गाेपीनाथ मैनाली 
विकास र योजनाको सन्दर्भ
सबै मुलुक विकास र प्रगतिको आ–आफ्नै अभीष्टमा हुन्छन् । नेपालले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरेको ६५ वर्ष नाघेको छ । यसबाट केही उपलब्धि प्राप्त भए पनि आठौं योजनाबाहेक अन्य योजना आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबाट निकै पर रहे । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पहिलो जननिर्वाचित सरकारले प्रथम चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमका साथ आठौं योजना कार्यान्वयन गर्यो । यसले अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउनुका साथै विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरुआत गर्यो । परिणामतः अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र व्यापक उत्साही देखियो । उद्योग, कलकारखाना खुल्न सुरु गरे, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विस्तार भए, नागरिक उड्डयन र यातायातका क्षेत्र आक्रामक रुपमा अघि बढे, सूचना प्रविधिको क्षेत्र निकै गतिशील बन्यो, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले यी क्षेत्रलाई पछ्याए ।
मुलुकमा अहिले देखिएको सीमित आर्थिक उपलब्धि आठौं योजनाका नीति प्रयासका उपलब्धि हुन् । त्यसपछिका दिन विकास उपलब्धिमा आशाप्रद रहेनन् । नीतिगत रुपमा निकै प्रशंसा पाएको दसौं योजना कार्यान्वयनमा भने कमजोर रह्यो । धेरै उत्साहका साथ घोषणा गरिएको पन्ध्रौं योजना कार्यावधिको चौथो वर्षमा पुुग्दा निराशाजनक अवस्थामा छ । नेपालसँगै योजनाबद्ध विकास अभियानमा लागेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया विकसित अर्थतन्त्र बनिसके । छिमेकी मुलुक चीन तथा भारत एसियाका उदीयमान बाघ अर्थतन्त्र बन्ने यात्रामा छन् । यसले नेपालको योजना पद्धतिमै पुुनरवलोकन गर्नुपर्ने स्थितितर्फ संकेत गरेको छ । योजना व्यवस्थापनका सबै चरणमा गम्भीर पुनर्बोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
योजनामा हामी कहाँ चुक्यौं ?
योजना किन असफल हुन्छन् रु यसमा जिम्मेवार को भन्ने विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ । योजना तर्जुमामा राजनीतिक दृष्टिकोण मुखरित हुन्छ भने कार्यान्वयनमा व्यावसायिक क्षमता । तर, यसलाई एक्लो होइन, एकीकृत रुपमा लिनुपर्दछ । योजना राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, रणनीतिक गन्तव्य र क्षेत्रगत लक्ष्यको निर्धारण मात्र योजनाले गर्दछ । नेपालको योजना प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः
(क) दीर्घकालीन सोचमा अस्पष्टता
पहिलो समस्या दृष्टिकोण तयमा अस्पष्टता हो । योजनाबद्ध विकासको अभियानमा समाहित भएका मुलुकमा असीको दशकदेखि दीर्घकालीन गन्तव्य स्थापना गरेर मात्र आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन रह्यो, जसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो । सातौं योजनाका समयमा पन्ध्रवर्षे आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने ९विसं २०४२ देखि २०५७ सम्म० दीर्घकालीन नीति सोच अघि सारियो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले यसलाई निरन्तरता दिएन, बरु उदारीकरणको नीति सोच अघि सार्न पुग्यो । नवौं योजनाले समुन्नत न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने दष्टिकोण राख्यो । विकास प्रक्रियामा नसमेटिएका र सामाजिक संरचनाका पींधमा परेका वर्गको मूल प्रवाहीकरणलाई नीति सोचको पृष्ठभूमिमा राखिएको थियो । दसौं योजनाले दीर्घकालीन सोच अघि नसारे पनि गरिबी निवारणको रणनीतिक कार्यदिशा अघि सार्न पुग्यो ।
साथै, यस सहस्राब्दीको सुरुदेखि दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अवलम्बन गर्न थालियो, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका नाममा । तीनवर्षे अन्तरिम योजना ९यो आफैंमा अन्तरिम थियो० ले पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सोच राख्यो । त्रिवर्षीय योजना ९२०६७र७०० ले आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच राख्यो । तेह्रौं योजना ९त्रिवर्षीय० ले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सोच राखी त्यसैअनुरुप रणनीति निर्धारण गर्यो । अर्थात्, बाह्रौं योजनाले स्थापित गरेको दीर्घकालीन सोचलाई यसले आठ वर्षअघि नै पूरा गर्ने गरी रणनीति परिमार्जन गर्नुका साथै समयबद्ध सूचक निर्धारण पनि गर्यो ।
