नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमीटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा डा. जगत श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएका हुन् ।
गत बर्षको भदौमा १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी कम्पनी स्थापना भएको थियो तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्र्थापना इकाईका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको हो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा २५ बर्ष प्राध्यापन गरेका पूर्व सहायक डिन र पूर्वाधार विकास केन्द्रका पूर्व निर्देशक समेत हुन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका श्रेष्ठले आयोजनाको शिलान्याशका लागि आफू निरन्तर रुपमा सक्रिय हुने बताए । ‘आयोजनाको लागि फिल्ड अफिसको व्यवस्थापनसहित अन्य पूर्व तयारी गरेर छिट्टै आयोजना शिलान्याशका लागि लाग्छु ।’
एक बर्षअघि सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रका अनुसार, अधिकृत पुँजी र तत्कालीन जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
जारी पुँजीबाट स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १०/१० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत (८ अर्ब रुपैयाँ), अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत (४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ) र विद्युत प्राधिरकणको २० प्रतिशत (३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) संस्थापक सेयर स्वामित्व रहने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ ।
पहिला ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएकोमा अहिले प्राधिकरणले नेतृत्व गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयसँगको सेयर संरचना पनि परिवर्तन हुने गृहकार्य पनि अघि बढेको छ । कम्पनी नियमावली अनुसार ८ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेछन् ।
गोर्खा र धादिङको दोसाधबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीको पानी उपयोग गरेर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीको पहिचान भएको ५० बर्ष नाघिसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता भएको पनि ४० बर्ष पुग्न लागिसकेको छ । सन् १९८४ मा यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । ढिलो गरी भएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको पनि ६ बर्ष नाघिसकेको छ ।
