नेपाल पूर्वाधार 
लामो समयदेखि जलविद्युत आयोजना प्रवद्धनमा सक्रिय शैलेन्द्र गुरागाँई यस क्षेत्रको नेतृत्वकर्तासमेत हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले नै देशको विकास गर्ने धारणा राख्ने उनी निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या र अफठ्याराबारे सरकारी पक्षसँग स्पष्ट र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उद्यमीमा पर्छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गुरागाँईसँग पावर समिटको अवसरमा उनीसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अहिले निजी क्षेत्रले भोग्दै आइरहेको मुख्य समस्या के हो ? त्यो चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुपर्ला ?
निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुलाई आगामी दिनमा अवसरै अवसर मात्र रहेका छन् । चुनौतीहरु भनेका सामान्य कुराहरु मात्रै हुन् । सवैभन्दा ठूलो अवसर भनेको भारतले पनि नेपालको विद्युत खरिद गर्ने कुरा गरिसक्यो । बंगलादेशले पनि नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । अहिले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माणाधीन र निर्माणको क्रममा रहेका छन् । बिमिस्टेक अन्तर्गत हाम्रो ग्रीडलाई एसियाकरण गर्ने कुरा भइरहेको छ । बिबिआइएन (भुटान, भारत, बंगलादेश र नेपाल) ले पनि काम गरिरहेको छ । त्यसैले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले बिजुली उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । हामीले गर्ने भनेको नै जतिसक्दो चाँडो वा छिटो, द्रुत गतिमा बिजुली उत्पादन गरेर यो अवसरलाई हाम्रो समृद्धिमा जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यो तपाईले सकारात्मक पक्षबाट भन्नुभयो ? अहिले पनि १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन बाँकी छ । अझै पनि विद्युत व्यापारमा सहज छैन । विगतमा बिजुली खेर गइरहेको अनुभव छ, सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो भएपनि व्यवहारिक रुपमा अझै कठिनाई कायमै छैनन् र ?
कठिनाई होइन, हाम्रा जिम्मेवारी बढेका हुन् । त्यसलाई कठिनाई भन्न मिल्दैन । किन भन्दाखेरी जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा प्रसारणलाइन बनाउनुपर्नेछ । हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरु बनाउनु पर्नेछ । बनाएका आयोजनाहरुलाई ‘इभ्याक्युएट’ गरेर बोर्डरसम्म पु¥याउनुपर्नेछ । सीमापारी पनि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी यावत कुरा गर्नुपर्ने मुख्य काम भए । नीतिगत रुपमा धेरै कुरा खुलिसकेका छन् । केही खुल्ने क्रममा पनि रहेका छन् ।
त्यसैले व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने कुरालाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्नेछ । अहिलेको चुनौती भन्दा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकताका कुराहरु धेरै रहेका छन् । नेपालको लागि ग्रीड बनाउने नै अहिलेको सवैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ । यो ग्रीडलाई नेपालको सीमाक्षेत्रसम्म भन्नौं या, पावर सेन्टरसम्म पु¥याउन सकियो भने हाम्रा अन्य चुनौतीहरु भनेका तपसिलका चुनौतीहरु हुन ।
विद्युत् व्यापारको लागि नेपालले जुन रुपमा कुटनीतिक पहल तथा वार्ता गर्नुपर्ने थियो सो गर्न नसकेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी विद्युत् व्यापारको लागि भारतसँग जुन ढंगले कुटनीतिक रुपमा पहल तथा वार्ता गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा हामीबाट पक्कै पनि केही कमी कमजोरी भएकै छन् । अहिलेसम्म भारतसँग भएका अधिकांश वार्ता तथा सहमति सरकार सरकारबीच (जीटुजी) मोडलमा मात्रै भएका छन् । हामीले बिजनेस बिजनेसबीच (बीटुबी) सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग माग राख्दै आइरहेका छौं । भारत र बंगलादेशमा भने बीटुबी गर्ने गरी खुल्ला भइसकेको छ ।
तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई बीटुबी गर्ने गरी खुल्ला गरिसकेको छैन । नेपाल सरकारले बीटुबी खुला गरिदिने हो भने हामा जलविद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको बिजुली सिधै उद्योगमा लगेर बेचिदिने थियौं । अथवा पावरसेण्टरमा लगेर हाम्रो उत्पादन भएको बिजुली कारोबार गर्न सक्ने थियौं । त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारले कुरा बुझिदिएको छैन । यस अघिका मन्त्रीले पनि तत्कालै खुल्ने भनेता पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । हामी आशा गरौं यो छिटै खुल्नेछ । हामीले पनि बीटुबी मोडलमा छिट्टै व्यापार गर्न पाउनेमा आशावादी रहेका छौं ।
विद्युत विद्येयक २०६५ साल यता संसदमा जाने, फेरि फर्किने क्रम जारी छ । यसले त विद्युत् व्यापार खोल्ने धेरै बाटा रोकेको देखिन्छ नि । सरकारी निकायले विद्येयक पास गर्न निकै ढिलासुस्ती गरेजस्तौ लाग्दैन ?
