भीम गौतम 
काठमाडौं । सरकारले बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि २०४९ सालमा विद्युत ऐन ल्याउँदा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता २३६ मेगावाट मात्र थियो । तर, ऐन आएको ३ दशक पछि जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २६ सय मेगावाट नाघिसकेको छ । निजी क्षेत्रले २०४९ साल अघि २३६ मेगावाटका आयोजना बनाएपनि व्यापारिक उत्पादन एक मेगावाट पनि थिएन । तर, २०५७ सालपछि अर्थात बितेको २२ वर्षमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाको संख्या थपिँदै गएपछि भने विद्युत जडित क्षमता १९ सय मेगावाट हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
२०५५ सालमा निजी क्षेत्रका लागि नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दर तोकिएको थियो । २०५७ सालदेखि निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै, २०५८ सालमा ल्याइएको जलविद्युत नीतिसँगै नयाँ जलविद्युत ऐन ल्याउनका लागि सरकारले पहल अघि बढायो । तर, त्यो पहलले अहिलेसम्म पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
२०५८ सालपछि दर्जनौं सरकार फेरिए, तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० वर्षिय शसस्त्र द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना लगायतका थुप्रै राजनीति व्यवस्था परिवर्तन भए । तर, जलविद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रिया जहाँको त्यहीं रह्यो । जलविद्युत विकासमार्फत आर्थिक सम्वृद्धि ल्याउने सकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो । तर, यसलाई अघि बढाउने विद्युत विधेयक अहिले पनि शून्यको अवस्थामै छ ।
सरकार र संसदको बेवास्ताको शिकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, पहिलोपटक २०६५ सालमा संसद पुगेको सा विद्युत विधेयक फेरि २०७७ सालमा सम्पन्न संसदीय चुनावपछिको संसदमा पेश गरियो । पहिलो पटक मस्यौदा भएको विद्युत विधेयक त्यतिबेला संसद पुग्न ७ वर्ष लागेको थियो । पुनः मस्यौदा भएको विधेयक फेरि संसद पुग्न अर्काे १२ वर्ष लाग्यो । २०७७ साल असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन हतार–हतार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक प्रतिनीधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेर पुनः मन्त्रालय नै आइपुगेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनीधिसभा पुग्दा संसदबाट पारित नभएको अवस्थामा फेरि विद्युत विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थितीमा राख्ने र निर्वाचनपछि संसदमा पेश गरेर छिटो पारित गर्ने भनी तयारी अघि बढाइएको थियो । तर, विद्युत ऐन नआएकै कारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसक्दा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ । यो अवस्थामा संसदमा विद्युत विधेयक विचाराधीन अवस्थामै रहँदा अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्री भुसालले फिर्ता लिएकी थिइन् ।
विधेयक फिर्ता लिए लगत्तै विद्युत ऐन २०४९ शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत असोज ७ गते (२०७९) को मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्वीकृत भएपछि त्यो बाटो पनि बन्द हुनपुगेको थियो । गत मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि अहिले संसद चलिरहेको छ । तर, विद्युत विधेयकको मस्यौदा हालसम्म संसदमा पुगेको छैन ।
‘विद्युत विधेयक संसदमा लैजान अर्थ र कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ, त्यहाँबाट आएपछि मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिएर संसद पठाउने छाैं’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अहिले विद्युत विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको बताउँछन् । ‘विद्युत विधेयक संसदमा लैजान अर्थ र कानून मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ, त्यहाँबाट आएपछि मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिएर संसद पठाउने छाैं’, उनी भन्छन्, ‘केही ढिलाइ भएकै हो । तर, अब ढिलो नगरी हामी यथाशिघ्र पठाउँदैछौ ।’
विद्युत ऐन नबनाउँदा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले जलविद्युत सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यसका कारण स्थानीयदेखि संघसम्मका सबै जलविद्युत आयोजनाको विकासक्रम रोकिएको छ ।
‘सांसदहरूले विद्युत ऐनको महत्त्व र मर्म बुझेनन्, ३/३ पटक संसद सकिँदा पनि पास नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सरकारले पनि वेवास्ता गरेर विधेयक सिंहदरबारभित्र घुमाइरह्यो ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डे संसद र सरकारले विद्युत ऐनको महत्त्व नबुझ्दा जलविद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन् । साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाका लागि बनाइएको विद्युत ऐन २०४९ मात्र होइन, विद्युत नीति २०५८ समेत अहिले असान्दर्भिक भइसकेकाले ३ दशक अघिकै नीतिमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको बिडम्बना रहेको उनको तर्क छ ।
‘कानुन नै नभएपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका सम्पूर्ण काम अहिले रोकिएका छन्, पिपिए बन्द छ, सोलारबारे कार्यविधि छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन पाएका छैनन् ,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूले विद्युत ऐनको महत्त्व र मर्म बुझेनन्, ३/३ पटक संसद सकिँदा पनि पास नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सरकारले पनि वेवास्ता गरेर विधेयक सिंहदरबारभित्र घुमाइरह्यो ।’
संसद, सरकार र प्रमुख राजनीति दलहरूले सार्वजनिक नीति निर्माणको सवालमा चासो नदिँदा र यसबारे दक्षता नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । बिडम्बना अहिलेको संसदमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । विश्व बैंकको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको सर्तको रूपमा विद्युत विधेयकलाई राखिएकोले संसद चालू रहेकै अवस्थामा विधेयक टेबल हुने अवस्था त छ । तर, संसदमा दर्ता भएपछि वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति भने विगतमा पनि देखिएको थियो । सल्लाहकार पाण्डे संसदमा दर्ता गर्नुभन्दा पनि यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले अनुमति लिएका २५ हजार मेगावाटका आयोजनाको लगानी उच्च जोखिममा
विद्युत विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा निजी क्षेत्रले पीपीएका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका र अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका करिब २५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको लगानी उच्च जोखिममा परेको छ । यसमध्ये, १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएर पीपीएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । यस्तै ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा छन् ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, निजी क्षेत्रको माग निर्माण उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र अध्ययन अनुमति लिएका आयोजनाको कूल क्षमता ११ हजार मेगावाट बराबर छ । यसैगरी, उत्पादन अनुमतित्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट छ । लामो समयदेखि पीपीए हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका यी आयोजनाको निर्माण र विकास जोखिममा परेको छ ।
इपानका अनुसार, पीपीएका लागि पालो कुरिरहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले साढे २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गर्न ढिलाइ गरिरहँदा यी आयोजनाको लागत अझै बढाइरहेको छ । यसले निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादहकहरूसहित संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको लगानी उच्च जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्युत विकास विभागले प्रत्येक वर्ष अनुमतिपत्र जारी भएका जलविद्युत आयोजना नवीकरण गर्न राजस्व लिइरहने, तर विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने अवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने त्रास बढाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारको सुनिश्चितता नहुँदा नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको पीपीए विगत ४ वर्षदेखि रोकेको छ । सौर्य ऊर्जा (सोलार) को पीपीएमा पनि कडाई गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले हालै १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणले नयाँ विद्युत विधेयक नआएकै कारण यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति समेत दिन सकेको छैन । नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल), नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेड, हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी लगायतका कम्पनी विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
‘सरकारले एकातिर विद्युत व्यापार गर्छुभन्दा निजी क्षेत्रलाई नदिने र अर्कोतिर पीपीए नगरिदिँदा जलविद्युत आयोजनमा जनताको ठूलो लगानी जोखिममा परिरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ ।’
इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य सरकारले तुरुन्तै सबै जलविद्युत आयोजनाको पीपीए गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखि पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्र ठूलो मर्कामा परेको छ,’ उनी भन्छन्’, ‘सरकारले एकातिर विद्युत व्यापार गर्छुभन्दा निजी क्षेत्रलाई नदिने र अर्कोतिर पीपीए नगरिदिँदा जलविद्युत आयोजनमा जनताको ठूलो लगानी जोखिममा परिरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ ।’
१४ ऊर्जा मन्त्री फेरिए, विद्युत विधेयक शून्यमै
