भीम गौतम 
काठमाडाैं । सरकारले २०७२ सालमा ल्याएको ९९ बुँदे ऊर्जा कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनी रहने गरी १ वर्षभित्र अलग (‘अनबन्डलिङ’) गर्ने कार्य सुरु गर्ने उल्लेख छ । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको संरचना उत्पादन कम्पनी गठन गरी त्यस अन्तर्गत राख्ने, ३३ केभीभन्दा माथिका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना विद्युत प्राधिकरण मातहत र सोभन्दा तलका संरचना प्रदेशको सीमांकन अनुसार रहने गरी वितरण कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारी कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ९६ मा लेखिएको यो व्यवस्था आज ७ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, सरकारले ल्याएको जलविद्युत विकास नीति २०५८ ले क्रमशः विद्युत प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ गरी स्वायत्त सार्वजनिक निकायलाई दिने उल्लेख छ । साथै, विद्युत वितरण प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकाय, सामुदायिक/सहकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई दिइने उल्लेख छ । २१ वर्ष अघि ल्याएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
जलविद्युत विकास नीति लगत्तै तयारी सुरु गरी २०६५ सालमा संसदमा दर्ता भई कहिले संसद, कहिले ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै हाल शून्य अवस्थामा रहेको विद्युत विधेयकमा समेत एउटा निकायलाई एकभन्दा बढी कार्यको जिम्मेवारी नदिने उल्लेख छ । पटक पटक संसदमा दर्ता भएर पारित नभएको सो विधेयकमा एउटै निकायले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न एउटा निकायलाई एकभन्दा बढी कार्यको जिम्मेवारी नदिन राखिएको उल्लेख छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि एउटै संस्थालाई अनुमतिपत्र नदिइने हुँदा संस्थाको कार्य प्रकृतिको आधारमा परिवर्तन र पुनर्संंरचना गरिने विद्युत विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, मौजुदा संस्थाहरूको स्वरुपमा परिवर्तन र पुर्संरचना गर्दा सम्पति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गरिने हुँदा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने एवं यस्ता निकायहरू स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा पुनर्गठन गरी आफ्नै आम्दानीबाट प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गरिने हुँदा नेपाल सरकार माथि आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकका प्रावधान बाहिर आएपछि दुई वर्ष अघि विद्युत प्राधिकरणका क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले यसको विरोधमा आन्दोलन नै गरे । उनीहरूको विरोधपछि पनि विद्युत विधेयक शंसोधन नगरी संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा लामो समयसम्म संसदमा छलफल भएपनि अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।
यस्तै, विद्युत प्राधिकरण आफैँले दुई वर्ष अघि बनाएको कर्पोरेट व्यापारिक योजनामा समेत ५ वर्षभित्र उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङ निर्देशनालय खण्डीकरण गर्ने उल्लेख छ । यसै अनुसार प्राधिकरणले ७ वटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै वितरण कम्पनी बनाउने घोषणा समेत गरेको थियो तर, अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरण आफैँले वितरण कम्पनी बनाउने उल्लेख गरेपनि नेपालको संविधानले भने वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग वितरणको जिम्मेवारी दिन माग समेत गरेका थिए । संविधानमा लेखिएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग प्राविधिक क्षमता नरहेकोले तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहले विद्युत वितरण गर्न असम्भव रहेको तर्क गरिँदै आएको छ ।
सन् २००४ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यसमा विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको मार्गचित्र पनि बनाएको थियो । तर, त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विश्व बैंक सहितका विभिन्न निकायले समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
