धना ढकाल 
काठमाडौं । नेपाल जलविद्युत सँगसँगै नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उर्भर भूमि भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । सरकारले पनि पछिल्लो केही वर्षयता प्रसारण प्रणाली दीगो र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर सौर्य तथा वायु ऊर्जाको स्रोतबाट व्यापारिक विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न नीतिगतरूपमै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
सर्वप्रथम देशमा चरम लोडसेडिङ भएकै समयमा २०७२ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२’ जारी गरी सौर्य र वायु ऊर्जाको व्यापारिक उत्पादन गर्न दिने नीति ल्यायो । मन्त्रालयले अवधारणापत्र जारी गरी देशको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा उपलब्ध हुने कूल विद्युत जडित क्षमताको १० प्रतिशत हिस्सा सौर्य र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन भएको विद्युत रहने नीति लियो ।
व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुने सौर्य तथा वायु ऊर्जाका आयोजनासँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँमा २५ वर्षका लागि ‘टेक अर पे’ प्रावधानको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने एवं जलविद्युतका लागि प्रचलित पिपिए दर रेटभन्दा सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिद दरमा फरक भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक व्यय भार पर्ने अवस्था आउँदा सरकारले नै उक्त व्यय भार समायोजन गरिदिने व्यवस्था नीतिमा गरियो ।
जलविद्युतभन्दा कम लागत र समयमा निर्माण गर्न सकिने र प्रतिफल पनि राम्रो आउने देखेपछि निजी क्षेत्र सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न उत्साहित भएर आयो । निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट सौर्य विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर धमाधम अध्ययन थाल्यो ।
सुरुमै अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन पूरा गरी पिपिए गर्ने प्रक्रियामा आइपुगेपछि भने सौर्य ऊर्जाका आयोजनामा लगानी गर्न आएका प्रवद्र्धकलाई पहिलो गाँसमा ढुंगा लागे सरह भयो । प्रविधिको विकाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागत कम हुँदै गएको कारण देखाएर सरकारले तय गरेको दर रेटमा सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए हुन सकेन । फेरि सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ पिपिए दर निर्धारण गरी लागु गरियो ।
पहिले तोकिएको दरमा पिपिए नहुने भएपछि अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन नै अगाडि बढाइसकेका केही लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट पछि हटे । केहीले ७.३० रुपैयाँमा दरम नै पिपिए गरेर सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गरे । यो अवधिमा सौर्य ऊर्जाको व्यापारिक उत्पादन गर्न धेरै लगानीकर्ता आए । परिणमस्वरुप प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ दरमा विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए भएका निजी लगानीका र विद्युत प्राधिकरण आफैँले निर्माण गरेका सौर्य विद्युत आयोजनाको करिब ७० मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवाल भने सरकारले जलविद्युत बाहेक नवीकरणीय ऊर्जामा सौर्य विद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण आज व्यापारिक विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएका ७० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत जोड्न सम्भव भएको बताउँछन् ।
‘सरकारले वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा प्रसारण प्रणालीमा १० प्रतिशत पुर्याउने नीति लिएका कारण नै धेरै सौर्य विद्युत आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘वायु ऊर्जामा लगानी आकर्षण हुन नसकेपछि सौर्य ऊर्जामा धेरै लगानी आएको छ ।’ उनी मन्त्रालयको काम नीति निर्माण गरिदिने भएकाले व्यापारिक रूपमा लगानी गर्न आउने नआउने लगानीकर्ताको कुरा भएको बताउँछन् ।