चौधौं योजनाले ‘स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, समृद्ध नेपाली’ दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गर्यो । यतिबेला मुलुक एकात्मकबाट संघात्मक शासकीय स्वरुपमा जाँदै थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा योजनाको अभिमुखीकरण भइसकको थिएन । तहगत सरकारबीच कार्यभूमिका निर्धारण भइसकेको थिएन । तैपनि दीर्घकालीन सोच राखियो । पन्ध्रौं योजनाले ‘समृद्ध नेपाली जनता’ को दीर्घकालीन सोच राख्न पुग्यो । जुन चौधौं योजनाले राखेको सोचभन्दा सारभूत रुपमा भिन्न नभई शाब्दिक रुपमा मात्र भिन्न छ ।
के राष्ट्रको गन्तव्य प्रत्येक आवधिक योजनामा परिवर्तन गर्न उचित र सम्भव छ त रु प्रत्येक आवधिक योजनाले दीर्घकालीन गन्तव्य निर्धारण गर्न मिल्छ रु गन्तव्य निर्धारणका लागि के–कस्ता पृष्ठभूमिले काम गर्नुपर्छ रु यसतर्फ गहिरो अन्वेषण विश्लेषण कहिल्यै पनि गरिएन । दीर्घकालीन सोच तय गर्न एस्पिरेसन सर्भेजस्ता आर्थिक विधि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छरपर्दैन भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफलसम्म भएन ।
जनस्तरमा सबैको भावना समेट्न नसके पनि राजनीतिक दल र प्राविधिक तहमा व्यापक बहस गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो। तर, त्यसरी सोचिएन । परिणामतः योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम र दृष्टिकोण योजनाबीचको सार्थक सम्बन्ध कायम भएन । एकपछि अर्को परिवर्तन हुने सरकारले योजनाका गन्तव्य तय गर्दै जाँदा मुलुक गन्तव्यहीन बन्न पुग्यो । यो योजना प्रणालीका दृष्टिमा साह्रै दुःखद कुरा हो ।
(ख) लक्ष्य, उद्देश्य निर्धारणमा कमजोरी
दोस्रो कमजोरी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण सतहीपना हो । दीर्घकालीन सोच वा दृष्टिकोण निर्धारण गरिसकेपछि आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ । लक्ष्य आवधिक योजनाको नीति निर्दिष्ट गर्ने पक्ष हो भने उद्देश्य कार्यक्रमलाई लक्ष्यअनुरुप प्रभाव पार्ने पक्ष हो । आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विश्लेषणपछि मात्र लक्ष्यरउद्देश्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यबीचको तार्किक आबद्धता देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा लक्ष्य र उद्देश्यको आबद्धता पनि कमजोर देखिँदै आएको छ । लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण कार्यलाई प्रशासनिक र राजनीतिक सहजताका रुपमा लिइँदै आएको छ । तर, यो प्राविधिक व्यावसायिकताको काम हो ।
(ग) धेरै प्राथमिकतास् तर समृद्धिको नेतृत्व कुन क्षेत्रले गर्ने ?
तेस्रो कमजोरी प्राथमिकता निर्धारणमा रहँदै आएको छ । प्राथमिकता आवधिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न स्रोत–साधन र समयलाई विनियोजन गर्ने आधार हो । जति प्रस्ट र थोरै प्राथमिकता भयो, प्राविधिक रुपमा त्यसको क्रियाशीलता बढी देखिन्छ । धेरै प्राथमिकताको अर्थ सबैतिर हात हाल्नु तर थोरै गर्नु हो । आर्थिक, प्राविधिक क्षमताले नभ्याउने काम गर्छु भन्नु हो । स्रोतलाई छर्नु हो ।
नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनामा प्राथमिकताको सूची धेरै हुने गरेको छ ।
परिणामतः सीमित स्रोत–साधन एवं क्षमताको विनियोजन र उपयोगमा समस्या देखिँदै आएको छ । किनकि, राष्ट्रको विकास लागि थोरै मात्र प्राथमिकताका क्षेत्र हुनुपर्छ । तेह्रौं योजना तर्जुमाको क्रममा ९क० कृषि, ९ख० जलस्रोत र ९ग० पर्यटन गरी तीन क्षेत्र नेपालको समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन् भनी आन्तरिक अभ्यास गरियो । कृषिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दिन्छ र नेपालको उपलब्ध कृषि भूमिले त्यो सम्भावना बोकेको छ । दोस्रो, जलस्रोतले पानीको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई टेकअप गराउन सक्छ ।
तेस्रो, पर्यटनले अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई दिगोपना ९सस्टेन गराउने० दिने सम्भावना बोकेको छ । तर, योजनाको आधार–पत्र तयारीका क्रममा ६ समूहमा करिब १७र१८ विषयवस्तु प्राथमिकता भनी उल्लेख हुन पुगे । त्यसपछि प्राथमिकताको विषय प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र सीमित भयो, स्रोत–साधनको अभ्यासमा पुगेन । तेह्रौं योजना एउटा उदाहरण हो । सबै योजना सबैथोक गर्नमा केन्द्रित छन् । अर्थात्, धेरै प्राथमिकता राखिएको छ, जसले योजनाको प्राविधि पक्ष छायामा पर्न गयो ।
(घ) रणनीतिमा अलमल
चौथो कमजोरी रणनीतिको स्पष्टता अभाव हो । सबैजसो आवधिक योजनाका लक्ष्य उस्तै खालका छन् । तर, त्यसलाई प्राप्त गर्न अवलम्बन गरिने रणनीति भने योजनैपिच्छे परिवर्तन हुँदै गएको छ । जस्तो कि आठौं योजनादेखि स्पष्ट रुपमा गरिबीको मुद्दालाई योजनाले स्वीकार्दै आएको छ । तर, गरिबी निवारणका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीति फरक–फरक देखिँदै आएका छन् ।