खाने मुखलाई जुगाँले छेक्दैन भने जस्तै । सरकारले चाहने हो भने विधेयक एकै दिनमा पनि पास भएका उदाहरणहरु छन् । विधेयकहरु, कार्यविधिहरु, नियम कानुनहरु २० औं, ३० औं वर्ष अल्झिएर बस्नु भनेको नेतृत्व तहमा बस्नेले नचाहेर मात्रै हो । त्यसैले पनि अब आशा गरौ । सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोत ऊर्जा हुनेमा अहिलेको नेतृत्वले बुझेको छ । नेपालले जनशक्ति निर्यात गर्ने होइन हामीले बिजुली निर्यात गरेर मुलुकले पैसा कमाउनुपर्छ । मान्छेलाई स्वदेशमा नै रोजगार दिनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिज्ञ तथा अन्य कोही मान्छेको पनि जलविद्युत्मा नकारात्मक धारणा छैन, तर, विद्युत् विधेयक पास गर्नमा खासै उदार देखिदैनन् । किन होला ?
यो सबै कुरा राजनीतिक अस्थिरताको उपज हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताकै उपज भएता पनि हामीलाई अस्थिरताको उपजलाई हेरेर जलविद्युत् आयोजना उत्पादन रोक्ने छुट छैन । अहिले हाम्रो देशमा कर्मचारीलाई तलव खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । हामीहरुलाई वैकल्पिक स्रोतको रुपमा राजश्व कसरी संकलन वा जुटाउने भन्ने कुरामा विद्युत् एकमात्रै विकल्प हो । यो कुराको ज्ञान तथा बोध भइसकेको छ । भर्खरै १५ सय मेगावाटको पीपीए पनि खुलिसकेको छ । त्यसकारण म के भन्छु भने हामी निराशावादी भइरहनुु आवश्यकता छैन ।
यस्तो अवस्थाकै बीचमा इप्पानले पावर समिट गर्दैछ, यसले विभिन्न नखुलेका पाटोहरु खुलाउनको लागि कस्तो पहलकदमी गर्छ जस्तो लाग्छ ?
सुरुका वर्षमा हामीले पावर समिट जलविद्युत आयोजनाको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखेर गरेका थियौं । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा जनचेतना फैलिएर नै निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आए । अब आयोजना निर्माण भएर बिजुली खपतमा पनि गइसकेका छौं । त्यसैले पनि सकेसम्म स्वदेशभित्रै बिजुली खपत गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा त सवैभन्दा राम्रो हुने थियो ।
धेरै बिजुली उत्पादन गरेर विदेशमा बेचेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने भन्ने चरणमा आइपुगेका छौं । यो यसअघि भएका पावर समिट र वैशाख ५ र ६ गते हुन लागिरहेको पावर समिटमा रहेको भिन्नता हो । त्यसैले हामी आशा गरौं अब बिजुली खपतका विषयमा पक्कै पनि धेरै कुरा हुनेछन् । स्वदेशभित्र उद्योग खोल्ने विषयमा धेरै छलफल हुनेछ । रोजगारी दिने विषयमा छलफल हुनेछ । हामीसँग खपत भएर बढी भएको सरप्लस बिजुली विदेशको कुन बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनेछ । अहिलेको पावरसमिट भने विद्युत् खपतलाई जोडदिने गरी हुनेछ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादनमा जसरी छर्लाङ मारेको छ, त्यो अनुसारको खपत वृद्धि नहुनाको कारणले नै पीपीए खुला नभएको बुझिन्छ । यो समिटले खपत वृद्धिका लागि कस्तो खालको ठोस कदम अघि बढाउँला जस्तो लाग्छ ?
मुख्यगरी वर्षायाममा सरप्लस भएको बिजुली भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने नै हो । नेपालमा सरप्लस बिजुली भएको बेला खपत गर्न सक्ने उद्योगधन्दा स्थापना गर्न विदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यी दुवै कुरामा पावरसमिटले जोडदार रुपमा विषय उठाउने अपेक्षा गरेका छौं ।