विद्युत विभागका अनुसार अहिलेसम्ममा करिब १२ सय ४८ मेगावाटका ४७ सौर्य विद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । अध्ययन पूरा भइसकेका १३३.५६ मेगावाटका २१ सौर्य विद्युत आयोजनाले निर्माण अनुमति लिएका छन् । ४६ मेगावाटका ६ वटा सौर्य विद्युत आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् भने निर्माण अनुमति माग्दै १५ मेगावाटका ३ सौर्य विद्युत आयोजनाले आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले सौर्य र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिएपनि वायु ऊर्जा उत्पादनमा भने खासै लगानी आकर्षण हुन सकेको देखिँदैन । विभागले २०७२ पछि ३ मेगावाटको मुस्ताङ विन्ड आयोजनाको मात्रै अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यो वायु ऊर्जाको आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएपनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पिपिएको आधार दर ९.५४ रुपैयाँ तोकिएपछि सौर्य ऊर्जामा छैन लगानी आकर्षण
सौर्य विद्युतको खरिद दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ रहँदासम्म निजी क्षेत्र सौर्य ऊर्जामा लगानीका लागि आकर्षित नै थियो । तर, गत भदौ महिनामा विद्युत नियमन आयोगले सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिदको अधिकतम आधारदर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँबाट परिमार्जन गरी ५.९४ रुपैयाँ निर्धारण गर्न विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरे यता भने खासै लगानी आउन सकेको छैन । पहिले नै अध्ययन भएका धेरै सौर्य विद्युत आयोजना पिपिए नहुँदा निर्माणमा जान नसकिरहेका बेला फेरि पिपिएको आधारदर नै घटाइएपछि भने यो क्षेत्रमा लगानीका लागि नयाँ लगानीकर्ता आएका छैनन् । अध्ययन अनुमति लिन विद्युत विकास विभागमा न्यून आवेदन पर्नुले पनि यसलाई थप पुष्टी गर्दछ ।
सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिश्पर्धाका आधारमा गर्न ५.९४ रुपैयाँ अधिकतम आधार दर तोकिएपछि आर्थिकरूपमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न सम्भाव्य नभएको प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धा गर्ने दर तोक्न गरेको प्रस्ताव विज्ञहरूको राय तथा सुझाव विना एवं सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरी आएको भन्दै पिपिएको पालो कुरिरहेका प्रवद्र्धकहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । सिंगल डिजिटको प्रतिफलका लागि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न कोही नआउने हुँदा अहिले पिपिए गर्न पालो कुरिरहेका १६० मेगावाट बढीका २३ सौर्य विद्युत आयोजनाको निर्माण अन्यौलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘प्राधिकरणले पिपिए दर घटाएपछि सौर्य विद्युतमा लगानी आउने ढोका बन्द भयो’
रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी दिर्नेशक कुबेरमणि नेपाल जलविद्युत बाहेक सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जाको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्रोत भएपनि राज्यले नबुझिदिँदा यो क्षेत्रमा लगानी आउने बाटो बन्द भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रसारण प्रणालीका लागि जलविद्युत आधारभुत लोड हो,’उनी भन्छन्,‘जलविद्युतसँग सिन्क्रोनाइज गर्न मिल्ने सबैभन्दा उत्कृष भनेको सौर्य ऊर्जा नै हो । तर, आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नहुने गरी पिपिए दर परिमार्जन भएपछि सौर्य ऊर्जामा थप लगानी आउने सम्भवना टरेको छ ।’
उनी अहिले सञ्चालन अवस्थामा रहेका ९ सय मेगावाटका अर्धजलाशय आयोजनालाई सुख्खा याममा लामो समय पूर्ण क्षमतामा चल्न दिन दिउँसोको माग सौर्य ऊर्जाबाट धान्न सकिने उत्तम विकल्प रहेपनि सरकारले यसलाई गम्भिररूपमा लिन नसकेको जिकिर गर्छन् । ‘अर्धजलाशय आयोजनाले वर्षको ३ महिनामात्रै पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् । सुख्खा यामको उत्पादन न्यून विन्दुसम्म पुग्छ । यो अवधिको साँझको पिक आवरमा खपत गर्ने विद्युतका लागि आयोजनाको उत्पादन घन्टा बढाउन दिउँसो सौर्य विद्युतबाट आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाई अर्धजलाशय आयोजनामा पानी जम्मा गर्ने हो भने साँझको उच्च माग सहजै व्यवस्थापन हुन्छ’ उनी भन्छन् ।
प्राधिकरणले बुझ्न नसकेर वा प्रवर्द्धकले बुझाउन नसकेका कारण आज सौर्य ऊर्जाको विकास रोकिने अवस्थामा पुगेको उनकाे गुनासाे छ । प्रविधिकाे विकाससँगसँगै साैर्य ऊर्जा उत्पादन थप सहज बन्दै गइरहेकाले प्रसारण प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाकाे हिस्सा १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउन सकिने पनि उनी बताउँछन् ।
‘विद्युत प्रसारण प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ’
नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ जलविद्युत उत्पादनमा पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम बढ्दै गएकाले प्रसारण प्रणालीमा १० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत जलविद्युत बाहेकको स्रोतको हिस्सा पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको प्रसस्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि प्रसारण प्रणालीमा १० प्रतिशत हिस्सा मात्रै तोकिने नीति त्यति उपयुक्त छ जस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ ।’ उनी जलविद्युत बाहेकको नवीकरणीय ऊर्जामा सौर्य, वायु र वायोमास ऊर्जा परेपनि सौर्य ऊर्जा बाहेक अरुमा खासै लगानी हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि जलविद्युतकै रूपमा हेरेकाले यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सौर्य ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहन हुँदै गएका बेला पिपिए दर घटाएपछि यो क्षेत्रको लगानी संकटमा परेको उनी बताउँछन् ।
विगतमा जे जस्तो भए पनि अब सौर्यसँगै वायु र वायोमास ऊर्जा प्रवद्र्धन हुने गरीको नीति ल्याउनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘जलविद्युतसँगसँगै सौर्य, वायु र वायोमास ऊर्जामा पनि लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर, त्यसो हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन् ।
वायोमास ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरी वायो बिग्रेटलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले उद्योगले खपत गर्ने आयातित कोइला प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको तर्क छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेर उत्पादन गर्ने ठूला प्लान्टको वायोग्यास खरिद गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता देखिएको पनि उनी बताउँछन् ।
ग्रिड नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जाको भर
देशको ९६ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुगिसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएपनि कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिक अहिलेसम्म परम्परागत ऊर्जाको स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्ययता कायमै छ । सरकारले अबको २ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुगेको क्षेत्रमा ग्रिडबाट र दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुर्याउने नीति लिएको छ । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ग्रिड नपुगेको भौगोलिकरूपमा विटक ग्रामिण क्षेत्रमा जलविद्युत बाहेकका वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुर्याई त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) ले काम गर्दै आएको छ ।
भौगोलिक जटिलता र प्रसारण प्रणाली पुर्याउन उच्च लागतका कारण सम्भव नदेखिएका ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट स्वच्छ र दिगो ऊर्जाको पहुँच वृद्धि गरी दीर्घकालीन समाधान गर्न अनुदान तथा सरल कर्जाको सुविधाबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सन् २०३० सम्ममा सबै जनतालाई स्वच्छ, दिगो, भरपर्दो र सर्भसुलभ नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्य बमोजिम एइपिसीले काम गरिरहेको छ ।
‘ग्रिड नपुगेको दुर्गम गाउँमा विद्युतीकरण गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या छ’
मन्त्रालयका सहसचिव भेटवाल अबको डेढ देखि २ वर्षमा सबै नेपालीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेकाले ग्रिड पुग्न सक्ने क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले र प्रसारण प्रणाली पुर्याउन बढी लागत चाहिने स्थानमा एइपिसीले सौर्य, लघुजलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युतीकरण गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार यो लक्ष्य पूरा गर्न बजेट अभाव छ ।
‘दुर्गम ग्रामिण भेटमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ६६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर,यो कार्यक्रमका लागि चाहिएको जति बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन । आवश्यक बजेट पाएमा लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । बजेट अभाव भएको अवस्थामा भने भन्न सकिँदैन ।’
राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको स्रोतको विद्युत पहुँच पुर्याउन मन्त्रालयले एइपिसीमार्फत विविध अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । एइपिसीले दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा २५० किलोवाट क्षमतासम्मका सौर्य मिनीग्रिड आयोजनालाई कूल लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुादन दिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, १०० किलोवाट क्षमताका मिनिग्रिड आयोजनालाई ६० प्रशितत सम्म अनुदान दिने गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत नपुग्ने सौर्य विद्युत आयोजनालाई कूल लागतको ६५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, भौगोलिकरूपमा विकट ग्रामीण भेगमा सौर्य विद्युत आयोजनामा अनुदानको व्यवस्था छ । एइपिसीले यस्ता आयोजनामा कूल लागतको करिब ४० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । थप ३० प्रतिशतका लागि सरल कर्जा प्रवाहको व्यवस्था छ । बाँकी ३० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्र वा समुदाय वा विद्युत सेवा लिने घरधुरीबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना छ, छैन तयारी
जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता बढ्दै जाँदा नेपाललाई हरित हाइड्रोजन उत्पादनको हब बनाउन सकिने बहस देशभित्र मात्र नभई विश्व व्यापीरूपमा नै अहिले भइरहेको छ । विश्वका धेरै देशले अनुमति पाउने हो भने नेपालमा आई हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गर्ने इच्छ पनि देखाइरहेका छन् । सरकारले पनि विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारमा योगदान पुग्ने हुँदा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी मल तथा एमोनिया उत्पादन गर्ने र हरित हाइड्रोजनलाई इन्धनकोरूपमा उपयोग गर्नेबारे चासो देखाउन सुरु गरेको छ ।
विशेष गरी बर्खाको विद्युत खपत बढाउन तथा देशभित्रै ठूला रसायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा जानुपर्ने सुझाव सम्बन्धित सरोकारवालाबाट आइरहेको छ । साथै, आयातित पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पमा हरित हाइड्रोजन इन्धनमा जान सकिने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न पेट्रोलियम इन्धनको खपत कम गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि हरित हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा जानुपर्ने अवसर हाम्रा सामु छ ।
हरित हाइड्रजन इन्धन उत्पादन गर्न उपयोग हुने विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन हुनुकासाथै पर्यावरण मैत्री हुने तथा हाइड्रोजनलाई पनि स्वच्छ ऊर्जाकोरूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने र खाना पकाउने इन्धनकोरूपमा उपयोग गर्न सकिने हुनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन प्रभावकारी मानिएको छ । काठमाडौं विश्व विद्यालय (केयु) ले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य देखाएको छ ।
केयुका अनुसार देशभित्रै हरित हाइड्रोजन इन्धनको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्न सकिएमा आउने १५ वर्षमा आयातित डिजेलको ५० प्रतिशत हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना छ । आयातित डिजेलको आधा परिमाणलाई मात्रै हरित हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकेमा पेट्रोलियम आयात गर्दा विदेशिने ७० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने केयुको अध्ययनले रिर्पोटले देखाएको छ ।
‘हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने सरोकारवालाले घच्घच्याइरहँदा मात्रै सरकाले सुन्छ’
केयुका सहायक प्राध्यापक तथा हरित हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख विराजसिंह थापा लामो बहस र छलफलपछि नेपालमा पनि हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे सकारात्मक माहोल बन्दै गएको बताउँछन् । उनी हिजो केयु एक्लैले बोलिरहेकोमा आज चालू आर्थिक वर्षको बजेट, राजनितिक दलका चुनावी घोषणापत्र तथा निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने सभा–सम्मेलनसम्म हरित हाइड्रोजनबारे चर्चा परिचर्या हुनुले लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको बताउँछन् ।
