नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनको तार मुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दावी गर्न प्रभावित स्थानीय जग्गाधनीलाई बोलाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनको टावरको तार मुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भई वितरण गर्न लागिएकाले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई दावी गर्न बोलाएको हो ।
जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडामा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गरी तार टाँगिदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३३ एवं विद्युत नियमावली, २०५० को नियमावली ८७ र ८८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७४ साल चैत २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रभावित जग्गा धनीलाई प्रसारण लाइनको तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको हुँदा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दावी गर्न जग्गाधनीलाई बोलाइएको जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको गत असार २५ गतेको निर्णय गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण प्रक्रियामा जाने निर्णय गरिएको थियो । प्रसारण लाइनको जग्गा मुनि जग्गा भई क्षतिपूर्ति रकम दावी गर्न आउने जग्गा धनीले प्रमाण खुल्ने गरीको कागजात (जग्गा धनी सक्कल प्रमाण पुर्जा, नागरिकता, तिरो तिरेको रसिद लगायत) समेटी आवेदन दिन सूचनामा भनिएको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा मिथिला नगरपालिकाका ८७२ जनाको जग्गा परेको छ ।
एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत सोझै भारत लैजान विद्युतगृहदेखि ढल्केबरसम्म उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ ।
