Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

पूर्वाधार निर्माण उपकरणसहित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण व्यवसायीकाे धर्ना


काठमाडाैं । गत आर्थिक वर्षभरि गरेको कामको भुक्तानी नपाएको र ठेक्काको म्याद थपको विषयमा सरकारले गरेको व्यवस्थामा असहमत रहेको निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । साउन दाेस्राे हप्ता (८ गते)  देखि शुरू गरेकाे आन्दोलनलाई माग सम्बोधन नभएसम्म जारी राख्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

यस क्रममा निर्माण व्यवसायीले मंगलबार बिहान ९ बजे देखि १० बजेसम्म सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर औजार उपकरण सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । धर्ना कार्यक्रममा निरन्तरता दिदै  आज दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संसद भवन नजिक बानेश्वरमा औजार उपकरण सहित धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएकाे महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

 अध्यक्ष  सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति राज्य अनुदार भएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आएमा अरु सबैले उन्मुक्ति पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र थरी थरीका सजाय थोपर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरे ।

धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका  छन् ।

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।


Read Previous

बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा पहिरोको जोखिम   

Read Next

माथिल्लो ब्रम्हायणीको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *