भीम गौतम 
काठमाडाैं । २०४९ सालमा विद्युत ऐन र २०५० सालमा नियमावली आएपछि यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिनेहरुमाथि तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको एक मेगावाट र बढीमा १० प्रतिशत मात्र हो ।’
हुन पनि ३० वर्ष प्राधिकरण मात्र होइन, सरकारी निकायहरुमा पनि निजी क्षेत्रले ठूला परियोजना बनाउँछन् भन्ने कल्पना थिएन । २०४८ मा पेश गरेको आव २०४८/४९ को बजेटमा भने साना जल विद्युतशक्ति उत्पादनका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अवलम्बन गरिने उल्लेख थियो । तर, निजी क्षेत्रले ऐन आएको तीन दशकमै आफ्नो गर्बिलो इतिहास बनाएको छ । हाल उत्पादन क्षमता साढे २६ सय मेगावाट पुगेकोमा त्यसको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगेको छ ।
‘छोटो समयमै निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा गर्व गर्ने काम गरेको छ ‘
२०४७ सालमा सरकारको उत्पादन १५२ मेगावाट थियो भने गैर व्यापारिक रुपमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको विद्युत् क्षमता २३ मेगावाट मात्र थियो तर अहिले निजी क्षेत्र २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ भने सरकारको साढे ६ सय मेगावाट ।
‘छोटो समयमै निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा गर्व गर्ने काम गरेको छ । तीन दशकमै यति धेरै उत्पादन गर्न सक्षम हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन ।’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘अहिले ७० प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रको पुगेको छ, अझै १२ हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन्, यो सहित २५ हजार मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रसँग छन् ।’
माथिल्लो तामाकोशी लगायतका विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका परियोजनाहरुमा समेत ६० प्रतिशतभन्दा माथि निजी क्षेत्रले लगानी रहेको र विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता गरेर निर्माण गरेकोले ती आयोजनालाई पनि निजी क्षेत्रको भन्नुपर्ने उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रले १९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता पुर्याउनु र २५ हजार मेगावाटका आयोजना हुनु पछाडी भने धेरै संघर्ष छन् ।
विद्युत ऐन र नियमावली आएपछि पनि पीपीएको दर तोक्न तथा यसका लागि निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । ‘विद्युत ऐन र नियमावली आएपछि विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी निजी क्षेत्रले बिजुली बनाउँछन् भनेर मान्न तयार थिएनन, एक मेगावाटसम्म बनाउन सक्लान, धेरै बनाए भने अहिले भएको प्रणालीको १० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्लान भन्ने गर्थे ।’
ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि सुरुवाती चरणमा वकालत गरेका अगुवा जलविद्युत प्रवर्द्धक गुरुप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘धेरै संघर्ष गरेर बल्ल निजी क्षेत्रले उत्पादनका लागि असर पाएको हौ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुमार पाण्डे, हरि वैरागी दाहाल लगायतका हामीहरू धेरै लागेका थियौं, तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री प्रदीप नेपाल, शैलजा आचार्यहरुकहाँ धेरै धायौ, शैलजाले तोक्नुभएको पीपीए दरले बाटो खुल्यो ।’
‘निजी क्षेत्रले धेरै संघर्ष गरेर जलविद्युत उत्पादनकाे अवसर पाएकाे हाे’
धेरै संघर्षपछि २०५५ सालको असार १४ गते अर्थात २८ जुन १९९८ का दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीएको दर तोकेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले पहिलोपटक बर्खा प्रति युनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रति युनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइन् । प्राधिकरणले जलस्रोत मन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न सकेन तर निजी क्षेत्रलाई मेगावाटसम्म क्यू ९० मात्र बनाउन दिने निर्णय भयो । क्यू ९० मा बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, पीपीए दर पनि कम थियो, यही गुनासोलाई आचार्यले सजिलै सुनिन र त्यसपछि क्यू ९० लाई क्यू ६५ मा झारियो भने पीपीए दर पनि हिउँदमा प्रति युनिट ४.२५ रुपैयाँ र बर्खामा ३ रुपैयाँ तोकियो ।
