नेपाल पूर्वाधार 
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दो क्रममा छ । इतिहास हेर्दा लामो समयसम्म सरकारकै नेतृत्वमा पूर्वाधार निर्माण भए पनि पछिल्लो समय ठूला–ठूला परियोजना निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण हुन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी हिस्सा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विभिन्न लगानी ढाँचामार्फत लगानी हुन थालेका छन् । यसमा सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा पूर्वाधार परियोजनाको प्रारुप गर्दाको डिजाइनको मुख्य हिस्सा सरकार–सार्वजनिक निकाय), निजी लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाबीचको व्यापारिक जिम्मेवारी र जोखिम कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने निर्णय गर्नु हो । लगानी व्यवस्थापनमा ऋण र स्वपुँजीको ढाँचा उपयोग गरिएको हुन्छ । पीपीपीमा सार्वजनिक पूर्वाधार विकास गर्दा सरोकारवाला निकायको दृष्टिकोण आ–आफ्ना छन् ।
सार्वजनिक निकायले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको दक्षता र नवीनताको अपेक्षा गरेको हुन्छ भने उपभोक्ताले पूर्वाधारबाट प्राप्त हुने सेवा उचित मूल्य र विश्वसनीय हुनुपर्ने अपेक्षा राख्छन् । ऋण लगानीकर्ता ऋणदाताले दीर्घकालीन र निश्चित भुक्तानी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्छन् भने स्वपुँजी लगानीकर्ताले यथासक्य छोटो अवधिभित्रै लगानीबाट लाभ कमाउने अपेक्षा गर्छन् ।
पीपीपीका सबै सरोकारवालाले आ–आफ्ना फाइदाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । यसलाई सबै पक्षको जित हुने उपयुक्त मोडलको रुपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । तर, निजी लगानीमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिमलाई अपरिहार्य सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा परियोजना विकास गर्दा सबै पक्षले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई विचारेर जिम्मेवारीसँग नैसर्गिक तवरमा गाँसिने जोखिमलाई ध्यानमा लिनुपर्छ ।
जोखिमको पहिचान र विभाजन
पीपीपी परियोजना सामान्यतया जोखिमले भरिएका क्षेत्रमा हुन्छन् । जोखिम अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् र एउटा जोखिम प्रायः अन्य थप विशिष्ट जोखिमसँग गाँसिएको हुन्छ । पीपीपीको मुख्य अवधारणा भनेको सार्वजनिक निकायसँग रहने जोखिमलाई मूल्यांकन गरी कस्तो जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न योग्य छ, त्यसको व्यवस्थापन हो । तर, सबै जोखिम विकासकर्ताले वहन गर्न सक्दैनन् र गर्नु पनि हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापन गर्दा आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ । यससँग सबै सरोकारवाला पक्षको फाइदा बाँडफाँट जोडिएको हुन्छ ।
जोखिम पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न पक्षलाई तिनको व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको आधारमा बाँडिएको हुनुपर्छ । जोखिमका कारकमा परिवर्तन हुन सक्ने पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता ती पक्षसँग हुनुपर्छ । जोखिमको कारकलाई प्रभावित गर्न सक्ने वा नियन्त्रित गर्न सक्ने क्षमता पनि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
जोखिमको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता पनि विकासकर्तामा हुनुपर्छ । जोखिमलाई आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमता, यसको विश्लेषण गर्न सक्ने तथा यसलाई समाधानका लागि अघि बढ्न सक्ने सामथ्र्य पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न पक्षको हुनुपर्छ । जुनसुकै जोखिम वहन गर्दा थप खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ ।
जोखिम वहन गर्दा एक पक्षले अर्को पक्षसँग प्रतिफलको अपेक्षा राखेको हुन्छ । प्रत्येक जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पक्षलाई बाँडफाँट गर्दा परियोजनाको लागत घट्छ । जिम्मेवारीसहित जोखिम व्यस्थापन गर्नु भनेको त्यसमा कुन पक्ष सबैभन्दा नजिक भएर कम खर्चमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने मुख्य सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।