माथि उल्लेखित विभिन्न समयमा भएका घोषणा तथा योजनाले विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरी पुनर्संरचना गरेर अलग–अलग संरचना बनाउनका लागि देशभित्र धेरै नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । तर, विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डिकरण गरी आजको मितिसम्म पनि छुट्टा छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउन सकिएको छैन ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहने गरी राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिएको त छ । तर, त्यसले राष्ट्रिय ग्रिडको हेर्ने कम्पनीको रूपमा काम गरेको छैन । राष्ट्रिय ग्रिड अझै पनि विद्युत प्राधिकरणभित्रको प्रसारण निर्देशानालयले नै हेरिरहेको छ ।
यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी त बनाएको छ । तर प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजना उत्पादन निर्देशानालयले हेरिरहेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भएका आयोजना तीनै कम्पनीले हेरिरहेका छन् । यहाँ उत्पादन कम्पनीको भूमिका शून्य छ ।
प्राधिकरणभित्रै इञ्जिनियरिङ निर्देशानालय हुँदा हुँदै एनईए इन्जिनियरिङ नामक सहायक कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यो कम्पनीले स्वायत्तरूपमा काम गरिरहेको छ । जसका कारण प्राधिकरणभित्रको इन्जिनियरिङ निर्देशनालय काम बिहिन जस्तै बनेको छ ।
विभिन्न समयमा ल्याइएका नीतिहरूले प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार हेर्ने स्वायत्त निकाय निर्माण गरी काम गर्ने भनिएपनि यी सबै काम अहिलेसम्म प्राधिकरण एक्लैले गरिरहेको छ । यही कारण, देशभित्र उत्पादन भएको बर्खाको विद्युत आन्तरिक तथा वाह्य बजारमा बिक्री गर्न नसक्दा खेर जाने अवस्था आइरहेको छ ।
प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको काम एक्लै गरिरहेकाले सबै काम गर्न नसक्दा गत वर्ष बर्खामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खरित नगरिदिएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले लगाउँदे आएका छन् । यसैगरी, प्राधिकरणको एकाधिकारकै कारणले विगत ४ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा पालो कुरिरहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना र अध्ययन अनुमतिपत्र लिइसकेका करिब १५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको भविश्य पनि अन्योलमा परेको छ ।
‘सरकारले प्राधिकरणको खण्डिकरण गर्न बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ,अधिकार विकेन्द्रित हुँदा विद्युत व्यापार प्रभावकारी हुने थियो’
एउटै निकायले धेरै वटा भूमिका निर्वाह गर्दा ऊर्जा क्षेत्र प्रतिष्पर्धी हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘एउटै निकायसँग मात्र अधिकार हुँदा नियन्त्रित व्यापार भयो । प्राधिकरण एक्लैले सबै जिम्मेवारी प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेन । प्राधिकरणको खण्डीकरण हुँदा सबै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्र हेर्ने थिए,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हेर्दा सरकार र प्राधिकरणले खण्डीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर हुँदैन । यसमा सरकारकै बेवास्ता देखिन्छ । खण्डीकरण गरेर निजी
क्षेत्र आए प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो, अधिकार विकेन्द्रित हुँदा विद्युत व्यापार प्रभावकारी हुने थियो ।’
गर्नैपर्ने काममा छैन गम्भीरता सरकारले आर्थिक सम्वृद्धिको बाहकको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ । तर, यो क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चासोे दिइएको छैन । संविधानमै उल्लेख भएको अधिकार पनि तल्लो सरकारसँग पुगेको छैन भने सरकार आफैँले मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणको खण्डीकरण आवश्यक छ’
देश नै संघीयतामा गएर अधिकार खण्डीकरण भइरहेका बेला विद्युत प्राधिकारणको खण्डीकरण हुन नसक्नु ठूलो बिडम्बना भएको ऊर्जा विज्ञ डा. केपी दुलाल बताउँछन् । ‘देशनै संघीयता लागु भई प्रदेशमा गइसकेका छांै । उत्पादन, वितरण, प्रसारणमा दक्षता देखिन प्राधिकरणको खण्डीकरण जरुरी छ । अहिले दक्षतापूर्ण काम देखिएको छैन,’उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूको असहमतिले खण्डीकरण अघि बढेको छैन । तर,ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पनि यो हुन जरुरी छ । विद्युत व्यापारको स्तरोउन्नतिका लागि खण्डिकरण आवश्यक छ ।’