आश्चर्यको कुरा, अघिल्ला योजनाका रणनीति यस कारण छाडिएका हुन् भन्ने औचित्य पनि प्रमाणित गरिएका छैनन् । राजनीतिक दर्शन, सरकार र आयोग नेतृत्वको परिवर्तनसँगै रणनीति पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । स्थापित उद्देश्य पूरा नभएसम्म रणनीतिलाई निरन्तरता दिइनै रहनु योजनाको सर्वमान्य मान्यता हो । तर, नेपालको आवधिक योजनाले रणनीतिक निरन्तरता पाउने गरेको छैन । एउटा रणनीतिक उद्देश्य स्थापित गरिसकेपछि सो पूरा नभई रणनीति परिवर्तन गर्नाले योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ । साथै, योजना अवधिभित्रै पनि रणनीति तथा उद्देश्यलाई चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
(ङ) राष्ट्रिय उद्देश्य र क्षेत्रगत लक्ष्यरक्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध
अर्को ठूलो कमजोरी योजनाका उद्देश्य, क्षेत्रगत लक्ष्य र क्रियाकलाप निर्धारणबीच कमजोर आबद्धता हो । योजना समष्टिगत हुने भएकाले क्षेत्रगत लक्ष्य र त्यसलाई प्राप्त गर्ने क्रियाकलाप जति वास्तविक भयो, त्यसैअनुरुप योजनाको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुने गर्दछ । तर, नेपालमा क्षेत्रगत मन्त्रालय÷सचिवालयले निर्धारण गर्ने लक्ष्य र त्यसलाई समर्थन गर्ने क्रियाकलाप उद्देश्य तथा लक्ष्यसँग विषयान्तरसमेत हुने गरेकाले कार्यान्वयनमा फितलो भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन्, तर रणनीतिक प्राथमिकतामा साधन अभ्यास नभई स्थापित लक्ष्य पाखा लाग्ने गर्दछ । त्यसलै वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा रणनीतिक स्तम्भ र प्राथमिकता तोक्ने कार्य गरिन थालेको छ ।
मध्यम अवधिको खर्च संरचनालाई आवधिक योजना, क्षेत्रगत कार्यक्रम र रणनीतिबीचको तालमेल मिलाउने संयन्त्रका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर, यसको आन्तरिकीकरण विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयमा हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि यसको संस्थानीकरण र आन्तरिकीकरणको समस्या अरु देखिएको छ ।
(च) अवास्तविक स्रोत आकलन
योजनाले उल्लेख गरेका रणनीतिक प्राथमिकता पूरा गर्न चाहिने अवास्तविक स्रोत–साधनको अवास्तविक अनुमान अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजना भन्नु स्रोत–साधनको आदर्श अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । योजना र कार्यक्रम त्यत्तिकै कार्यान्वयन हँुदैनन् । कार्यान्वयनका लागि स्रोत–साधनको दरिलो समर्थन चाहिन्छ । तर, आवधिक योजना तर्जुमाको समय सतही रुपमा समष्टिगत आर्थिक अवस्था र यसको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने कार्यले साधन अनुमान र वार्षिक विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन पक्ष कमजोर हुने गरेको छ ।
क्षेत्रगत लक्ष्य संशोधन नगरीकन स्रोत–साधन खुम्च्याउँदा योजनाको क्रियाकलाप कार्यान्वयनै गर्न नसकी उद्देश्यमा क्षेत्रगत योगदान कमजोर देखिने गरेको छ । योजना तर्जुमा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा खुम्चिने कुरा स्रोतको कारणबाट हुने गरेको छ । अपेक्षा वा लहडमा स्रोतको अंक राख्ने तर वास्तविकतामा त्यो स्थिति/सामथ्र्य नहुने गरेको छ । वार्षिक कार्यक्रम पनि अकोषित छन् । स्रोत पहिचान नभएका आयोजनाले बजेटमा स्थान पाउँदै आएका छन् । निजी तथा सहकारी/सामुदायिक क्षेत्रबाट परिचालन गरिने स्रोत कति हो, कसरी कति हो भन्ने विषय एकदमै सतही छ । सार्वजनिक क्षेत्रले परिचालन गर्न नसके जति निजी वा सहकारीको हुने कि निजी वा सरकारी क्षेत्रले परिचालित हुनेबाहेकका काममा सार्वजनिक क्षेत्रले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा योजना प्रणालीमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन ।
(छ) विशेष आयोजना र कार्यक्रम घोषणा
आवधिक योजनाका बीचमा विशेष कार्यक्रम र आयोजनाको घोषणा हुनु अर्को कमजोरी हो । आवधिक योजनाले लक्ष्य र प्राथमिकताभन्दा पर रहेर योजना अवधिभित्रै विशेष योजना ल्याई योजनाको रणनीतिक महत्व र कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्ने काम हुने गरेको छ । राजनीतिक कारणबाट जनप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले योजना, प्राथमिकता, साधनको निश्चितता र निकायको कार्यान्वयन सामथ्र्यप्रति उपेक्षा देखिने गरेको छ । बीच–बीचमा सरकार परिवर्तन भइरहने तर विकास योजनामा आमसहमति नहुने गरेकाले सबैजसो सरकारले राजनीतिक महत्वका जनप्रिय भनिने कार्यक्रमको घोषणा गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यले स्रोत–साधनको विनियोजन र क्रियाकलापको प्राथमिकीकरणलाई योजना अनुशासनभन्दा पर पुर्याइदिन्छ ।
