धना ढकाल 
काठमाडौं । रामेछापस्थित १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती–२ ले विद्युत प्रवाह हुने १३२ केभी गर्जाङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्दा निर्माण सम्पन्न भएको १४ महिनासम्म विद्युत उत्पादन सुरु गर्न पाएनन् । १४ महिना विद्युत खेर गएपछि बल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धक हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीलाई दुवै आयोजनाको विद्युत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जिरी सबस्टेसनमा जोड्ने विकल्प दियो ।
विद्युत प्राधिकरणले जिरी सबस्टेसनबाट दोलखाको चरिकोटस्थित मकैबारी सबस्टेसन हुँदै सिंगटी सबस्टेसन पुर्याएर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्ने विल्कप दिएपछि गत जेठमा दुवै आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गरे । तर, ३३ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा गत बर्खामा जडित क्षमताको १० प्रतिशत विद्युत पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री गर्न पाएनन् । लामो प्रसारण लाइन भएकाले ट्रिपिङको समस्या झेल्दै ५ महिनासम्म जसो–तसो यी आयोजना सञ्चालन गरियो ।
स्थानीय समस्या समाधान गरी विद्युत प्राधिकरणले गत असोज दोस्रो साता गर्जाङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन सम्पन्न गरेपछि दुवै आयोजना प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) बमोजिमकै गर्जाङ सबस्टेसनमा जोडिए । तर, नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर क्षमताले नधानेपछि फेरि दुवै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न पाएनन् ।
‘४ वर्षदेखि विद्युत बिक्री गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमिसक्यो’
प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएको भए २०७५ साल असार मसान्तभित्र नै यी आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसक्ने थिए । स्थानीय अवरोधले प्रसारण लाइनको कामले गति लिन नसकेपछि ४ वर्षमा आयोजनाले विद्युत बिक्रीबाट गर्ने २ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमेको प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष हरि पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार समयमा प्रसारण लाइन सम्पन्न नभएकै कारण यी आयोजनाहरूको ६५ करोड निर्माण लागत बढ्यो । व्यवस्थापन खर्च समेत गर्दा बढेको लागत ८० रुपैयाँ पुग्यो ।
‘बेलैमा प्रसारण लाइन बनेको भए २०७५ को असार मसान्तभित्रै हाम्रा दुवै आयोजना सञ्चालनमा आउने थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बिगत ४ वर्षदेखि विद्युत बिक्री गर्ने अवसरबाट बन्चित हुँदा २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेका छौं।’
यी आयोजना विद्युत प्रवाह हुने गर्जा–न्यू खिम्ती सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएनन् । नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर क्षमताले नधानेपछि विद्युत प्राधिकरणले फेरि कम क्षमतामा चलाउन भन्न थाल्यो ।
‘पहिले प्रसारण लाइन नभएर १४ महिनासम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिएन । वैकल्पिक प्रसारण लाइनबाट पनि १० प्रतिशतभन्दा कम विद्युतमात्रै गयो । गर्जाङ–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि समस्या समाधान भएको ठानेका थियौं । तर, सबस्टेसनको क्षमताले लोड नलिएपछि फेरि विद्युत खेर फाल्ने अवस्था आयो’, पाण्डे भन्छन् ।
उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा २०० एमभिएको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले आगामी बैशाखभित्र सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मर जडान गरिसक्ने आवश्वास दिएको छ । ‘बैशाखभित्र सबस्टेसनमा ट्रान्सफर्मर राखिसक्ने भन्ने कुरा आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले बर्खा अघि नै यो काम सम्पन्न गर्यो भने हाम्रो विद्युत यो वर्ष खेर जाँदैन । तर, यथार्थमा के हुन्छ ? थाहा छैन’, उनी भन्छन् ।
नयाँ खिम्ती सबसटेसनले लोड लिन नसकेकै कारण खिम्ती र लिखु बेसिनमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले पनि गत बर्खामा सबै विद्युत बिक्री गर्न पाएनन् । उपल्लो खिम्ती–२ र माथिल्लो खिम्ती आयोजना प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण मर्कामा परेका प्रतिनिधि मात्रै हुन् । उपल्लो र माथिल्लो खिम्तीकै जस्तो प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आउने समस्या निजी लगानीका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाले भोग्दै आइरहेका छन् ।
