प्रभाकर घिमिरे 
नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनलाई लामो समय देखि नजिकबाट हेरिरहेका राधेश पन्त उनी सहभागी हुने प्रायः हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा कुरालाई कहिल्यै छुटाउँदैन त्यो हो ‘पूर्वाधार परियोजनामा सरोकारवाला संचारको अपरिहार्यता देशमा ठूला परियोजनाको लागि लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने उच्च निकाय लागनी बोर्डको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पन्त आफू बोर्डमै हुँदा अरूण-३ र माथिल्लो कर्णाली जस्ता देशकै ठूला जलविद्युत परियोजना विकास सम्झौता गर्ने क्रममा दर्जनौ पटक विभिन्न तहका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया र संवाद गरेका थिए । त्यसैक्रममा उनीहरूका चासो, माग अपेक्षा र सोच प्रत्यक्ष वुझ्ने अवसर पाए ।
बोर्ड अन्तरगतका अन्य परियोजनका समेत सरोकारवालाहरूसँगको स्थानीय तहमै गएर प्रत्यक्ष संवाद गरेका पन्त आफ्नो अनुभवको निश्कर्ष सुनाउँछन् ‘प्रायः ठूला परियोजनाहरूमा धेरैले वित्तीय स्रोतलाई प्रमुख आवश्यकता मान्छन र तर, जबसम्म सरोकारवाला व्यक्ति, समूदाय र समूह वा निकायको सहयोग हुँदैन, जबसम्म उनीहरूसँगको संवादलाई महत्त्व दिइँदैन, परियोजना कार्यान्यन गर्न सरोकारवालाको सहयोग हुन सक्दैन र कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्छ।
सबै ठूला परियोजनाले यो बुझ्नु जरूरी छ । त्यसो त पूर्वाधार परियोजना विकासबारेमा सरकारका विभिन्न समयका प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय गौरबका परियोजना लागयतका प्रायः ठूला परियोजनाहरूमा सरोकारवालाहरूसँग सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूले कार्यान्वयनमा ढिलाइ र लागत वृद्धि हुने गरेको स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनाहरूको इतिहास कोट्याउँदै जाने हो भने पनि प्रायः परियोजनापक्ष र सरोकारवालाहरूबीचको पर्याप्त र प्रभावकारी संचारको अभावका कारण कार्यान्वयन ढिलाइ र लागत वृद्धि भएको थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् ।
विकास परियोजनाबारेको विश्व प्रसिद्ध अनुसन्धान संस्था प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट इन्स्टिच्युटले २०१३ मा गरेको अध्ययनले भन्छ कुनै पनि परियोजनामा खर्च भएको प्रति एक अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये १३ करोड ५० लाख डलर जोखिममा पर्छ । जोखिममा परेको रकममध्ये पनि ५६ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ५० लाख डलर त अप्रभावकारी संचारका कारण नै थप जोखिममा पर्छ ।
नेपालमामात्र होइन विश्वका अन्य देशहरूमा पनि परियोजना विकासकर्ताहरूले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त संवाद गरी उठाइएका सवालहरूलाई गम्भीरतापूर्वक संवोधन गर्न खोजेको पाइँदैन । जसका कारण परियोजना विकास र कार्यान्वयनका क्रममा लागत तथा समय बढ्न गई राज्य तथा सम्बन्धित परियोजनाले ठूलो आर्थिक नोक्सान ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएका अनगिन्ति उदाहरण छन् ।
प्रभावकारी संचारले ८० प्रतिशत परियोजनाहरू समय र तोकिएको बजेटमा सम्पन्न हुनेमात्र नभै उनीहरूको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग समेत पुग्ने अध्यायनले देखायो । प्रभावकारी संचार नगर्ने परियोजनाहरूले संचारलाई प्राथमिकता दिनेहरूको लगानीमा भन्दा १४ गुणा बढी जोखिम व्यहोर्नु पर्ने समेत अध्यायनको औल्याएको थियो ।
त्यस्तै सन् २०१० मा फोब्र्स म्यागजिनले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९२ प्रतिशत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी, ९२ प्रतिशत सञ्चार विज्ञहरू तथा ८८ प्रतिशत रणनीतिकारले उनीहरूको रणनीतिक सफलताका लागि सञ्चार नै महत्वपूर्ण तत्व रहेको स्वीकार गरेका थिए। विश्व परिवेशलाई एक छिन छोडौं । नेपालमा परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजी जुटाउने नै हो भन्ने भाष्य कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरूले पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर त्यसो होइन । नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने पुँजी जुटाउने कुरा भन्दा परियोजनामा सरोकारवालाहरूको अपनत्वको भावना स्थापित गरी उनीहरूको सहयोग प्राप्त गर्नु निकै जटिल चुनौती हो ।
कुनै पनि विकास परियोजनाका सरोकारवाला केवल प्रभावित स्थानीय वासिन्दामात्र होइनन् । परियोजनामा जन प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल,सरकारी निकाय, विकास साझेदार, ऋणदाता वैंक तथा वित्तीय संस्था, नीति निर्माता, संचारमाध्यम, दवाव समूह विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू लगायतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरोकार रहेको हुन्छ ।
आफ्ना सरोकारवालाहरूलाई संस्थाहरूले महत्त्व दिनु पर्ने अवधारणाको शुरूआत सन् १९८४ रिचार्ड इड्वार्ड फिमेनले आफ्नो पुस्तक ‘स्ट्रेटेजिक मेनेजमेन्टः ए स्टेकहोल्डर एप्रोच मार्फत गरेका हुन् । त्यति बेला नै उनी भन्थेः ‘कुनै पनि संस्थाका उद्देश्यहरू हासिल गर्ने कामबाट प्रभावित हुने वा ती उपलव्धिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने समूह वा व्यक्ति नै सरोकारवाला हुन् ।
कसैको बढी सरोकार र चासो कसैको कम । परियोजनामा सबैखालका सरोकारवालाको आफ्नै चासो र प्रभाव हुन्छ मात्रात्मक हिसावले कम र बढीमात्र हो । उनीहरूलाई परियोजनाहरूबारेको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । तर, व्यवाहारमा हेर्ने हो भने परियोजनापक्ष र सरोकारवालाहरू सम्वादको निकै अभाव देखिन्छ । परियोजना विकासकर्ता वा लगानीकर्तासँग कुरा गर्याे भने उनीहरूका गुनासै गुनासा । भन्छन्ः ‘समस्यै समस्याले परियोजनाको काम अगाडि बढाउनै मुस्किल भयो । उनीहरूले गरेका गुनासोको सूचिमा सबैभन्दा माथि हुन्छ ‘सरोकारवालाहरूको असहयोग । सरकारी निकायबाट गरिनु पर्ने स्वीकृति लगायतमा ढिलासुस्ती, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू वा राजनीतिक दलले परियोजनामा गर्ने राजनीति, संचारमाध्यमको असहयोग वा स्वार्थ, र स्थानीयहरूले परियोजनालाई असामान्य माग राख्ने र ‘दुहुनु गाई बनाउने प्रवृत्तिले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको प्रायः विकासकर्ताहरूले व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका हुन्छन् । उनीहरूका गुनासा स्वाभिक पनि देखिन्छन् ।
कतिपय हल्लाका कारण जनमानसमा परियोजनाबारे नकारातम्क सन्देश गएको तर, परियोजनापक्षले समयमै उपयुक्त संचार रणनीति मार्फत चिर्न नसिकने पाइन्छ । समस्या गिजोलिंदै गए पछि परियोजनाका पछिल्ला दिनमा त्यसले जटिल रूप लिन गइ संहाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने नेपालमै कार्यान्वयन भएका केही ठूला परियोजनाको अनुभव छ । तर, विकासकर्ताहरूले परियोजनाका सरोकारवालाहरूबाट सहयोग नपाएका हुन् वा सहयोग पाउनका लागि उनीहरूले प्रयास नगरेका हुन् परियोजनाको तर्फबाट संवाद अपर्याप्त भएको हो ? यसको विश्लेषण गर्ने हो भने परियोजनापक्षले सरोकारवाला सम्वादलाई कम महत्व दिएका कारण उनीहरूको सहयोग नमिल्नु र कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको देखिन्छ ।
कतिपय समस्याहरू यस्ता हुन्छन् जुन सरोकारवालाहरूले परियोजनाबारे वास्तविकता नबुझेर उब्जिएका हुन्छन । जसका लागि परियोजनाका तर्फबाट उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिनु पर्ने हुन्छ जसको अहिले अभाव देखिन्छ । कतिपय हल्लाका कारण जनमानसमा परियोजनाबारे नकारात्मक सन्देश गएको तर परियोजनापक्षले समयमै उपयुक्त संचार रणनीति मार्फत चिर्न नसिकने पाइन्छ । समस्या गिजोलिंदै गए पछि परियोजनाका पछिल्ला दिनमा त्यसले जटिल रूप लिन गइ संहाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने नेपालमै कार्यान्वयन भएका केही ठूला परियोजनाको अनुभव छ ।
सुरू देखिनै सरोकारवालाहरूलाई परियोजनाबारे विभिन्न माध्यमबाट सकारात्मक एवं यथार्थ सन्देश प्रवाह गर्ने तथा उनीहरूका चासो र जिज्ञासाहरू सुन्ने अभ्यास गर्ने हो भने परियोजना प्रति सरोकारवालाको अपनत्वको भावना सृजना गर्न सकिने र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहयोग लिन सकिने उदाहरण अरूण ३ जलविद्युत परियोजना हो । अरूण ३ परियोजनाको पनि परियोजना विकास सम्झौता हुनुभन्दा अघि र भए पछि पनि जनप्रतिनिधि स्थानीय सरोकारवाला समूह जनप्रतिनिधि संचार माध्यम जलस्रोत विज्ञ सम्बद्ध सरकारी निकाय लगायतसँग दर्जनौ पटक संवाद र अन्तरक्रिया भएका कारण परियोजनाबारे वास्तविक सन्देश प्रवाह गर्न र अस्पष्टता हटाउन सहज भयो ।
जग्गाको मुआव्जा देखि प्रभावितको पूनर्वास कार्य योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि निरन्तर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियाले परियोजना अगाडि बढाउन सहज भयो । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि धेरै खालका सरोकारवालाहरूसँग धेरै चरणमा छलफल भएका कारण परियोजना विकास सम्झौता गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा परियोनाबारे नकारात्मक धारणा मत्थर भइसकेको थियो । तर यस परियोजनालाई विकासकर्ताले अगाडि बढाउन नसक्दा र ढिलाइको कारण सरोकारवालासँग सम्प्रेसण गर्न विकासकर्ता कम्पनीले नसक्दा परियोजनाबारे नकारात्मक जाने खतरा बढ्दै गएको छ ।
लगानी बोर्डले आफू अन्तरगतका ठूला परियोजना कार्यान्यनमा सरोकारवालासम्बन्धलाइ महत्व दिंदै स्थापनाको शुरू देखिनै सरोकारवाला संचार इकाइ नै गठन गरेको थियो । परियोजना विकास सम्झौता अघि र पछिमात्रा नभइ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पनि यही इकाइ मार्फत नै सरोकारवालासँगका सम्वादहरू विभिन्न तह र चरणमा गर्दै आइएको छ । तर यस्तै विशेष इकाइ अन्य निकायले गरेको पाइदैन । सरोकारवाला संचारका कुरा गर्दा माथिल्लो तामाकोशी परियोजनालाई पनि छुटाउन सकिंदैन । माथिल्लो तामकोशीबारे सुरूका दिनमा स्थानीय वासिन्दा देखि जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक थिएनन् ।
परियोजनाले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका सरोकारवालाहरू देखि संचारमाध्यमसम्म संवादलाई प्राथमिकता दियो । पछिल्ला वर्षमा संचारमाध्यम लगायत सबै सरोकारवालाको सकारात्मक सहयोग परियोजनाले पाउन सक्यो र कार्यान्वयनमा सहज भयो । तर, बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको अनुभव वेग्लै छ । जग्गाको मुआब्जा विवाद देखि विकासकर्ता छनौटका विषयहरूमा समेत संचारमाध्यम मार्फत सकारात्मक समाचारहरू कमै आए । यसबारे स्थानीय सरोकारवाला देखि संचारमाध्यमसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया र संवाद मार्फत उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास कम भयो । जसका कारण यो परियोजनाकाबारेमा आम जनसमुदायमा त्यति सकारात्मक सोच देखिंदैन । सरोकारवालाहरूलाई सूचना दिनेकुरामा परियोजनाले आफैं अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा त्यो देखिएन ।
परियोजनाको तर्फबाट आधिकारिक जानकारी नपाए पछि संचारमाध्यमहरूले सूचनाको लागि बैकल्पिक स्रोत खोज्न थाल्छन् जुन भरपर्दाे र पर्याप्त नहुन सक्छ । सूचनाको अभाव भए पछि त्यसको शुन्यता पुरा गर्न अन्य समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दिएको सूचनाको गतल र भ्रामक हुने गरेको कारण परियोजनाका लागि नै नकारात्मक अवसर पर्छ । अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट अन्तरगतको परियोजनाले त्यस्तै समस्या भोग्नु पर्यो ।
परियोजनाबाट हुने लाभको बारेमा परियोजनाले समयमै पर्याप्त जानकारी प्रवाह गर्नुका साथै अफवाहहरूलाई समयमै स्पष्ट पार्दै जाने संचार रणनीति लिएको भए यो परियोजनाको बारेमा अनावश्यक रूपमा नकारात्मक हल्ला फैलिन पाउने थिएन । विभिन्न स्वार्थ समूहले परियोजनाबारेका विषयहरूलाई विभिन्न ढंगले संचारमाध्यमहरूलाई उपयोग गरेर हल्ला फैलाउने तर परियोजनाले समयमै त्यसलाई स्पष्ट पार्न संचार व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसकेको देखिन्छ । जसका कारण परियोजनालाई विभिन्न स्वार्थ समूहले गिजोल्ने अवसर पाए ।
यी केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरणमात्र हुन् । हाम्रो देशमा कार्यान्वयन भइरहेका र हुने तरखरमा रहेका थुप्रै परियोजनाहरूका बारेमा आआफ्नै कथा छन् जहाँ कहीं न कही सरोकारवाला संचारले भूमिका खेलेकै छ । कुनै पनि ठाउँमा ठूला परियोजना बन्नुभनेको त्यो क्षेत्रका लागि रोजगारी सृजना, स्थानीय व्यवसायिक अवसर, स्थानीय तह देखि संघीय सरकारसम्मलाई राजश्व, स्थानीय विकास, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतका सहयोग, स्थानीयलाई परियोजनाको सेयर लगायतका प्रसस्त लाभ हुने गर्छन् ।
उनीहरूले परियोजनाबाट पाएका वा पाउने ती लाभहरू जहिले पनि कम प्रचारमा आउँछन् । कुनै पनि परियोजना स्थलका वासिन्दालाइ जहिले पनि प्रभावित भन्ने भाष्यले परियोजनाबारे सरोकारवालाहरूलाई नकारात्मक बनाउने गरेको छ । प्रायः परियोजनाको सकारात्मक विषयको बारेमा न संचार माध्यममा पर्याप्त सन्देश प्रवाह हुने गर्छ न राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधिहरूले यसबारे आफ्ना कार्यकर्ता वा मतदाताहरूलाई बुझाउँछन् ।
बरू कतिपय अवस्थामा दलका नेता वा जनप्रतिनिधि नै स्थानीयले उठाएका अनावश्यक मागलाई समेत उचालेर परियोजना कार्यान्वयनमा नै व्यवधान सृजना गरेको धेरै उदाहरण छन् । यसो हुनुमा पनि परियोजनाहरूले सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न नसक्नु वा उनीहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शमार्फत उनीहरूलाई पारदर्शी तरिकाले सन्देश संप्रेषण गर्न नसक्नु मुख्य कारण देखिन्छ । कतिपय परियोजना विकासकर्ता कम्पनीहरू स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गर्नुको साटो माथिल्लो तह वा शक्तिकेन्द्रबाट समस्या समाधान गर्न खोज्ने वा समस्यालाई टालटुल पार्ने वा ढाकछोप गर्ने तर्फ लागेको देखिन्छ जसले परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण विगार्छ । अनि सरोकारवालाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बन्दैन ।
स्थानीय वासिन्दाहरूसँग प्रभावकारी संदेश संचारका लागि उनीहरूका परियोजनाका सामाजिक परिचालकहरूको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, परियोजनाहरूले सामाजिक परिचालक निकै कममात्रामा खटाउने वा खटाइएकाहरू पनि स्थानीयहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कारण स्थानीय र परियोजनाबीच प्रभावकारी संचारको अभाव देखिन्छ । सामाजिक परिचालकले स्थानीय सरोकारवाला र परियोजनाबीचको सेतुको काम गर्छन् । यिनै परिचालक मार्फत परियोजनाबारेको भ्रम र असमझदारी चिर्नुका साथै दुबैपक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ ।
कुनै राजनीतिक दल प्रभावशाली वा स्वार्थ समूहले परियोजनाले वातावरणीय, सामाजिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ भन्ने भ्रम पहिल्यै स्थानीय बासिन्दामा पुर्याइदिन्छ। यस्तो भ्रम न परियोजनाहरू समयमै चिर्न सकेको पाइन्छ, न त्यो विषयबारे परियोजना गम्भीर देखिन्छन् । सुरूमा त अधिकांश परियोजनाले यस्ता कुरा जनतालाई बुझाउनुभन्दा उनीहरूले उठाएका विषयहरू बेवास्ता गरी एकोहोरो अगाडि बढ्ने नीति लिएको पाइन्छ जसले गर्दा स्थानीयलाई झन् आक्रोशित बनाउँने गरेको छ।
कतिपय परियोजना विकासकर्ताहरूले वाध्यात्मक स्थिति आइपर्दा सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको वेला त स्थानीयसँग छलफल गरी वास्तविकता पारदर्शी तरिकाले बताउने प्रयास गर्नुको साटो शक्तिकेन्द्रहरू मार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । जुन घातक सिद्ध भएको छ ।