जस्तो कि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा । न यी सबै आयोजना राष्ट्रिय गौरवका थिए, वा न राष्ट्रिय गौरवको भन्ने आधार तयार गरिएको थियो, न त यसलाई योजनाभित्र अभ्यास गरिएको थियो । त्यसैले केही आयोजना बीचैमा हराए । बाँकी कार्यान्वयनमा त आए तर, जुन महत्व र दृष्टिकोणका साथ कार्यान्वयन गतिशीलता हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । त्यस्तै, यी आयोजनाले योजनामा समावेश गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई छायामा पार्न पुग्यो । राजाको समयमा हुकुम बक्स आयोजनाले यसरी नै स्थान पाई आवधिक योजनामा स्रोत–साधन र महत्व कम दिइन्थ्यो ।
(ज) योजनाका मान्यता स्थापना नगरिनु
निश्चित मान्यताको अभाव योजनाले सामना गर्ने अर्को समस्या हो । आवधिक योजना तर्जुमाका लागि निश्चित मान्यता, आधार स्थापित गरी सोहीअनुरुप प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ । स्रोत–साधन र समयको उपयुक्त अभ्यास गर्ने काम प्राविधिक मूल्य र मान्यतामा रहेर गर्नुपर्छ । किनकि, भ्यालु फर मनी पुष्टि गर्नुपर्छ, समयको मूल्य सिद्ध गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, जसका लागि शब्दभन्दा प्राविधिक आधार नै चाहिन्छ । तर, यससम्बन्धी आधार र मान्यता तयार भएका छैनन् । विगतमा राष्ट्रिय विकास परिषद् वा राष्ट्रिय आयोग नेतृत्वको दृष्टिकोण, चाहना र विज्ञताको स्तरका आधारमा योजना प्रणाली क्रियाशील हुँदै आएको छ ।
२०६७ र २०७४ मा जारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशले यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने संकेत दिएको छ । तर, अझै विस्तृत कार्यविधि निर्धारण भइसकेको छैन । संघीय शासन प्रणालीमा मुलुक गएकाले योजना मानक निर्धारण र मापदण्ड अनुसरणको महत्व अझै देखिन्छ । योजनाको राष्ट्रिय मानक अवलम्बन गर्न नसकिए तहगत सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना र विषयगत मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने क्षेत्रगत योजनाले योजना अनुशासनलाई उपहास गर्छन् ।
(झ) कमजोर ज्ञानरतथ्यांक आधार
योजनाका लागि चाहिने तथ्यांक आधार कमजोर मात्र होइन, छैन भने पनि हुन्छ । भएको तथ्यांक र ज्ञान आधारलाई उपयोग गर्ने संवेदनशीलता पनि देखिएको छैन । योजना भनेको सबै अंक र ज्ञानको जगमा उभिने विषय हो । योजनाले लिने उद्देश्य, सो पूरा गर्न अपनाइने रणनीति र प्राथमिकता, स्रोत, सबै अवयवलाई सबल बनाउने आधार भनेको भरपर्दो तथ्यांक हो । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत तहका तथ्यांक भरपर्दो नभए स्वाभाविक रुपमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया अवास्तविक बन्ने गर्दछ ।
नेपालमा विभागीय तहबाट उत्पादन गरिएका तथ्यांक तथा विकास साझेदार एवं अन्य निकायका तथ्यांकबीच कुन सही हो, कुन आधिकारिक हो भन्ने स्थिति देखिँदैन । गैससहरू पनि आफ्नै ढंगले प्रतिवेदन बनाइरहेका छन् । विद्वान् र बुद्धिजीवीहरू पनि मनचिन्ते आँकडा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछन् । तथ्यांक प्रमाणीकरणको समस्या छ । योजनासम्बन्धी निर्णय गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तथ्यांक आधार खडा गर्ने कामले कहिले पनि महत्व पाएन । त्यसैले कुन समस्या के कारणले आएको हो र त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने तार्किक आधार छैन ।
(ञ) योजना चरणबीच कमजोर आबद्धता
योजना व्यवस्थापन चरणका क्रियाकलापबीच कमजोर सम्बन्ध अर्को कमजोरीका रुपमा देखिँदै आएको छ । आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एउटा शृंखलाबद्ध चरणमा रहने गर्दछ । एउटा चरणमा देखिने कमजोरीबाट त्यसपछिका चरण स्वतः प्रभावित हुन्छन् । विगतका उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, विस्तृत कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच कार्यगत सहसम्बन्ध देखिएन । उद्देश्यलाई सम्बोधन नगर्ने रणनीति, राणनीतिलाई सहयोग नगर्ने कार्यनीति र कार्यनीतिभन्दा पृथक कार्यक्रम देखिने स्थिति रहनुहुँदैन । यस अवस्थामा वार्षिक विकास कार्यक्रम झनै पृथक हुने संभावना रहन्छ । त्यो देखिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले पनि योजना र वार्षिक कार्यक्रमलाई आबद्ध गर्न सकेको छैन । बजेटले चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचनालाई लतारेको छ ।
(ट) सनातनी संस्कृति हाबी
योजना प्रक्रियामा सनातनी प्रवृत्ति रहँदै आएको भनिरहन परोइन । योजना÷कार्यक्रम तर्जुमामा नयाँ प्राविधिक सोच एवं सामथ्र्यको उपयोग गर्ने अग्रसरता र उत्साह देखिनुपर्दछ । तर, सनातनी कार्य, कार्यान्वयन निकायका सहजतालाई आधार मानेर कार्यनीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्तिले योजना प्रणाली नै औपचारिक र आलोचक पनि बनेको छ । अग्रसरतामुखीे सोच देखिन सकेको छैन । यसले गर्दा योजनालाई गतिशील संयन्त्र हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । योजनाले परिवेशको गतिशीलतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । परिणामतः समयका चुनौती सम्बोधनमा समस्या देखिने नै भए ।