‘लामो बहस र छलफलपछि राजनितिक तह, निजामति कर्मचारी तहदेखि आम सर्वसाधारणसम्ममा हरित हाइड्रोजन के हो र नेपालका लागि यो किन आवश्यक छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । मूल्य मान्यता बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि यो ठूलो उपलब्धी नै हो । नीति बन्दै छ । धरातल बन्दै गइरहेकाले अबको २ वर्षमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको चरणमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।’
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गाडी चढ्ने घोषणा गरेपछि पनि यसबारेमा धेरैको चासो बढेको देखिएको उनी बताउँछन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा हरित हाइड्रोजनबारे ढिलो बहस सुरु भएपनि अहिलेसम्म पछि परिनहालेको उनको भनाइ छ ।
सरकार अहिले हरित हाइड्रोजन सम्बन्धि नीति बनाउन लागिपरेको भए पनि कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउन सरोकारवालाले झक्झक्याइरहनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘हरित हाइड्रोजनको विकासमा सरकार आफैँ गम्भिर हुँदैन रहेछ । घच्घच्याउनजेल सुन्ने र घच्घच्याउन छोड्यो भने फेरि बिर्सने पुरानो प्रवृत्ति भएको हुँदा सरकारलाई सरोकारवालाले घच्घच्याउन गम्भिर बनाइरहनु पर्छ । लगानीकर्ता लगानी गर्न अगाडि आएपछि मात्रै सरकारले पनि तुरुन्तै काम गर्छ,’ उनी भन्छन् । केयुले गरेको पहलमा अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेकाले अब हरित हाइड्रोजनमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले पनि चासो लिनुपर्ने समय आएको थापा बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले मंगलबारदेखि राजधानीमा गर्न लागेको ‘पावर समिट २०२३’ मा पनि हरित हाइड्रोजनबारे छलफल हुन लागेकाले यसबाट थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ । हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन कसरी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन र व्यापार गर्न छैन नीति
विश्वका विकसित देशहरूले नीतिगत व्यवस्था गरेरै सन् २०५० भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य भेट्टाउन हरित हाइड्रोजन इन्धनको विकल्पमा जान काम गरिरहेको भएपनि नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा व्यापार गर्ने नीति बनेको छैन । सहसचिव भेटवाल हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले गरेको सिफारिस अनुसार विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति बनाउन लागेको बताउँछन् । ‘समितिले अध्ययन गरी हरित हाइड्रोजनको नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा खाका बनाएर दिइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब त्यसबारेमा विज्ञसँग छलफल गरी अरु देशको पनि नीति तथा अभ्यास हेरेर नीति निर्माण गर्छौं ।’
उनी तत्कालका लागि लागतका हिसबले नेपालमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन तथा व्यापार महंगो हुने हुँदा तत्कालै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले जुन तहमा अध्ययनहरू भइरहेका छन्, यो समय सापेक्ष सही छ । हामी कहाँ हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना छ र त्यसका लागि चाहिने नीति तथा कानुनी व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार छ’ उनी भन्छन् ।
भोलिको दिनमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधि सस्तो भई उत्पादन लागत कम हुने अवस्थामा पुगेपछि भने हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन आर्थिक हिसाबले पनि सम्भाव्य हुन जाने उनको भनाइ छ । यसबारे वृहतरुपमा अध्ययन भइरहेकाले प्रविधिले सस्तो बनाउने सम्भावना रहेकाले नीति बनाए तयारी अवस्थामा बस्ने मन्त्रालयको योजना रहेको उनी बताउँछन् ।
अहिलेकै अवस्थामा हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादन महंगो देखिए पनि कार्बन उत्सर्जन बढाउने आयातित पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको मूल्य बढाएर समायोजन गरी यसलाई आर्थिकरूपले सम्भाव्य बनाउन सकिने सहायक प्राध्यापक थापा बताउँछन् । उनी सस्तो र महंगो लागतको तुलना गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्नका लागि हरित हाइड्रोजन उत्पादनको विकल्पमा नेपाल अनिवार्यरूपमा जानुपर्ने बताउँछन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रातको समयमा खेर जाने विद्युतको महसुल दर सस्तो बनाइदिएको अवस्थामा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि सस्तो बताउन सकिने उनको तर्क छ ।