मुलुक आन्तरिक विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्दै गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा भने खासै प्रगति हुन सकिरहेको छैन । एकातर्फ लगानी अभावले चाहिए जति प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण गर्न सकिएको छैन । अर्कोतर्फ लामो सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणमा गइसकेका प्रसारण लाइन आयोजनाहरू पनि विविध कारणले निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले दीगो प्रसारण प्रणाली बनाउन, विद्युतीकरण विस्तार गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत सहजरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले देशभर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, स्थानीय अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही, वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति लिन लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता, स्थानीय तहसँग समन्वयनको अभावलगायत कारणले देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रसारण लाइनका पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
वर्षौदेखि अलपत्र प्रसारण लाइन
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली दिगो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको १३२ केभी थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन सुरु भएको साढे दुई दशक नाघिसकेको छ तर हालसम्म पूरा भएको छैन । ललितपुरको हरिसिद्धि, बुङ्मती र लामाटारका स्थानीयबासीले तारमुनीको जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको माग राखेर अवरोधपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
यसैगरी ४०० केभीको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन पनि १० वर्षदेखि अलपत्र छ । वन, वातावरणको स्वीकृतिका साथै स्थानीयबासीको समस्याको कारण यस्तो समस्या आएको हो । यसैगरी सरकारले अघि बढाएका धेरै प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणमा समस्या छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको एउटा टावरलाई एउटा परियोजना बताउँदै यसको निर्माणमा हुने कठिनाईबारे बताईरहेका छन् । धेरै प्रसारण लाइन परियोजनाहरुमा समस्यै समस्या भएकोले उनी स्थानीयबासीहरुको समस्या समाधानका लागि महिनाको २/३ पटक फिल्ड पुगेर स्थानीय सरकार र स्थानीयबासीसँग अन्तरक्रिया पनि गर्ने गर्छन तर उल्लेखीय रुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । हुन पनि सर्वसाधारणमा घरमा २४ घण्टानै बिजुली आओस् तर घर अगाडी पोला नहोस् भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण, गृह, भुमिसुधार लगायतका मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, स्थानीयबासी र सरकारको पर्याप्त असहयोग, राजनीति दलहरुको स्वार्थ तथा विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको पुर्व सम्भाव्यतादेखि निर्माणसम्मको अवधिमा सरोकारवालासँग उचित सञ्चार र परामर्श गर्न नसक्दा अधिकांश प्रसारण लाइन परियोजनाहरु समस्याग्रस्त छन् । सरकार यस्ता समस्याहरुबाट बेखबर छैन, विद्युत प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका प्रतिवेदनहरुमा समस्याहरु स्पष्ट देखिएका छन् तर बर्षौदेखि समाधान हुन सकेका छैनन ।
सरकारले यसमा उदासिनता देखाएको छ । २०७६/७७–२०८०/११ सम्मको सरकारको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको ६६ के.भी.वा सोभन्दा माथिको कुल लम्बाई ३९९० सर्किट किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरेको छ भने योजनाको अन्त्यसम्ममा ६६ के.भी. वा सोभन्दा माथिको कुल लम्बाई ८ हजार सर्किट किलोमिटर, ३३ के.भी. प्रसारण लाइन ७ हजार २७७ सर्किट किलोमिटर र ११ के.भी. लाइन ४३ हजार ३५२ किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ तर प्रगति कमजोर अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको तथ्यांकले हाल ६६ केभी तथा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज लेभलको प्रसारणलाइन ५ हजार ३ सय २९ सर्किट किलोमिटर पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
| क्र स | आव | ६६ केभी | १३२ केभी | २२० केभी | ४०० केभी | जम्मा | जम्मा सर्किट किलोमिटर |
| १ | २०७१/७२ | ४९४ | २१३० | २६२४ | |||
| २ | २०७२/७३ | ४९४ | २४१७ | २९११ | २८७ | ||
| ३ | २०७३/७४ | ४९४ | २५९६ | ७५ | ७८ | ३२४३ | ३३२ |
| ४ | २०७४/७५ | ५१४ | २७१७ | ७५ | ७८ | ३३८४ | १४१ |
| ५ | २०७५/७६ | ५१४ | ३१४२.५ | २५५ | ७८ | ३९८९।५० | ६०६ |
| ६ | २०७६/७७ | ५१४ | ३२४० | ४३७ | ७८ | ४२६९ | २७९.५० |
| ७ | २०७७/७८ | ५१४ | ३५४०.५४ | ७४१.२० | ७८ | ४८७४ | ६०४.७४ |
| ८ | २०७८/७९ | ५१४ | ३८१६.५४ | ८९६.६० | १०२ | ५३२९ | ४५५.४० |
स्राेतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण
कस्ता कस्ता छन् समस्या ?
विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने मिति हेर्दा प्रत्येक बर्ष थप भईरहेको छ । तर प्रसारण लाइन आयोजनाहरुको अवस्था उही छ । हरेक बर्ष प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति चालु वर्ष राख्ने गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या सुरु भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । यसबारे पर्याप्त छलफल पनि हुने गरेका छन् ।
सरकारको मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्रको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयभित्र रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, त्रैमासिक/वार्षिक/अर्धवार्षिक समीक्षा तथा अन्य सरकारी निकायका बैठकहरुमा विभिन्न समस्याहरु समावेश गर्ने गरिएको छ तर समस्या उही छ । एक अध्ययनले प्रसारण लाइन निर्माणमा दर्जनौ समस्या रहेको देखाएको छ ।
१. जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा समस्या
२. वनको जग्गा प्राप्ति समस्या
३. वातावरण अध्ययनको स्वीकृतिमा ढिलाई
४. रुख कटानीमा ढिलाई (गणनामै ढिलाई हुँदा परिपूरक वातावरण अध्ययन गर्नेपर्ने अवस्था)
५. अदालतमा पर्ने मुद्दा र यसको फैसल्लामा ढिलाई
६. निर्माण हुने बेलामा रुट परिवर्तनको माग
७. प्रसारण लाइनको तार मुनिको जग्गामा शत प्रतिशत मुआब्जा माग
८. समयमै पर्याप्त बजेटको स्रोत साधनको अभाव
९. खरिद प्रकृयामा समस्या
१०.ठेकेदार कम्पनीको निर्माणमा ढिलासुस्ती
११. अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव
१२. निर्णय प्रकृयामा ढिलाई
१३. स्थानीयबासीलाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिनु
१४. प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुर्व तयारी नहुनु
१५. निर्माण स्थलको सुनिश्चित नभई ठेक्का प्रकृया अघि बढाइनु
१६. प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउन नसक्नु
१७. ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न नसक्नु
१८. प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली खेर जाने अवस्था आएको कारण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनु
१९. प्रसारण लाइन नबन्दा सम्पन्न हुने आयोजनाको निर्माण कार्य पनि ढिलाई हुनु र बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन समस्या
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आज उद्योगहरूले माग अनुसार विद्युत खपत गर्न पाएका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा केही उद्योगको माग बमोजिमको लोड स्वीकृत गरे पनि विद्युतीय संरचना अभावकै कारण सबै उद्योगले बर्खामा समेत माग बमोजिम विद्युत खपत गर्न पाउने अवस्था छैन । जसका कारण विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक खपत बढाउन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे औद्योगिक करिडोरमा सहज र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगसम्म पुग्ने वितरण प्रणालीको गुणस्तरमा मात्रै सुधार गर्ने हो भने आन्तरिक खपत स्वतः बढ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रसारण र वितरण प्रणालीको समस्याले मागको अनुपातमा कम विद्युत खपत भइरहेको छ ।
‘विगतमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले पनि प्रसारण लाइनको समस्याले माग बमोजिम गुणस्तरीय विद्युत खपत गर्न पाएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच पुगेपछि उसले माग अनुरुप विद्युत पाएको छ । मुख्य लाइनबाट विद्युत पहुँच पुगेपछि उद्योगको खपत बढेको छ ।’उनी अन्य ठाउँका उद्योगले पनि प्रसारण लाइनको समस्याका कारण माग बमोजिम विद्युत खपत गर्न नपाएको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले वितरण प्रणालीको संरचना थप गरेर माग बमोजिमको विद्युत दिन सकेको छैन ।
‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको संरचना हुने हो भने तत्कालै ८ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने ठाउँ छ । तर, संरचना अभावकै कारण स्वदेशमा पनि चाहेजस्तो विद्युत खपत वृद्धि गराउन नसकिएको हो । त्यसका लागि अझै केही समय लाग्छ’ उनी थप्छन् । आवश्यकता अनुसार प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण हुन नसक्नुमा मुख्य कारण लगानी गर्ने स्रोतको अभाव हो । वितरण र प्रसारणमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि जसका कारण, प्रसारण र वितरण लाइनका आयोजना योजनाअनुरुप अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजना जोड्न समस्या
प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेका धेरै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकी विद्युत खेर फाल्नु पर्ने परिस्थिती सधैं आउने गरेको छ । सिंगटी, सोलुखोला, उपल्लो, थापाखोला र माथिल्लो खिम्ती तथा दोर्दी कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । १३२ केभी सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण निर्माणमा भएको ढिलाइले २५ मेगावाटको सिंगटी निर्माण पूरा भएको डेढ वर्षपछि मात्रै प्रसारण प्रणालीमा जोडियो ।
डेढ वर्ष विद्युत खेर गई सञ्चालनमा आउने अवधिसम्म सिंगटीले विद्युत बिक्रीबाट हुने १ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमाइसकेको थियो । २३.५ मेगावाटको सोलुखोला १३२ केभी सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले विद्युत उत्पादन सुरु भएको २ वर्षसम्म पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएन । वैकल्पिक प्रसारण लाइनमा जोडिए पनि बर्खामा सबै विद्युत बिक्री गर्न नपाउँदा २ वर्षमा सोलुखोलाको ८० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुम्यो । यस्तै व्यथा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले भोगिरहेका छन् ।
‘विद्युत प्राधिकरण गम्भिर नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ’
जलविद्युत प्रवर्द्धक विजयमान शेरचन विद्युत प्राधिकरण गम्भिर नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । ‘विद्युत प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिएकाले ललितपुरमा मैले निर्माण गरेको टुंगुन–ठोस्ने जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नपाउँदा ३० करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गुम्यो,’उनले भने, ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा यही कुरा बोलेको बोल्यै गरेपछि बल्ल प्रसारण लाइन बन्यो र सबै विद्युत जाडियो ।
मेरै जस्तो समस्या धेरै जलविद्युत प्रवद्र्धकले भोगिरहेका छन् ।’ उनी विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै प्रसारण लाइनको काममा नियमित ताकेता र नियमन गर्ने हो भने बिना अवरोध प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न सकिने बताउँछन् ।
वैकल्पिक सबस्टेसनमा जोडिएका आयोजनाको सबै विद्युत बिक्री गर्न समस्या
विद्युत प्राधिकरणले मौजुदा प्रसारण तथा वितरण लाइनका संरचनाले लोड नलिएको कारण देखाउँदै गत वर्ष बर्खामा निजी ऊर्जा उत्पादकका ३ दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गरेन । यी जलविद्युत आयोजना बैशाखदेखि कात्तिकसम्म आंशिक तथा पूर्णरूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद हुँदा लगानीकर्ताले विद्युत बिक्रीबाट हुने २ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गुमाए । विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा प्रणालीबाट बिच्छेद गरेका सबै प्रसारण सम्झौता गरेको सबस्टेसनमा नभई वैकल्पिक सबस्टेसनमा लगेर जोडिएका जलविद्युत आयोजना थिए ।
‘वैकल्पिक सबस्टेसनमा जोडिएका आयोजनाको बर्खाको विद्युत प्राधिकरणले किन्दैन’
इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डाँगी विद्युत प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडिसी) ले दिने मौखिक सूचनाको भरमा दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय विद्युतगृह बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रा जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्ने भनेको नै बैशाख लागेपछि हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत प्राधिकरणले यही बेला वैकिल्पिक सबस्टेसनमा जोडिएको कारण देखाएर विद्युत खरिद गर्दैन ।’
२० मेगावाटको तल्लो मोदी, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला, ८ मेगावाटको चेपेखोला,२७ मेगावाटको दोर्दी खोला,५ मेगावाटको घलेम्दी,३० मेगावाटको न्यादी, ५ मेगावाटको तल्लो तादी, २.४ मेगावाटको माथिलो स्याङ्गे, ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गाखोला लगायत आयोजनाका लगानीकर्ताले विद्युत खेर जाँदा अरबौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाए ।
यो वर्ष धेरै जलविद्युत आयोजना प्रसारण प्रणालीमा थपिएकाले आउने बर्खामा प्रसारण लाइनको समस्याकै कारण निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले गत वर्षभन्दा बढी आम्दानी गुमाउने जोखिम बढेको डाँगी बताउँछन् । ‘२२० केभी कोसी करिडोर प्रसारण लाइनको ढुंगेसाँघु–बसन्तपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भइनसकेकाले मैले पनि अहिले वैकल्पिक लाइनमा जोडिएको ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला बर्खामा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पाएको छैन । जसले गर्दा ३ वर्षदेखि बर्खामा सधैं मेरो आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । यो अवधिमा मेरो २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमिसकेको छ’ उनी भन्छन् ।
विद्युत प्राधिकरणकै ढिलासुस्तीका कारण प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुने र बाध्यताबस वैकल्पिक विन्दुमा लगेर जोड्दा पनि पूर्ण क्षमतामा विद्युतगृह चलाउन नपाउने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरास बनाएको डाँगी गुनासो गर्छन् । वैकल्पिक प्रसारण लाइनले आयोजनाले उत्पादन गर्ने सबै विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने भएपछि खपत बढाउन नसकेका कारणले समेत विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युतगृह प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिने गरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा समस्या
विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षको बर्खा याममा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गर्यो । यो निर्यात अहिलेसम्मको एक मात्र ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट गरिएको थियो । यो बाहेक हामीसँग अर्को ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन छैन । वर्तमान प्राधिकरण संरचनाबाट भने ढल्केबर सवस्टेशनसम्म ६ सय मेगावाटको बिजुली पु¥याउन असम्भव छ ।
ढल्केबर बिजुली पु¥याउनका लागि महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा लिइएको ४०० केभीको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा १० अघिदेखि सुरु भएपनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । यस्तै ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चलेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
तर, यी प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।यो प्रसारण लाइन बेलैमा सम्पन्न गर्न सकेको भए गत वर्ष बर्खामा दैनिक खेर गएको ६ सय मेगावाट विद्युत पनि निर्यात गरी विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याउने सकिने सम्भावना रहन्थ्यो ।
विद्युत प्राधिकरण यो वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्ने भनिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर विन्दुबाट ८ सय मेगावाट र बिहारसँग सीमा जोडिएका १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट थप ४ सय मेगावाट गरी १२ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने विद्युत प्राधिकरणको योजना छ ।
‘यो वर्ष बर्खामा विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भारतसँग बर्खामा गत वर्षको भन्दा ६ सय मेगावाट बढी विद्युत निर्यातको सहमति बनेको हुँदा विद्युत खेर नजाने दाबी गर्छन् ।
‘बर्खामा उत्पादन हुने सबै विद्युत देशभित्रै खपत गर्न नसकिने हुँदा छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने वातावरण बनेको छ,’ उनी भन्छन्,‘यो वर्ष बर्खामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत निर्यात हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
बर्खामा खेर जाने अवस्था आउँदैन ।’ उनी २०८१ सालको बर्खामा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्न सकिने दाबी गर्छन् । अबको ५ वर्षभित्र करिब २ खर्बको विद्युत निर्यात गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण रहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत प्रवद्र्धक एवं इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ समयमा प्रसारण लाइन आयोजना नबन्दा यसबाट देशको समृद्धिमा असर पुगिरहेको बताउँछन् । रणनीतिक महतत्वमा सबै प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या आउँदा विद्युतका उपभोक्ता, लगानीकर्ता,उद्योग,कलकारखाना सबै मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ । ठेक्का दिने, ठेक्का पाएको ठेकेदारले काम नगरेपनि म्याद थप गरेर लागत बढाइरहने कारणले विद्युत प्राधिकरणका अधिकांश निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा समस्या रहेको उनको तर्क छ ।
‘प्रसारण समस्याले यो वर्ष बर्खामा गत वर्षकोभन्दा ३ गुणा बढी विद्युत खेर जान्छ’
‘विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन समयमा नबनाउँदाको सबैभन्दा ठूलो मार आज निजी क्षेत्रले झेलिरहेको छ । जसले गर्दा उपभोक्ता र उद्योगले पाउने तथा निर्यात गर्न सकिने विद्युत खेर गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘प्रसारण लाइन समस्याले यो वर्ष बर्खामा गत वर्षभन्दा ३ गुणा बढी विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैछ ।’
उनी विद्युत प्राधिकरणले आउने बर्खाको विद्युत व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको भएपनि त्यो सुस्त भएको हुँदा विद्युत खेर जाने समस्या आउने जोखिम उत्तिकै रहेको बताउँछन् ।
विद्युत प्राधिकरणले आउने बर्खामा १२ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने वातावरण बनेको भनिरहे पनि जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहले उत्पादन गर्ने विद्युत जोड्ने प्रसारण लाइनको समस्याले धेरै विद्युत खेर जाने अवस्था आउने गुरागाईँ बताउँछन् ।
जग्गा प्राप्तिको समस्या
विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४५ वर्षअघि बनेको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप गर्नुपर्छ । ४५ वर्ष अगाडिको ऐनका आधारमा अहिले जग्गा अधिग्रहण गरिँदा जग्गा धनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति लिन नमान्ने कारणले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा समस्या आउने गरेको छ ।
प्रसारण लाइनको टावर निर्माण हुने जग्गा चलन चल्तीको दर भाउमा खरिद नै गरिने हुँदा समस्या नआए पनि तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति थोरै भएको तथा उक्त जग्गा बेच बिखन र बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन समस्या हुने कारण देखाउँदै जग्गा धनीले आपत्ति जनाउँदा काममा अवरोध हुने गरेको छ ।
‘प्रसारण लाइन निर्माण समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन आवश्यक छ’
जलविद्युत विज्ञ डा. कृष्ण दुलाल अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोध आउनुमा जमिनको व्यापारिकरण मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । उनी सतहमा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने कारण जे–जे भएपनि जमिनको आकाशिँदो मूल्यको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादले समस्या ल्याइरहेको बताउँछन् ।
‘अहिले पनि २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । ऐन बन्ने बेला जमिन सस्तो थियो र खासै महत्त्व थिएन,’ उनी भन्छन्,‘अहिले जमिन महंगो छ । प्रसारण लाइन निर्माण समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन आवश्यक छ ।’ अब पनि ऐन संशोधन नहुने हो भने प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या कम हुनुको सट्टा झन् थपिने उनको भनाइ छ ।
‘जग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ समय सापेक्ष परिमार्जन नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छ’
विद्युत प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ पुरानो जग्गा प्राप्ति ऐन अहिलेसम्म संशोधन हुन नसक्दा तारमुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति विवादले प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय अवरोध हुने गरेको बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइन निर्माण गर्न टावरका लागि खरिद हुने जग्गाको मुआब्जामा कुनै समस्या छैन,’उनी भन्छन्,‘तर, तार मुनिको जग्गा प्राप्तिका लागि निर्धारण हुने क्षतिपूर्तिमा जग्गा धनीले सहमति जनाउँदैनन् र काममा अवरोध आउँछ ।’
उनी तारमुनिको क्षतिपूर्ति विवादले नै धेरै समय प्रसारण लाइनको काम रोकिने हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । तारमुनीको जग्गा प्रसारण लाइनका लागि उपयोग भएपछि बाँकी जग्गा कित्ता काट गरेर बेच बिखच गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिदिएमा स्थानीय जग्गाधनीलाई पनि राहत पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणले पनि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ’ उनी भन्छन् । सबै जग्गा प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने स्थानीय जग्गाधनीलाई पुर्नवासको व्यवस्था र धेरै जग्गा हुनेहरूको हकमा कित्ताकाट गरी बैंकमा धितो राख्न पाउने, बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा राखिनुपर्ने सिफारिस विद्युत प्राधिकरणले गरेको उनी बताउँछन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई निर्देशन दिएर सर्कुलर जारी गरेमा जग्गाधनीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई स्थानीय अवरोधले प्रसारण लाइनको काम नरोकिने श्रेष्ठको दाबी छ ।
वन तथा वातावरणको समस्या