(ठ) संस्थागत तथा सामाजिक मूल्यप्रति बेवास्ता
कार्यान्वयन योग्यता र सामाजिक मूल्यको बेवास्ता अर्को कमजोरी हो । कार्यान्वयन निकायको क्षमता, संभावना र मनोविज्ञानले समर्थन नगर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव हुँदा तिनले वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन योग्यता गुमाउने गर्छन् । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि आउने कार्यक्रम प्राविधिक सामथ्र्य र क्षमतालाई नकारेर आउने गरेका छन् । जस्तो कि, तीस दशकको नयाँ शिक्षा योजना, आव २०६५/६६ को पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, आव २०६६/६७ को जनताको तटबन्धन, एकल महिला तथा दलित विवाह सहयोग कार्यक्रम, आव २०६८/६९ को आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कार्यक्रम, आव २०७२/७३ को ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम आदि ।
(ड) वातावरणीय संवेदनशीलतामा कम ध्यान
योजना कार्यरुप दिने कार्यक्रम तथा परियोजनामा वातावरणीय गतिशीलताको आकलन गर्ने गरिएको छैन । नेपालको आवधिक योजनाले स्थिर वातावरणको कल्पना गर्दै आएको छ । यसले योजना कार्यान्वयन प्रणालीमा पुनर्बोध गर्नुपर्ने र जोखिम योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकताको माग गर्दछ । नेपालमा योजना र जोखिम व्यवस्थापनबीचको आबद्धता देखिँदैन । सातौं योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र तेह्राैंदेखि जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट परियोजना मूल्यांकन गर्ने र तेह्रौं योजनादेखि नै हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्ने कुरा स्वीकारिए पनि यी विषय औपचारिक भए, आन्तरिकीकरण भएन । यसले प्रकृति र योजनाबीचको सम्बद्ध विच्छेद गर्दैछ ।
(ढ) औपचारिक अनुगमन मूल्यांकन
योजना तथा परियोजनालाई कार्यान्वयनका समयमा सहजीकरण गर्ने, राइट ट्रयाकिङ गर्ने र शिक्षा लिने कामका लागि प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन पद्धति चाहिन्छ । सञ्चालित क्रियाकलापले योजनाले स्थापित गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सम्बोधन गरिरहेको छ वा छैन, स्रोत–साधनको अभ्यासको प्रक्रिया कस्तो छ, संस्थागत सहयोग र समन्वयको प्रक्रिया के छ भन्ने पक्षमा सहजीकरणका लागि अनुगमन गरिनुपर्दछ । तर, अनुगमन र मूल्यांकनलाई साह्रै औपचारिकतामा लिइन्छ र सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणका औजारको रुपमा लिइन्छ ।
राष्ट्रिय अनुगमन प्रणालीको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने मान्यता हो । तर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायबाट अनपेक्षित अनुगमन सक्रियता देखाइने गरेको छ । यी निकाय अनुगमन तथा मूल्यांकनका सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्बन गर्न र यसबाट प्राप्त आँकडालाई निर्णयका साधनमा उपयोग गर्न सक्षम छैनन् ।
योजना किन कार्यान्वयन भएनन्, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि अवलम्बन गरिएका रणनीति, प्राथमिकता, क्रियाकलाप चयन, कार्यान्वयन, कार्यविधि कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ भन्ने मूल्यांकन गरेर त्यसबाट शिक्षा लिने काम कहिले पनि भएन । योजना असफल भयो मात्र भनेर प्राविधिक कार्य पूरा हुँदैन । दसौं योजना पछि त योजनाको समग्र मूल्यांकनै गरिने गरिएको छैन । विगत एक दशकमा जम्मा २९ आयोजनाको मात्र आयोजना तहमा मूल्यांकन गरियो । त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई पनि योजना प्रणालीले ग्रहण गरेको देखिँदैन ।
(ण) अस्थिर राजनीति, स्थिर प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्र
राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्रबीचको अर्थपूर्ण सम्बद्ध स्थापित भएपछि मात्र योजना प्रक्रियाले एउटा सुस्पष्ट मार्ग पहिल्याउँछ । नेपालमा योजना असफल हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक तहबाट दिइनुपर्ने नीति नेतृत्वको अभाव र अस्पष्टता हो भने पछिल्लो समयमा राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अस्थिरताले पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्दै आएको छ । युभल नो हरारीले भनेझैं नेतृत्व गतावधिक छ, जसको दृष्टिकोण नै छैन, साझा मूल्य पनि स्थापित गर्न सक्दैन, समझदारीमा पनि चुकेको चुक्यै छ र आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पर छ ।