एक पक्षले मात्र जोखिम वहन गर्दा यसले परियोजनाको समय र लागत दुवै वृद्धि गर्न सक्छ । यसकारण सबै पक्षले सामूहिक रुपमा जोखिम वहन गर्दा यसले परियोजनाको विकासलाई धेरै सहज बनाउँछ । यसका लागि जोखिम व्यवस्थापनको योजना भने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
जोखिम व्यवस्थापन योजना
जोखिम व्यवस्थापन जोखिमको चेकलिस्ट तयार गरेपछि सुरु हुन्छ । जोखिमको चेकलिस्ट तयार गर्दा पूर्वाधारका सम्पूर्ण पक्षलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्छ । जोखिम पहिचान योजना बनाउँदा नै यसका सबै पक्षलाई आत्मसात् गर्न सकियो भने यसले पूर्वाधार अघि बढाउन धेरै सहज बनाउँछ । पहिलो, महत्त्वपूर्ण र कम महत्त्वपूर्ण जोखिमको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसपछि जोखिमको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सम्भावित जोखिमको निर्धारण र यसको प्राथमिकता यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि जोखिम वास्तवमा घट्यो भने परियोजनामा पर्ने प्रभावको पहिचान पनि सहज रुपमा गर्न सकिन्छ । यसले पूर्वाधार परियोजनालाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्छ । तर, यसका लागि जोखिमबाट आइपर्ने रोकथाम कार्यको पहिचानमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यदि जोखिम उत्पन्न भए त्यसको प्रभाव घटाउन प्रासंगिक कार्यको सूची बनाउनुपर्छ । सूचीको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा जोखिमको निगरानीले पनि धेरै सहज तुल्याउँछ । जिम्मेवारी र जोखिमको प्राथमिकता र पक्षहरूबीचका सीमा निर्धारण गरिसकेपछि अर्को चरणमा ती सीमालाई करारीय संरचनामा डिजाइन गरी सम्झौतामा परिणत गर्नुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापनका योजनामा यसमा जोखिमहरूका सुचीसहित यसको कार्ययोजना पनि तयार गरिएको हुनुपर्छ । यस्तो सूचीले पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न सबै पक्षबीच जोखिमको भार बाँडफाँटमा सहयोग पुग्छ ।
जोखिमको सूची र बाँडफाँट
सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजना र कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रको अवस्थितिले जोखिमको वर्ग र प्राथमिकतालाई निर्धारण गर्दछ । यद्यपि एउटा पीपीपी परियोजनामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम आधारभूत रूपमा साझा नै रहन्छन् । जोखिमका प्रकारको आधारमा वहन गर्नुपर्ने पक्षको निर्धारण हुन्छ । यसमा परियोजनाको डिजाइन जोखिमदेखि करार समाप्तिसम्मका जोखिमको पहिचान गरिएको हुन्छ ।
यसमा वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारण, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम, प्राकृतिक प्रकोप, बजारको उपलब्धता, कानुन परिवर्तन, मुद्रा अवमूल्यनको जोखिमलगायतका धेरै पक्ष संलग्न हुन्छन् । यसमा धेरै पक्ष संलग्न हुने भएकाले ती सबैलाई समन्वय, सहजीकरण र सहमतिमा ल्याउन कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।
परियोजनाबारेको बुझाइ र व्याख्याले पनि चुनौती धेरै थपिने गरेका छन् । मुख्यतया यी पक्षको व्यवस्थापन पेचिलो छ तर असम्भव छैन । सम्भव बनाउन स्पष्ट रुपमा सबै पक्षले बेहोर्नुपर्ने जोखिम निर्धारण गरी ती निकायलाई सक्रिय गराउन जरुरी छ । यसका लागि सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।
जोखिमलाई यथासम्भव प्रभावकारी ढंगले र कमभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । मौलिक सिद्धान्त यो छ कि जोखिम त्यो पक्षलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ, जो ‘नियन्त्रित/प्रवर्द्धित/कम गर्न’ सबभन्दा अधिक सक्षम छ । सरकारले राष्ट्रका लागि राम्रो भनी हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको औचित्यको व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
सम्झौताभित्रका प्रावधानलाई उचित व्याख्या र विश्लेषणले मात्र यो सम्भव छ । सबल र असल सम्झौता टिकाउयोग्य हुन्छन् । खराब सम्झौता वा खराब रूपमा व्याख्या गरिएका सम्झौता टिकाउ हुन सक्दैनन् । साथै, विकासकर्ताका लागि खराब सम्झौता लगानीयोग्य पनि हुँदैनन् ।
(दाहाल ऊर्जा कानूनका विज्ञ हुन् । उनकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो)