सरकारी वन क्षेत्रमा रुट पर्ने साना ठूला प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिन ३ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । वन मन्त्रालय तथा वातावरण र मातहतका सबै निकायको स्वीकृति लिन ८ निकायमा दर्जनौं पटक धाइरहनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण अगाडि बढाइसकेका प्रसारण लाइन आयोजनाको काम वन क्षेत्रको रुख विरुवा कटान गर्न मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति आउन ढिलाइ भएकै कारण रोकिने गरेको छ । निजी जग्गामा पर्ने प्रसारण लाइनको टावर खडा गरेर तार तानिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति नआउँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ ।
‘मन्त्रालयका कारणले होइन, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निकायले नै वनको स्वीकृति लिन सर्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लगाउने गरेकाले ढिलाइ भएको हो’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले भने रुख विरुवा कटानको स्वीकृति दिने प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रालयले समय लगाउने गरेको कुरा अस्विकार गर्छन् । उनी वन तथा वातावरण सम्बन्धि स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक कागजात समयमा पेश नगरेका कारण ढिलाइ हुने गरेको दावी गर्छन् ।
‘प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा हुने ढिलाइका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सधैं दोष दिने गरिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘तर, यो सत्य होइन । मन्त्रालयका कारणले होइन, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निकायले नै वनको स्वीकृति लिन सर्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लगाउने गरेकाले ढिलाइ भएको हो ।’ चाँडै सर्त बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरिएका प्रसारण लाइन आयोजनालाई वन तथा वातावरण सम्बन्धि स्वीकृति चाँडै दिएको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै प्रसारण लाइन आयोजनाले स्वीकृति पाउन धेरै समय लागेको भए त्यहाँ विषेश कारण हुनसक्छ । तर, सबै प्रसारण लाइन आयोजनाको हकमा ढिलाइ भयो भन्नु दोष लगाउनु मात्रै हो । हामीले हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणकै कारण ढिलाइ हुने गरेको छ’, उनी भन्छन् ।
समस्याग्रस्त निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरू
विद्युत प्राधिकरणले अहिले १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी गरी करिब साढे ३ दर्जन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यी मध्ये राष्ट्रिय महत्त्वका अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्याग्रस्त छन् । पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत यी प्रसारण लाइन आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको कुश्मा–न्यू बुटवल खण्ड
अहिले निर्माणधीन २२० केभी कालीगण्डकी करिडोरको कुस्मा–न्यू बुटवल खण्डको एक स्थानमा स्थानीय अवरोधले काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यो प्रसारण लाइनमा पर्वतको फलेबास–६, देवीस्थानका स्थानीयले रुट सार्न माग राखी काम हुन दिएका छैनन् । देवीस्थानमा प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै स्थानीयबासीले ३ वर्षदेखि अवरोध गरेपछि फलेबासमा ४ वटा टावर निर्माणको काम वर्षौंदेखि रोकिएको छ । निर्माण अवरुद्ध हुँदा यो प्रसारण लाइनमा प्रवाह गर्न उद्देश्यले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन तालिका प्रभावित भइरहेको छ ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइकै कारण निर्माण पूरा भइसकेको ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजना बर्खामा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएको छैन । यो आयोजनाको विद्युत कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको दाना–कुस्मा खण्डको दाना सबस्टेसनमा जोडिएकोमा कुस्मा–न्यू बुटवल खण्ड सम्पन्न नहुँदा वैकल्पिकरूपमा कुस्माबाट १३२ केभी लेखनाथ सबस्टेसन पुर्याइएको छ । जसले गर्दा बर्खामा आयोजनाले उत्पादन गर्ने सबै विद्युतको लोड प्रसारण प्रणालीले लिन नसक्दा खेर जाने गरेको छ । साथै, कालीगण्डकी करिडोर आसपासमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत आयोजना पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोधहरू हटाउन पहल गरिरहेकै छ । कार्यकारी निर्देशक कुनमान घिसिङले समस्याग्रस्त प्रसारण लाइन आयोजना स्थलमा आफैँ पुगेर समाधानको प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
कुस्मा-न्यू बुटवल खण्डको समस्या समाधानको पहल गर्न हालै विद्युत प्राधिकरणको उच्च पदस्त पदाधिकारीसहित पर्वतका जिल्ला समन्वय प्रमुख बिष्णुराम बिक, फलेवासका नगर प्रमुख गंगाधर तिवारी, उपप्रमुख शोभा कुमारी क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, निवर्तमान नगर प्रमुख पदमपाणी शर्मा प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपाने, वडाध्यक्ष नविन श्रेष्ठलगायतको टोलीले प्रसारण लाइन निर्माण स्थलको निरीक्षण गरी स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी अवरोध अटाउन प्रयास गर्यो । स्थानीयले देवीस्थानमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा विद्यालय र खेल मैदानलाई असर गर्ने भनिरहे पनि विद्युत प्राधिकरणले असर नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन
देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन ४०० केभी हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा पनि अवरोधै अवरोध छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दा १० वर्षअघि सुरु भएको रणनीतिक महत्त्वको यो प्रसारण लाइन अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो प्रसारण लाइनको रुट पर्ने हेटौंडा उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर १५, १६ र १७ स्थिति हटियामा समस्या छ । वडा नम्बर ११ को थानार्भयाङमा पनि काम हुन सकेको छैन । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा पनि करिब ६ वर्षदेखि स्थानीयको अवरोध थियो ।
