नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चौतर्फी आलोचना र अस्तव्यस्त रहने गरेकाे यातायात क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र गुणात्मक सुधारकाे प्रयास भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा सुधार प्रक्रिया थालिएकाे हाे ।
मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सय दिनअघि पदभार ग्रहण गर्दा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सय दिनभित्र यातायात क्षेत्रका १३ नीतिगत र व्यवहारिक सुधार थालिएकाे छ । यसअघि चालक अनुमति पत्र ५ वर्षमा नविकरण गर्ने प्रावधान थियो । ‘त्यसलाई सुधार गरेर अब १० दश वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौ’, मन्त्री ज्वालाले भने । ५ वर्षीय नविकरणको व्यवस्था हटाउन सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०५० संशोधन गर्न नेपाल कानुन सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरु नेपालमै दर्ता नहुँने अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसलाई सुधार गर्न सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र कार्यविधी २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वय गरिएको छ । ‘अव्यवहारिक नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन भएपछि नेपालमा बनेका सवारी साधन नेपालमा दर्ता र सञ्चालनमा आएका छन् । यही प्रावधानमा यात्री जस्ता सवारी साधनहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका हुन्’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
चालक अनुपति पत्रका लागि सवै परीक्षा उर्तिण गरेका तर स्मार्ट कार्ड नपाएपछि ठुलो जनगुनासो छ। ‘गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड छपाईको व्यवस्था गर्दैछौ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने ‘स्मार्ट कार्ड छपाई मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ र यसअघि खरिद प्रक्रियामा रहेका १२ लाख थान स्मार्ट कार्ड केही समयमै आउँदैछन् ।’ थप १५ लाख खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । स्मार्टकार्ड छपाई भएको जानकारी एसएमएसबाट गरिने भएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदन, नविकरण वर्ग थप, राजश्व भुक्तानी विद्युतिय माध्यमबाट शुरु गरिएको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सञ्चालनमा आएको छ । ‘अबको एक महिनाभित्र सवै प्रदेश कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिदैछ, यसले सेवाग्राहीलाई सुविधामात्र दिने छैन, विचौलिया र यायायात कार्यालयको भीड पनि अन्त्य हुनेछ’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विधुतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न अध्ययन र अनुसन्धानको जिम्मा इन्जिनियरिड अध्ययन संस्थानलाई दिइएको छ । पेट्रोलियम सवारी साधन नेपालमै विधुतिय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुने भएका छन् । यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने अन्तरप्रदेश सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरिएकको यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक यातायातको सरसफाइ र सम्बद्ध कर्मचारीहरुको व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिमा पनि संशोधन गरिएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालक कार्यविधि २०७७ सवै प्रदेशमा लागु गरिएको छ । पछिल्लो कर्णाली प्रदेशमा चैत २१ देखि लागु भइसकेकाे छ ।
राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याउने गरी संघिय कानुनमा सुधार गर्न काम पनि भइरहेको छ भने इम्वोष्ड नम्वर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