प्रशासन सनातनी प्रवृत्तिमा छ, परिवर्तनबोध, सिर्जनशीलता र सकारात्मक प्रवृत्तिमा छैन । तर, अर्थतन्त्र गतिशील छ, जसको लहरलाई राजनीति र प्रशासनले पहिल्याउन सकेका छैनन् । योजना, बजेट र यससम्बन्धी निर्णय सामयिक हुन सकेका छैनन् । परिणामतः परिवेशले ल्याएका अवसरको दोहन गर्नसमेत मुलुक पछि परेको छ ।
योजना पद्धतिमा सुधारका प्रयास
लोकतन्त्रको बहालीपछि उदरीकृत आर्थिक अवधारणा अवलम्बनका साथ सरकारको कार्यक्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरुआत भयो । सार्वजनिक, निजी र नागरिक क्षेत्रको विकासमा भूमिका बढाउने काम भयो । गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सन्तुलन र दिगो विकासको उद्देश्यका आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिइयो । नवौं योजनामा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई उत्पादक र दिगो बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरुप खर्च प्राथमिकीकरण गर्ने अवधारणा लिइयो । तर, त्यस समय मुलुकमा व्याप्त द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुधारले उपलब्धि पाएन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र वित्तीय सुुधार समितिका सिफारिस एवं गरिबीको बढ्दो बहुआयामलाई सम्बोधन गर्न दसौं पञ्चवर्षीय योजनामा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधार निर्माण गरेर साधन विनियोजन गर्ने क्रम बसाउन खोजियो । आयोजना वर्गीकरणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू हुने गरी पाँच वटा सामान्य आधार र प्रत्येक क्षेत्रका लागि तीन वटा विशेष आधार तय गरिए । समय क्रममा ती आधार परिमार्जन गरिँदै आएका छन् ।
अहिले सामान्य आधारअन्तर्गत फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन गर्ने योगदान, गरिबी निवारण र उत्पादनमूलक रोजगारीमा गर्ने योगदान, लाभग्राही सहभागिता, समावेशीकरणका लागि गर्ने योगदान र आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय निर्धारण गरिएका छन् भने क्षेत्रगत आधार विषय क्षेत्रको प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्यमा योगदान, दिगो विकासमा गर्ने योगदान, नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याउन मानव संसाधन विकासमा गर्ने योगदानलाई समावेश गरिएको छ ।
यी आधारलाई उपआधारमा विभाजित गरी वस्तुगत रुपमा मूल्यांकन गर्न १ अतिउत्तमलाई (९० भन्दा माथि अंक पाउने), उत्तमलाई (८०–९० अंक पाउने) २ सामान्यलाई (५०–८० अंक पाउने) र न्यूनलाई (५० भन्दा कम अंक पाउने) ० अंक दिई प्राप्त हुने कुल अंक (कम्पोजिट भ्यालु) योगको आधारमा पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिन्छ । दुई आवअघिसम्म तेस्रो प्राथमिकता पनि कायम थियो ।
सिद्धान्तः यो विधि प्राविधि रुपमा सबल छ । यसले सीमित साधन–स्रोतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित गरी योजना पद्धति बसाउन सघाउने सामथ्र्य राख्दछ । तर, बजेट तर्जुमाका समयमा आयोजना वर्गीकरणका वस्तुुगत आधार सूचकलाई मनोगत रुपमा लिई तदर्थ रुपमा रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ । यसले आयोजना वर्गीकरणको महत्त्व र विनियोजनका सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको छ ।
दसौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रममा सार्वजनिक स्रोत निर्दिष्ट गर्ने उद्देश्यले मध्यकालीन संरचनालाई नीतिगत आधारमा लागू गर्ने अवधारणा अभ्यासमा ल्याइयो । योजना र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता ल्याई समग्र आर्थिक स्थायित्व र वित्त अनुशासन कायम गर्न, बजेट तर्जुमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्न, बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई मुलुकको समग्र उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिमा आधारित बनाउन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप सीमित साधन–स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न, साधन–स्रोतको उपलब्धता र नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकताबीच तादम्यता ल्याउन र मुलुकको आवश्यकता र साधन स्रोतका आधारमा कार्यक्रमरआयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना अभ्यासमा ल्याइएको थियो ।
मुलुक संघीय पद्धतिमा गएपछि यसको औचित्य झनै देखिएको छ । त्यसैले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तीनै तहका सरकारलाई बजेट तर्जुमा गर्दा यसलाई बाध्यकारी रुपमा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा अवधारणा र उद्देश्यअनुरुप मध्यकालीन खर्च संरचना अभ्यासमा छैन । यसले संयन्त्रात्मक भूमिकाभन्दा पनि औपचारिकता मात्र पाएको छ । यसलाई आशयअनुरुप अपनाउन वार्षिक बजेटभन्दा पहिला नै खर्च संरचना तर्जुमा गरी बजेट मार्गदर्शनको आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