उनी जनतासँग जोडिएको क्षेत्रलाई खण्डीकरण गर्दा एउटा सानो योजनाका लागि संघको राजधानी काठमाडौमा धाउनुपर्ने र एउटै विद्युत खरिदकर्ता हुँदा विद्युत प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र विद्युत लिने प्रवृत्ति बढेको उनको तर्क छ ।
‘अहिले प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा एकाधिकार छ, अधिकार अलग-अलग गर्दा प्रभावकारिता बढ्छ’
इपान सदस्य प्रकाश दुलाल पनि प्राधिकरणको एकाधिकारले समग्रमा जलविद्युत उत्पादनको लागत बढ्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी प्राधिकरणको भूमिकालाई खण्डिकरण गर्दा यो प्रभावकारी हुन गई लागत न्यूनीकरणमा सहायोग पुग्ने बताउँछन् ।
‘अहिले प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकल एकाधिकार छ, अलग अलग गर्दा यसको प्रभावकारिता बढ्छ, प्रसारण र वितरणको मूल्य पनि घट्छ ।’ उनी भन्छन् ।
सरकारले खण्डीकरणका लागि प्रयास भने पटक पटक गरेको छ । तर, यसका लागि सार्थक पहल र काम अघि बढेको छैन । हुन त खण्डीकरण नहुँदा सरकार र यसको नेतृत्व गर्नेहरूलाई फाइदा हुने भएकोले पनि खण्डीकरणमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
एक अध्ययनले पार्टीगत भागवण्डामा मन्त्रीहरू आउने, यसकै आधारमा मन्त्रालयको सचिव, सञ्चालकहरूको नियुक्ति तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न पाउने र उच्च कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा गर्न पाउने कारण पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू स्वायत्त निकाय बनाउन चाहाँदैनन् भन्ने देखाएको छ । अध्यनका अनुसार, प्राधिकरणभित्र रहेका कर्मचारीहरुको राजनीतिक आवद्धता र उनीहरूले एउटै निकाय हुँदा पूरा गर्न सक्ने स्वार्थको फराकिलोपनताले पनि उनीहरू सधै यसको विरोधमा हुने गर्छन् ।
‘सरकारले नै खण्डिकरणको योजना ल्याएपछि कार्यान्वयनका लागि पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ’
विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले सरकारले पहिलादेखि प्रयास अघि बढाएको र यसलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने बताउँछन् । ‘प्रसारण ग्रिडलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । तर, यसलाई स्वतन्त्र बनाएर प्रतिष्पर्धामा जानुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइसकेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि पनि गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
२०४२ साल भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणका रूपमा स्थापना हुँदा १ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र उत्पादन रहेकोमा हाल बढेर साढे २६ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । प्रसारण प्रणालीको संरचना धेरै फैलिसकेको छ । ५० लाखभन्दा बढी ग्राहक पुगिसकेका छन् । तर, संरचना र कार्यशैली ४० वर्ष अघिकै छ ।
‘प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्ने विषय आइरहेपनि उसको एकाधिकार तोड्न सकिरहेका छैनौं’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २१ वर्षदेखि अड्किएको प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाको काम अब अघि बढ्ने बताउँछन् । उनी खण्डीकरण गर्न नसकेको नसकेको स्वीकार्छन् ।
‘प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने वा अनबन्डल गर्ने विषय २०५८ सालदेखि नै चल्दै आइरहेको हो, प्राधिकरणको एकाधिकार विभिन्न कारणले तोड्न सकिरहेका छैनौं । यो काम अब गर्नुपर्ने समय आएको छ, ’उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले चाहाने हो भन्ने हुन्छ नै, हामी पनि त्यसैमा अल्मलिदै आइरहेका छौं । अब पुनर्संरचना र अनबन्डल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण स्वयम पुगिसकेको छ ।’
उनका अनुसार, विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पनि कर्पाेरेट बिजनेस प्लान स्वीकृत भइसकेको छ । अबको केही वर्षभित्रै प्रसारण र उत्पादन गर्ने छुट्टाछुट्टै संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको र वितरण कार्यालयलाई प्रादेशिक मोडलमा अघि बढाइने पनि उनी बताउँछन् ।