पीपीए दर तोकेपछि पनि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना बनाउन त्यति सहज थिएन । ‘तत्कालीन मन्त्रीले पीपीए दर नतोकेको भए निजी क्षेत्रको प्रवेशको सम्भव थिएन, यो निजी क्षेत्रका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ नै थियो तर तत्कालीन चरम माओवादी संकटको बेला जलविद्युत आयोजना बनाउनु अर्को ठूलो चुनौती थियो ।’ जलविद्युत प्रवद्धर्क भण्डारी भन्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्व, संकटकालनि अवस्था, भुकम्प, कोभिड लगायतका ठूला ठूला विपतका बीच पनि निजी क्षेत्रले यति धेरै उत्पादन गर्नु भनेको विश्वकै नमूना हो, यसलाई निजी क्षेत्रले मारेको ठूलो छलाङको रुपमा लिनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्र उत्पादनमा धेरै अघि बढेपनि ३० वर्षकै नीति र पीपीए दर मूल्यवृद्धिको तुलनामा बढ्न नसक्नुलाई उनी बिडम्बना मान्छन् ।
‘निजी क्षेत्रले माओवादी द्वन्द्व, संकटकालनि अवस्था, भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी जस्ता विपतका बीच पनि यति धेरै विद्युत उत्पादन गर्नु विश्वकै लागि नमूना हो, याे निजी क्षेत्रले मारेको ठूलो छलाङ हाे ’
इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेका विचारमा साना आयोजना मात्र बनाउन सक्छन, ठूला सक्दैनन भन्ने बुझाई सरकारी निकायमा रहेको बेला निजी क्षेत्रले २० वर्षमै सरकारभन्दा बढी उत्पादन गरेर देखाउनु अप्रत्याशित त हुँदै हो, अझ निजी क्षेत्रले नमूना काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । ‘निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोेलेर लगानी गर्यो, यसमा सरकारले सहज नीति पनि ल्यायो, नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्यो भने राष्ट्र बैकले लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो, धितोपत्र बोर्डजस्ता संस्थाले सार्वजनिक सेयर जारी गर्नका लागि बाटो खोलिदियो, यी लगायतका कारणले पनि सफलता हासिल गर्यो ।’ उनी भन्छन् ।
‘निजी क्षेत्रले २० वर्षमै सरकारभन्दा बढी उत्पादन गरेर देखाउनु अप्रत्याशित त हुँदै हो, अझ निजी क्षेत्रले नमूना काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ‘
पीपीएको दर तोक्ने निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिरकरणसँग पहिलो पीपीए गरेको थियो । त्यसपछि निजीका तीनसहित चार आयोजनाले पीपीए गरे भने गैर व्यापारिक रुपमा तीन साना आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भैसकेको थियो ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको छलाङ
विद्युत ऐन २०४९ आउनुअघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएपनि त्यति बेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सन् १९५८ मा नर्वेका जलविद्युत इन्जिनियर स्वर्गीय वड होफ्टन तानसेनको अस्पताल बनाउनका लागि नेपाल आएका थिए ।
‘प्रजातन्त्र आएपछि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्रको संलग्नतासहितको उदार नीतिले त जलविद्युतको क्षेत्रमा चमत्कार गरेरै देखायो ‘
इप्पानका पुर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टद्धारा लिखित हाइड्रोपावर नेपालका अनुसार, तानसेनको बसाईको क्रममा डिजेलबाट सञ्चालन भईरहेको बुटबल टेक्निकल इष्टिच्यूटका लागि एक मेगावाटको तिनाउ परियोजना निर्माण गरी नेपालमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रद्धारा जलविद्युत परियोजनाको थालनीको प्रयास गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले झिमरुक र आँधीखोला परियोजना निर्माणका लागि मात्र सहयोग गरेनन, खिम्ती परियोजनाको लागि पनि ठूलो योगदान दिए । ‘वड होफ्टनले नेपालको निजी क्षेत्रबाट बिजुली सम्भव छ भनेर बहुदलीय प्रजातन्त्र अघिनै देखाएका थिए, प्रजातन्त्र आएपछि सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्रको संलग्नतासहितको उदार नीतिले त जलविद्युतको क्षेत्रमा चमत्कार गरेरै देखायो,’ विष्ट भन्छन् ।
२०४९ को नीति आउनु अघिनै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बेला बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत विक्री गरेको थियो ।