बजेट कार्यक्रम तय एक प्रकारले र त्यसभन्दा पछि अर्को समूहले खर्च संरचना तयार गर्ने गरिँदा त्यसमाथि अपनत्व स्थापित छैन, औपचारिकता मात्र पूरा भएको छ । बजेट पात्रहरूले आफ्नै संस्थागत क्षमता उपयोग गरेर तयार गर्नुपर्नेमा परामर्शदातालाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । खर्च खाका तयार गर्दा प्राविधिक पक्ष नहेरी केवल केही प्रतिशत रकम थपेर अन्तिम रुप दिने गरिन्छ । अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको खर्च संरचनालाई नियन्त्रणको आधारका रुपमा उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन । जस्तो कि, वार्षिक विकास कार्यक्रममा सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमले स्थान पाउँदै आएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम वितरणमुखी हुन्छन्, योजना र खर्च संरचनाका उद्देश्यअनुरुप हुँदैनन् ।
मध्यकालीन खर्च संरचनालाई व्यावहारिक रुपमा अपनाउन बजेट पात्रहरूमा बुुझाइ र प्रतिबद्धतामा एकरुपता जरुरी देखिएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालामा साझा बुझाइका लागि अभिमुखीकरण र आयोजना शिक्षा नै चाहिने देखिन्छ । किनकि, धेरै सरकार, धेरै बजेट पात्र र जनप्रतिनिधिबीच साझा मान्यता कायम गर्ने विषय आफैंमा जटिल हो । त्यसपछि तहगत सरकारका बजेट पात्रलाई क्षमता विकास चाहिन्छ । पहिलाको संस्थात्मक सम्झना संघीय सरकारमा पनि मेटिइसकेको छ ।
पछि गठन भएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हुने कुरा भएन । त्यसपछि आयोजनाको तथ्यांकीय आधार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र तहगत सरकारका योजना संरचनामा यसलाई अपनाउने व्यावसायिक साहस (टेक्नो–पोलिटिकल एबिलिटी) उच्चस्तरमा देखिनुपर्छ । संवैधानिक शक्ति भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट तर्जुमा चरणमा र महालेखा परीक्षकले बजेट कार्यान्वयनपछिका समयमा निगरानी राख्नुपर्दछ ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्न पन्ध्रौं योजनाले आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ । यस अवधारणालाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कानुनी बाध्यता दिएको छ । ऐनले वार्षिक आय–व्ययसाथ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरी लाभ लागत विश्लेषणसहित क्रियाकलापको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, यसै दफामा कार्यक्रम भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना वा कार्यक्रम भनी कार्यक्रमको परिभाषा गरेको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले योजना आयोगमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना बैंक रहने, आयोजना बैंकमा आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना प्रविष्ट गराउने र आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापण्ड तथा अन्य आधार तोकिएबमोजिम हुने स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशिकाले आयोजना बैंक तर्जुमाका लागि थप सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३औं बैठकले २०७५ कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगले तोकेको ढाँचामा विषयगत क्षेत्रका आयोजनाको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा क्षेत्रगत तहमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना बैंक तयार गर्ने काम भएको छ । तर, यी प्रयास प्राविधिक रुपमा पूर्ण नभई अपेक्षाका सूची (बीस लिस्ट) मात्र बनेका छन् । आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।
आयोजना बैंक तर्जुमाका पनि चरणबद्ध क्रियाकलाप छन् । पहिलो आयोजनाको पहिचान गर्नुपर्दछ । दोस्रो चरणमा पहिचानमा भएका सूचीको लेखाजोखा गरिनुपर्दछ । तथ्य र जानकारी राम्ररी संकलन भएन भने यो चरण सतही हुन्छ । तेस्रो चरणमा सम्भाव्यता विश्लेषण गरिनुपर्दछ । संभाव्य आयोजनालाई चौथो चरणमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ ।
अन्तिम चरणमा आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गरी मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, आयोजना बैंक पनि सतही रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुँदै छ । आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा समावेश हुनुुपर्ने महत्वपूर्ण सूचना छुटेका छन् । जस्तो कि, आयोजनाका सामान्य जानकारी खण्ड बनाई त्यसमा नाम, आयोजना कोड, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, क्षेत्र, विषयगत मन्त्रालय, आयोजना सञ्चालन एजेन्सी, आयोजनाको स्थान र आयोजना सञ्चालन मोडालिटीको विषय उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।