कतिपय परियोजना कार्यान्वयनमा विकासकर्ताले देखाएको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीयमा निराशा र आक्रोश देखिने गरेको पनि पाइन्छ । तर विकासकर्ता कम्पनीहरू वा यिनीहरूका ठेकेदार कम्पनीहरूले ढिलाइको वास्तविकता वाहिर ल्याएर सरोकारवालाहरूलाई वास्तविकता बताउनुको साटो अपारदर्शीता अपनाएको देखिन्छ । स्थानीय वासिन्दाहरूसँग प्रभावकारी संदेश संचारका लागि उनीहरूका परियोजनाका सामाजिक परिचालकहरूको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर परियोजनाहरूले सामाजिक परिचालक निकै कममात्रामा खटाउने वा खटाइएकाहरू पनि स्थानीयहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कारण स्थानीय र परियोजनाबीच प्रभावकारी संचारको अभाव देखिन्छ ।
सामाजिक परिचालकले स्थानीय सरोकारवाला र परियोजनाबीचको सेतुको काम गर्छन् । यिनै परिचालक मार्फत परियोजनाबारेको भ्रम र असमझदारी चिर्नुका साथै दुबैपक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । विदेशी लागनीमा कार्यान्वयन भइरहेका परियोजनाहरू नेपालका होइनन् भन्ने बुझाइ स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेहरू पनि धेरै छन् त्यसलाई चिर्न सम्बन्धित परियोजना कम्पनी नेपालकै कानून अनुसार दर्ता भइ नेपालीलाई रोजगारी दिने, स्थानीय विकास र राजस्व लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने, प्रविधि हस्तान्तरण हुने जस्ता सकारात्मक पक्षलाई परियोजनाले समयमै बुझाउन नसकेको पाइन्छ । यस्ता सन्देशहरू संचारमाध्यम वा अन्य सम्वादका माध्यमबाट बुझाउन सकिने हो परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहयोग प्राप्त हुन सक्छ ।
स्थानीय सरोकारवालासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन स्थानीय तहमा परियोजनाको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनसहितको सहजीकरण र समन्वय संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ। यस संयन्त्रले परियोजनामा आउने समस्याबारे बहस र अन्तरक्रिया मार्फत समाधानमा सहजीकरण गर्न सक्छ । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको, एसियाली विकास बैंकको र युरोपेली पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकले परियोजना विकासका लागि तयार गरेका मान्यता र मापदण्डले पनि परियोजना र स्थानीय सरोकारवालाबीच पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाम्रै देशको संविधानको धारा २८ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक चासो वा व्यक्तिगत चासोका विषयमा सूचना पाउने नागरिक अधिकारको सूनिश्चित गरेको छ। वातावरण नियमावली र सुशासन ऐनले समेत परियोजनाद्वारा सरोकारवालासँग पारदर्शी तथा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी वास्तविक समस्या के हो भन्नेबारे समयमै जानकारी गराउने, परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने तथा पारदर्शी तरिकाले सूचना प्रवाह मात्र गर्न सके यी परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने अधिकांश समस्या समाधान गर्न र परियोजना सहज कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय सरोकारवालासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन स्थानीय तहमा परियोजनाको प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासनसहितको सहजीकरण र समन्वय संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । यस संयन्त्रले परियोजनामा आउने समस्याबारे बहस र अन्तरक्रिया मार्फत समाधानमा सहजीकरण गर्न सक्छ । जसमार्फत परियोजनाहरूले सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन निरन्तर पारदर्शी तरिकाले संदेश प्रवाह गर्न सक्छ भने आइपर्ने समस्या तत्काल यही संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि परियोजनाले सरोकारवालासँगको सम्बादलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सम्बन्ध रणनीति तयार गरी लागू गर्नुपर्छ जसलाई परियोजना विकासको चरण अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ ।
(लेखक घिमिरे परियोजना सञ्चार विज्ञ हुन्)