विसं १९६८ साल जेठ ९ देखि ५ सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत परियोजनाबाट जलविद्युत उत्पादन सुरु भएदेखि २०४७ सालसम्मको ७९ वर्षमा जम्मा १५२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । विद्युत ऐन आएपछिको ३० वर्षमा निजी क्षेत्रको उत्पादन बढेर १९ सय ८९ मेगावाट पुगेको छ भने सरकारी निकायको ६६१ मेगावाट छ । विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाको संख्या शुन्य मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रले २४ सय ९३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा बनाईरहेको आयोजनाको क्षमता ४८७ मेगावाट छ ।
निजी क्षेत्रले ७ हजार २३० मेगावाट बराबरका ३७७ आयोजनासँग पीपीए गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २०५५ सालमा पीपीएको दर तोक्नुअघि समेत चार आयोजनासँग पीपीए भैसकेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, २०५२ साल माघ १ गते विदेशी लगानीका ६० मेगावाटको खिम्ती र २०५३ साल साउन ६ गते ४५ मेगावाटको भोटेकोशी तथा स्वदेशी लगानीका २०५४ साल असार ११ गते विद्युत प्राधिकरणो सहायक कम्पनीमार्फत २२.१ मेगावाटको चिलिमे र निजी कम्पनीको ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोसँग पीपीए भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर उत्पादन भने २०५७ साल असार २७ गते खिम्तीको उत्पादनसँगै व्यापारिक रुपमा नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात भएको थियो ।
‘समयमवद्ध कानुनहरु बने, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि बढाइयो, राष्ट्र बैकको लगानी गर्नैपर्ने नीतिको कारणले पनि लगानीमा वृद्धि भयो ’
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई स्वागत गरिनु, सरकारले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्ने सुनिश्चितता गर्नु र देशभित्र र बाहिरको बिजुली बजारमा विस्तार हुँदै जानु ऊर्जामा निजी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण निर्माणको रुपमा लिइन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने निकाय र नीतिनै निजी क्षेत्रको सफलताको कारक देख्छन्, पुर्व ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय । ‘विद्युत विकासका लागि आवश्यक विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड जस्ता निकाय खडा गरिनु तथा ट्याक्स होलिडे, भन्सार छुट लगायतले निजी क्षेत्रले सफलता हासिल गर्यो ।’ उनी भन्छन्, ‘समयमवद्ध कानुनहरु बने, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि बढाइयो, राष्ट्र बैकको लगानी गर्नैपर्ने नीतिको कारणले पनि लगानीमा वृद्धि भयो ।’
‘हामीले सधैं निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिरहेकै छौं’
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवालको भनाईमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरणको परिणाम नै उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले सधै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिरहेकै छौं, सरकारले बिजुली किन्ने ग्यारेण्टी समेत गरिदिएको छ । सरकारको तर्फबाट यो ठूलो सहयोग हो, यसले पनि निजी क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै वृद्धि गर्यो ।’ उनी भन्छन् ।
विद्युत न्यूनतामा निजी क्षेत्रको भरथेग
१४४ मेगावाटको कालीगण्डकी निर्माणपछि नेपाल सरकारले बिजुली बेच्नका लागि भारतमा टोली नै पठाएको थियो तर तत्कालीन अवस्थाले यसको विक्री भएन । यसको लगत्तै विद्युतको चरम न्यूनता भएको थियो । २०६० देखि २०७२ सम्म नेपालीले लोडसेडिङ भोगेका थिए । २०७२ सालमा कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि क्रमशः सर्वसाधारण र उद्योगहरुको माग र आपुर्तिबीचमा चुस्त व्यवस्थापन गरेपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।
‘निजी क्षेत्रले राज्यले बनाउने भन्दा पनि धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर देखाइसकेकाे छ ’
विद्युत माग र आपुर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका देखिएको छ । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे निजी क्षेत्रले यति धेरै उत्पादन गर्दा देशको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्र निकै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रले राज्यले बनाउने भन्दा पनि धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर देखाइसकेका छन् ।
जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई म एकदमै सराह्रना गर्छु ।’ उनी भन्छन्, ‘ उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि दिन्छु र आग्रह के गर्छु भने निजी क्षेत्रले २०४९ सालदेखि २०७९ सम्मको ३० वर्षको अवधिमा एक मेगावाट, दुई मेगावाट,चार मेगावाटबाट सुरु गरेर आज एउटै निजी कम्पनीले एक सय मेगावाट क्षमताको हाराहारीमा निर्माण गरेर देखाइसकेका छन् ।’
‘निजी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाहरू २५/३० वर्षपछि सरकारकै हुन्छन्’
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत पनि छोटो समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन् । ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ, धेरै निर्माणमा छ । विद्युतमा राज्यले धेरै लगानी गर्नुपरेन, २५/३० वर्षपछि सरकारकै हुन्छ ।’ उनी भन्छन् । आयोजनाको उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि त्यो निर्माण हुन नसक्नु नै अहिलेको चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।
चुनौति विहीन छैन निजी क्षेत्र
गत बर्खामा ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी बर्खामा एक हजार मेगावाट बिजुली बढी हुन सक्ने आंकलन प्राधिकरणको छ । निजी क्षेत्रहरुको दाबी अनुसार, खपत नभएकै कारण प्राधिकरणले गत बर्खामा २ अर्ब बराबरको बिजुली आकस्मिकताको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रको नकिनी प्लान्ट बन्द गर्न लगायो ।
‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिएर खपत वृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ’
आगामी वर्ष यस्तो अवस्था अझ भयावह हुने निजी क्षेत्रले देखेको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिएर खपत वृद्धिको ढोका खोल्नुपर्छ, खपत नभएको भनेर बिजुली नलिने हो भने निजी क्षेत्र मात्र होइन, यसमा लगानी गर्ने बैक र सर्वसाधारणको लगानी डुब्छ ।’ इप्पान उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, अहिलेको माग १८ सय मेगावाटभन्दा कम छ भने उत्पादन साढे २६ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । तत्काल ठूलो माग बढ्ने अवस्था पनि छैन । यही लगायतका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रका करिब १२ हजार मेगावाटको पीपीए विगत ४ वर्षदेखि बन्द छ, १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्ने प्राधिकरणको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । १३ हजार बराबरका जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन पनि निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।
एकातिर पीपीए भएको छैन भने अर्कोतिर यसका लागि लगानी जुटेको छैन तर पूर्व ऊर्जा सचिव उपाध्याय बजार छैन भनेर लगानी रोक्न नहुने तर्क गर्छन । ‘चुनौत भनेको बजार खडा गर्नु नै हो । विद्युत प्राधिकरणले बजार खडा गर्न सक्दैन । राज्यले यसका लागि पहल गरिरहेकै छ ।’ उनी भन्छन्, ‘छिमेकीको बजार पाउन सकिन्छ, यसका लागि थप कुटनीतिक पहल आवश्यक छ तर लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चित्त बुझ्दैन, जति परियोजना चाँडो बनेर हस्तान्तरण गरे राम्रो हुन्छ, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने सुनिश्चितता पनि दिनुपर्छ ।’
‘राज्य नसकेपछि त्यसको जिम्मेजारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, उत्पादन बढाएर सफलता हासिल गरेको निजी क्षेत्रलाई अब व्यापारको अवसर पनि आएको छ ’
इप्पानका पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई चुनौती भन्दा पनि निजी क्षेत्रका लागि बजार खोज्ने र यसको विकास गर्ने थप अवसर आएको बताउँछन् । ‘राज्य नसकेपछि त्यसको जिम्मेजारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, उत्पादन बढाएर सफलता हासिल गरेको निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अवसर पनि आएको छ ।’
तत्कालका लागि विद्युत खपत वृद्धि र व्यापार चुनौतीपूर्ण देखिएपनि, भारतमा विद्युत व्यापार सुरु भैसकेको, बंगलादेशमा प्रक्रिया अघि बढेको तथा निजी क्षेत्रलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा व्यापार गर्नका लागि विद्युत विद्येयक तयार भएर संसद जाने प्रक्रियामा रहेकोले भविष्यमा यस्तो चुनौतीहरुको समाधान गरेर विद्युत व्यापारका लागि सहज वातावरण बन्ने पुर्व संकेतहरु भने देखिसकेका छन् ।