आयोजना बैंकको अवधारणा सिद्धान्ततः सजिलो तर अभ्यास गर्न असजिलो विषय हो । किनकि, विकास संस्कृतिले समर्थन नगरेसम्म आयोजनामा अनुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । विषयगत मन्त्रालयले स्वामित्वमा लिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ भने प्राविधिक तहमा आँकडा, तथ्य संकलन एवं विश्लेषण र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्ने क्षमतासहितको उत्साह चाहिन्छ ।
आगामी दिनका लागि गर्नुपर्ने सुधार
योजनाबद्ध विकासका उपलब्धि बढाउन प्रणालीको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था छ । शासकीय तहका जिम्मेवार निकायमा तथ्यांकीय आधार मजबुत बनाएपछि मात्र योजना प्रणालीको क्षमता बढाउने पहिलो आधार तयार हुन्छ । विषय क्षेत्रको ज्ञान आधारबिना योजना व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । यसपछि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको तदर्थपन र प्रशासनभित्रको कर्मचारीतन्त्रीय कमजोरी नै प्रमुख जिम्मेवार छन् । सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिक क्षमता गिर्दो क्रममा छ । पञ्चायतको समयमा दरबारलाई रक्षाकवच बनाएर हैकम गर्न पल्केका प्रशासकका कारण योजनाले लक्षित उपलब्धि दिन सकेन (अहिले तिनै प्रशासक राम्रा कहलिएका छन् )।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि अनुशासनको स्तर कमजोर देखियो, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकृत पनि भयो । संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहमा वर्गीकृत प्रशासन अभिभावकविहीन छ । कुनै पनि मुलुकको विकास र शासनको स्तर त्यहाँको प्रशासनले अनुमति दिएभन्दा उम्दा हुँदैन भन्ने बुझिएको छैन । प्रशासनलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ, विकास र योजना भनेको सञ्चित कोषको प्रशासन हो, जो जसरी गरे पनि हुुन्छ भन्ने राजनीतिभित्र रहेको सोच हटाई विकासमूलक राजनीति र विकासमार्फत लोकतन्त्रको वितरण गर्ने सामथ्र्य र संस्कार राजनीतिमा विकास गर्नुपर्छ ।
तहगत सरकारबीच नीति योजनामा सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र योजनाबीचको तालमेल चाहिन्छ । स्थानीय स्तर र घरपरिवार तहबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जग बसाउनु पर्दछ । आर्थिक गतिविध बढाई युवाहरूमा आशा जगाउने आधार जगाउनु पर्छ । स्थानीय संभावनाको उपयोग गर्ने गरी आर्थिक गतिविधि सुरु भएका छैनन् । भविष्यप्रति आशा जगाउन नसक्ने योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । लक्षित कार्यक्रम दृष्टिकोणविहीन वितरण बन्नुहुँदैन ।
योजनालाई कार्यमूूलक बनाउने भनेको वार्षिक बजेट र आयोजना व्यवस्थापनले हो । योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न क्षेत्रगत आयोजना पहिचान गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) मा समावेश गरिन्छ । आयोजना व्यवस्थापनका कार्य सिलसिलाबद्ध रुपमा गर्नु आवश्यक छ । आयोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च योजना र आयोजना प्रथमिकीकरणजस्ता बजेटका संयन्त्रबीच कठोर अभ्यास चाहिन्छ । तदर्थ आयोजना व्यवस्थापनलाई सान्दर्भिक बनाउन आयोजना व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता चाहिन्छ ।
योजनाबद्ध विकासमा ध्यान नदिइएको अर्को विषय भने राज्यभन्दा बाहिरको पात्रको उपयोगमा संवेदनशीलता पनि हो । आठाैं योजनाबाट विकासमा बहुपात्र प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, तर राज्यसंरचना बाहिरका पात्रलाई प्रोत्साहन र नियमन गरिएको छैन । चालू पन्ध्रौं योजनाकै कुरा गरौं । योजना अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३९, निजी क्षेत्रबाट ५५.५ र सहकारीबाट ५.५ प्रतिशत साधन परिचालन गर्ने आँकलन थियो ।
योजनाको समीक्षा गर्दा होस् वा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा होस् । निजी तथा सहकारी क्षेत्रको अवस्था विवेचना गर्ने गरिएको छैन । महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहकर्तालाई परेको असजिलो फुकाउने र प्रतिबद्धताअनुरुप राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउने पात्रलाई नियमन गर्ने काम गरिएको छैन । परिणामतः नेपालका योजनाहरू तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा अल्मलाइ र आलस्य देखिँदै आएका छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । उनको यो लेख यो लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)