स्थानीय अवरोधकै कारण विद्युत प्राधिकरणले हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौडा–११ को थानार्भयाङमा २ वटा र जियाजोर क्षेत्रमा ८ वटा टावर निर्माण गर्न सकेन । ऐलानी जग्गामा बसेका स्थानीयले थानार्भयाङस्थित सबस्टेसनमा प्रसारण लाइन छिराउन आवश्यक पर्ने २ वटा टावर निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हैटौंडा क्षेत्रको रुटको अवरोध हटि नसके पनि जियाजोरको अवरोध हटेपछि विद्युत प्राधिकरणले यहाँ टावर निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । हेटौंडा क्षेत्रको अवरोध कहिले अट्ने हो, अझै टुंगो छैन ।
यो प्रसारण लाइनले स्थानीय अवरोधसँगै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायत सबै समस्या झेलेको छ । यो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा ढल्केबर पश्चिमको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न सकिएको छैन । यो प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएकै कारण ऋणदाता विश्व बैंक आयोजनाबाट बाहिरिसकेको छ ।
चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन
२२० केभी चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइन निर्माण पनि निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो भइसकेको छ । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणले गति लिन सकेन । विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक समयसीमा तोकेर निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहेको भएता पनि ठेकेदारले अहिलेसम्म प्रसारण लाइनले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । यो प्रसारण लाइन निर्माण ढिलाइमा ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनसँगै भौगोलिक विकटता पनि कारण देखिएको छ ।
उच्च हिमाली भेटमा पहुँच सडक नभएका कारण निर्माण सामाग्री खच्चडलाई बोकाएर लैजानु पर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा समस्या लगायत कारणले पनि ठेकेदारले यो प्रसारण लाइनको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनका अनुसार चिलिमेको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका १११ मेगावाटको सरुवागढी र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आएपछि विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरेपछि अहिले प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘विद्युत उत्पादनको तुलनामा प्रसारण लाइन निर्माणले गति पाउन नसकेको यथार्य स्वीकार्नुपर्छ’
उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोधका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जानुका साथै आन्तरिक खपत वृद्धिमा पनि समस्या भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
‘अहिले निजी क्षेत्रले तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ,’उनी भन्छन्, ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । जसले गर्दा उत्पादन भएको विद्युत खपतकर्तासम्म पुर्याउन सकिएको छैन । यसले आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिमा पनि समस्या निम्त्याएको छ ।’ उनी अब भविश्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको एकिकृत योजना तर्जुमा गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
तामाकोसी-काठमाडौं प्रसारण लाइन
यस्तै, ४०० केभी तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि समस्या छ । तामाकोसी नदी करिडोर र सहायक नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन/निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत सोझै काठमाडौं ल्याउन निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइनको रुटमा ठाउँ–ठाउँमा स्थानीयको अवरोध छ । स्थानीयले आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदारलाई काम गर्न नदिने, धम्क्याउने र हरियार समेत बोकेर आउने हुँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको खिम्ती–बाह्रबिसे खण्ड साउनभित्र सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनको यो खण्डमा मेलुङ गाउँपालिकाको सित्तलीमा मुआब्जा विवादले एउटा टावर निर्माणमा जग्गा धनीले अवरोध गरेका छन् । प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने विद्युत खेर जान नदिने भन्दै ४३ किलोमिटर लामो यो खण्ड चाँडो सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई भनिरहेको छ ।
भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइन
स्थानीय अवरोधकै कारण २२० केभी भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड मात्रै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नवलपरासीको दुम्कीबासमा अवरोध भइरहेको टावर छोडेर चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बर्दघाटसम्मको खण्ड गत असारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुम्कीबासमा स्थानीय अवरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण प्रसारण लाइनको २ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन पूरा हुन सकेको छैन ।
थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर प्रसारण लाइन
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली दिगो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको १३२ केभी थानकोट-चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन ललितपुरको हरिसिद्धि, बुङ्मती र लामाटारका स्थानीयबासीले तारमुनीको जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिको माग राखेर अवरोधपछि डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । सिंगो सरकार नै लागेर समस्या समाधानमा जोड दिँदा समेत प्रसारण लाइनको बाँकी २० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न नसक्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । निर्माण सुचारु हुने अवस्था नदेखेपछि विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नै आपसी सहमतिमा आयोजनाको ठेकेदारसँग ठेक्का तोडिसकेको छ ।
मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन
मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि निर्माणाधीन २२० केभी मस्र्याङ्दी करिडोर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको उदिपुर–मार्किचोक–भरतपुर र मनाङ्ग–खुदी–उदिपुर खण्डको निर्माणले गति लिन सकेको छैन । उदिपुर–मार्किचोक–भरतपुर खण्डको लमजुङ र गोरखामा स्थानीय अवरोध हटेर काम भइरहे पनि मनाङ–खुदी–उदीपुर खण्डको प्रगति न्यून छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गतका निर्माणाधीन २२० केभी उदिपुर र न्यू भरतपुर सबस्टेसनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न निर्माणाधीन १३२ केभी कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको रुटमा एक स्थानमा तार मुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति विवादले समस्या आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्युत प्राधिकरणसमक्ष प्रसारण लाइनको रुट बदल्न प्रस्ताव गरेको प्रशारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले यो प्रसारण लाइनको रुट बदल्नु पर्ने माग राखेका छन् । त्यहाँको रुट बदलेर अन्यन्त्र सारे पनि त्यही समस्या आउने सक्ने हुँदा प्राविधिकरूपमा सम्भव नहुने कुरा स्थानीयलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं’, उनी भन्छन् । उनी अवरोध हटाउन बरु पिडित पक्षलाई राम्रो मूल्याङ्कन गरी सामाजिकरूपमा पनि सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने विकल्पमा जान स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । यी बाहेक अरु साना प्रसारण तथा वितरण लाइन आयोजना निर्माणमा पनि विविध समस्या छन् ।
विद्युत तथा वितरण प्रसारणलाइन बनाउने भन्ने कुरा धेरै निकायसँग जोडिएको विषय हो । यसमा अन्तर–सरकारी निकायबीचको समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा सधैं समस्या आउने गरेको छ । फेरि एउटा प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान भइसकेपछि त्यसबाट पाठ सिकेर अर्को प्रसारण लाइनमा उस्तै प्रकृतिको समस्या आउन नदिन अग्रिम तयारी नगरिँदा पनि काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । अहिलेसम्म २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि आज प्रसारण लाइन आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रको कानूनको कारणले समन्वयमा समस्या आइरहेको अवस्था छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तर सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रसारण लाइनको समस्या समाधान कसरी ?
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेपनि सो अनुसारको निर्माणका लागि सहजीकरण र समन्वय भने गर्न सकेको छैन । एक अध्ययनले प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका उपायहरु रहेको तथा यसका लागि सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
नीतिगत अष्पटता अन्य गर्नुपर्नेः जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा वर्तमान निती परिवर्तन गरी पूरै जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वनको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई अन्त्यका लागि तल्लो समुदायदेखि मन्त्री परिषदसम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी आयोजनाको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी आयोजना विकासकर्तासँग वातावरणको असरलाई कम गर्ने गरी विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि वातावरणीय अध्ययनको कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, ठेकेदार कम्पनीको निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेमा तुरुन्तै ठेक्का रद्ध गरी त्यस्ता आयोजनाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नयाँ ठेक्का प्रकृया तुरुन्तै लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गरी संयन्त्रको निर्णयलाई सम्बन्धि निकायले मान्ने पर्ने उचित व्यवस्था नीतिगत रुपमै गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
निर्णय ढिलाई गर्ने अधिकारीलाई दण्ड र जरीवाना गर्ने व्यवस्था नीतिगत र कानुनीगत रुपमा गर्नुपर्ने, स्थानीयबासी लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई प्रसारण लाइन आयोजनाहरुबारे जानकारी दिनका लागि सरोकारवाला निकायहरुको लागि विशेष निर्देशिका बनाउने र परियोजना निर्माण अवधिभर सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने एउटा छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने तथा पर्याप्त पुर्व तयारीका साथै आयोजना स्थलको ग्यारेण्टीपछि मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका साथै प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र संलग्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्नुका साथै सबै प्रसारण लाइनबाट निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रकृयागत र अन्य सुझावहरुः तत्काल ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्नुका साथै ग्रीड कोडको व्यवस्था गर्ने, रुख कटानीको कार्य तीन महिनाभित्र सक्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने तथा अदालतमा पर्ने मुद्दा र यसको फैसल्लामा ढिलाईलाई मध्यनजर राखी अदालतमा प्राविधिक न्यायधीशहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
निर्माण हुने बेलामा रुट परिवर्तन असम्भव हुने भएकोले यसको समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै यसका लागि आयोजना निर्माणको पुर्व तयारीदेखिनै स्थानीय सरकारलाई आयोजना तथा रुटबारे स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने, सर्भेदेखिनै स्थानीयबासीसँग बारम्बार अन्तरकृया तथा छलफल गर्ने तथा समयमै पर्याप्त बजेटको स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली खेर जाने अवस्था आएमा यसको उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विकासकर्ताले ढिलाई गरेमा पनि त्यसको जरीवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
