नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल र भारत बीचको एकमात्र सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको क्षमता ८ सय मेगावाटभन्दा बढी कायम गर्न भारत सहमत भएको छ ।
यससँगै आउने दिनमा यस प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत लैजान र ल्याउन सकिनेछ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको क्षमता बढाउनको लागि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोे हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभीको प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।
नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को १४ औं बैठकमा यो सहमति भएको हो । बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षका अनुसार नेपालले उठाएका अधिकांश विषयमा भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
नेपालले उठाउदै आएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासकर्ताले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभीको प्रसारण लाइन नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सहमति भएको छ । अहिलेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको लाइन पूर्ण क्षमतामा प्रयोग हुनुको साथै हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनलाई नेपालले विद्युत ल्याउन वा लैजान सक्नेछ ।
बैठकले न्यू नौतनवा–मनैया १३२ केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको प्रयोग विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको पूर्ण उपयोग र फाइदा लिनको लागि ४०० केभीको पूर्व–पश्चित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन यही आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सहमति भएको छ । यसको प्रयोग गरेर बिजुली आयात र निर्यात सकिनेछ ।
नेपाल र भारत दुवै देशका प्राविधिक टोलीले टनकपुर–महेन्द्रनगर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । बैठकले दोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन २०२८÷२९ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । त्यसको लागि कामलाई गति दिइने भएको छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औं बैठकको नेपाली टोलीको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गरेका थिए । भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इन्जिनियर राजेश गोयलले गरेका थिए ।
यसअघि मंगलबार दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त सञ्चालन समिति’ (ज्वाइन्ट अपरेशन कमिटी) को बैठक बसेको थियो । बैठकले बिहार र उत्तर प्रदेशका अन्तरराज्य प्रसारण लाइनहरू (१३२ केभी) प्रयोग गरी विद्युत् कारोबारको हिसाब फरफारकसम्बन्धी विवरण आगामी ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य दल (जेडब्लूजी) र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