२०६५ सालमा विद्युत विधेयक पेश गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला थिए । ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए । त्यसपछि, गोकर्ण विष्ट, राधा ज्ञवाली, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, उमाकान्त झा, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा, वर्षमान पुनः, शरदसिंह भण्डारी, विष्णु पौडेल, पम्फा भुसाल र राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जा मन्त्री बनेर मन्त्रालयमा आए । ४ मंसीरपछि फेरि शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् । ऊर्जा मन्त्री भएपछि अधिकांशले विद्युत ऐन ल्याउने घोषणा गर्छन्, तर विधेयक कानून बन्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन ।
जलविद्युत नीति आएको समयपछिको २२ वर्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्री मात्रै २ दर्जन बनिसकेका छन् । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि पनि १४ मन्त्री फेरिसकेका छन् । तर, विद्युत विधेयक अहिलेसम्म शून्यकै अवस्थामा छ । ऊर्जा मन्त्रीहरूको प्राथमिकता नीतिभन्दा पनि अनुमतिपत्र वितरण, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन लगायत विषय पर्ने हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । तर, विद्युत विधेयक नआउँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परेको समस्याबाट उनीहरू बेखबर भने छैनन् ।
‘विद्युत विधेयक नआएकै कारण के के समस्या आएको छ भन्नेबारे सबै जानकार छन्, तर तदारुकता देखाएर कसैले काम गरेका छैनन्, यही कारण सिंगो ऊर्जा क्षेत्र प्रताडित छ’
इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई नयाँ विद्युत ऐन बन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको बताउँछन् । ‘विद्युत विधेयक नआएकै कारण के के समस्या आएको छ भन्नेबारे सबै जानकार छन्, तर तदारुकता देखाएर कसैले काम गरेका छैनन्, यही कारण सिंगो ऊर्जा क्षेत्र प्रताडित छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारको एकाधिकार छ । सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगर्दा निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनबाहेक अन्य क्षेत्रमा हात हाल्न पाएको छैन । एकाधिकार अन्त्य नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै समस्या र जोखिम थपिने अवस्था छ ।
चालू संसदमा विद्युत विधेयक पेश भएपनि संसदबाट प्रतिनीधिसभा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिहरूमा पुग्ने तथा त्यहाँ फेरि लामो समय बहस हुने हुनाले तत्काल सहज रूपमा विधेयक पारित हुने अवस्था छैन ।
‘नयाँ विद्युत ऐन नआएकै कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुगेको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन आवश्यक छ ।’
निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापार खुला हुन नसक्दा समग्र ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित भएको र यसलाई छिटो संसद लगेर तुरुन्तै पारित गर्नुपर्ने ऊर्जा कानूनका विज्ञ सेमन्त दाहाल बताउँछन् । ‘नयाँ विद्युत ऐन नआएकै कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुगेको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ उनी भन्छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले आगामी बर्खामा करिब १ हजार मेगावाट बराबर विद्युत खेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ । खेर जाने विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न नसकने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति निजी क्षेत्रलाई नै पुग्ने देखिन्छ । गत वर्ष बर्खामा दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर जाँदा पनि निजी क्षेत्रका ३ दर्जन बढी जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाउँदा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । आगामी वर्ष बर्खामा १ हजार मेगावाट विद्युत खेर जाँदा गत वर्षकोभन्दा दोब्बर आम्दानी गुम्ने जोखिम बढेको छ ।
‘निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको जोखिमता हटाउन भारतमा विद्युत बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्र त्यसका लागि तयार छ, तर अनुमति लिन नै महाभारत भएको छ ।’
अगुवा जलविद्युत प्रवर्द्धक गुरूप्रसाद न्यौपाने गत वर्ष बर्खामा आफ्ना जलविद्युतगृहको २० करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगर्दा खेर गएको गुनासो गर्छन् ।
‘प्राधिकरणले अरु आयोजनाको जस्तै गरी बर्खाको हाम्रो विद्युत पनि किनेन’, उनी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने निजी क्षेत्रको खरबौंको लगानी डुब्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको जोखिमता हटाउन भारतमा विद्युत बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्र त्यसका लागि तयार छ, तर अनुमति लिन नै महाभारत भएको छ ।’
संसदमा विद्युत विधेयक प्रस्तुत भएपछिका ऊर्जा मन्त्रीहरू
डा. प्रकाशशरण महत
गोकर्ण विष्ट
राधा ज्ञवाली
स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी
उमाकान्त झा
टोपबहादुर रायमाझी
जर्नाद्धन शर्मा
महेन्द्रबहादुर शाही
कमल थापा
वर्षमान पुनः
शरदसिंह भण्डारी
विष्णु पौडेल
पम्फा भुसाल
राजेन्द्र लिङ्देन
शक्ति बस्नेत (वर्तमान)
