नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको भर्टिकल साफ्ट (ठाडो) सुरुङ पूरा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनाको १९६ मिटर लामो भर्टिकल साफ्ट सुरुङ सोमबार बिहान खनेर सकिएको हो ।
बिहान करिब साढे १० बजे ९० डिग्री आकारको भर्टिकल साफ्ट सुरुङ छेडिएको आयोजनाका जियोलोजिष्ट नविन वस्तीले बताए । ‘कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण भर्टिकल सुरुङको काममा धेरै कठिनाइहरू आए,’ उनले भने,‘त्यो सबै पार लगाउँदै पूरा गर्न सफल भएका छौं ।’ उनका अनुसार खन्न सुरु गरेको करिब ४ महिनामा भर्टिकल सुरुङ छेडिएको हो ।
भर्टिकल साफ्ट सुरुङ छेडिएसँगै सिभिलतर्पm करिब ५५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख राजबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको बाँध क्षेत्रको निर्माण ४० प्रतिशत सकिएको छ ।
यस्तै, आयोजनाको मुख्य सुरुङको निर्माण पनि ६० प्रतिशत बढी सम्पन्न भइसके पनि उनले जानकारी दिए । ६.२७० किलोमिटर मुख्य लामो सुरुङमध्ये ४.३३४ किलोमिटर पूरा भइसकेको छ । बाँकी १.९ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गर्न थप एक वर्ष समय लाग्ने विष्टले बताए । विद्युतगृहको निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
१ हजार मिटर लामो पेनस्टक सुरुङ अब १८६ मिटर खन्न बाँकी छ । विद्युतगृहमा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम गर्न ठेकेदार परिचालन भइसकेको पनि आयोजनाले जनाएको छ ।
ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण लामो समयसम्म निर्माण सुस्त बनेको आयोजना पछिल्लो समय जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन परिचालनमा जोड दिएपछि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो तालिका अनुसार आयोजनाबाट २०८० साल साउनदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । तर, आयोजनाको आधा काम बाँकी रहेकाले यो मितिमा विद्युत उत्पादन गर्न सम्भव देखिँदैन ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन अझै २ वर्ष लाग्ने विष्टले बताए । कोभिड–१९ महामारी, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन, आयोजना पहिरोको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा पर्ने हुँदा विविध कारणले निर्धारित लक्ष्यभन्दा ढिलो हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
सुरुमा आयोजना ३२ मेगावाटमा निर्माण गर्न भारतीय ठेकेदार आइभिआरसिएलसँग पहिलो पटक २०६७ कात्तिक १८ गते आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएकोमा उसले काम गर्न नसकेपछि २०७२ असार ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
