपय ठाउँमा निजी क्षेत्रको एकल लगानी आवश्यक छ भने कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको लगानी आवश्यक छ । सरकारको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी मोडलमा अघि बढ्ने सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) ले तोकिएका परियोजना समय र लागतमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा निजी आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले उदार नीति ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा नियमन र सहजीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि कानुन र निर्देशिकामा सुधार गर्नु जरुरी छ । यस्ता व्यवस्था निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले पनि कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि उद्योग/व्यवसाय दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सार्वजनिक/वन क्षेत्रको उपयोग, बिजुली, बाटो तथा यातायातलगायत थुप्रै समस्या छन् । राज्य उदार भएर निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गरे उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ । लगानीको पूर्वतयारीदेखि सम्पन्न भएर सञ्चालनसम्म र यसपछिको अवधिमा समेत धेरै निकायबाट हुने असहज वातावरण अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी गर्न तयार हुने वातावरण राज्यले बनाउने हो । यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको सडक हो । सडक निर्माणमा निजी क्षेत्र आउन सकेको छैन । राज्यको मात्र एकल लगानी रहेको छ । बनेका सडकमा गुणस्तर समस्या छ । लगानीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि न्यूनतम पूर्वाधार सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । छिटफुट रुपमा पूर्वाधार विकासको काम हुने गरे पनि यसको गति सुस्त छ ।
यसकारण जुनसुकै उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण समस्या र चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती फेरि पनि लगानीकै हो । अहिले ४ खर्ब बराबरको पुँजीगत बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर, पूर्वाधारको आवश्यकता, हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा भविष्यमा निर्माण हुन लागेका परियोजनाको विश्लेषण गर्ने हो भने हालको पूर्वाधार बजेटलाई तेब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई नै आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी वृद्धिका लागि सरकार र सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता र सहजीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका अलावा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणलाई सहज बनाउने, सबै क्षेत्रको व्यापारमा खुला पहुँच वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नेलगायतमा राज्यले भूमिका खेल्नैपर्छ । राज्यले व्यापार गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई संलग्न र सहभागी गराउने नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटनमा मात्र होइन, सडक र सहरी विकासमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गराउनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक वर्षका बजेट तथा सरकारका अन्य नीतिमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, उनीहरुलाई आकर्षण गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने तथा लगानी सुरक्षा गरिने उल्लेख हुने गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । नीतिगत, योजना तथा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण र समन्वय गर्ने हो भने परियोजनामा लगानी बढाउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रले लगानीका लागि अघि बढ्दा सरकारी निकायबाट होइन, त्यहाँको समुदायबाट पनि सहयोग गर्ने वातावरण निर्माणमा राज्य लाग्नु आवश्यक छ । संघीयतापछि त संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारको सहजीकरणबाट मात्र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सम्भव छ । यसका लागि तीन तहकै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाई पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन । ठूलो लगानी, तोकिएको गुणस्तर, तोकिएको समय, दिगो र मितव्ययी व्यवस्थापनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा संलग्न गराउन आवश्यक छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । उनकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो)
