नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । दीगो पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक लगानीका विविध उपाय, असल अभ्यास र चुनौतीहरूमा केन्द्रित ‘दीगो पूर्वाधार लगानी’ सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा इपीसी मोडेलदेखि हरित कोषको उपयोगसम्मका विषयमा छलफल भयो ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ खरिद विज्ञ हैदर राजाले पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा इपीसी (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्र्योमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन) मोडेलको प्रयोग वृद्धि हुदै गएको बताए । ‘दक्षिण एशियाको पनि भारत र पाकिस्तान, श्रीलंकालगायतका देशमा यसको प्रयोग वृद्धि हुनुको साथै परम्परागत खरिद प्रणालीभन्दा प्रकावकारी देखिएको छ’ उनले भने ।
भारतमा राजमार्ग निर्माणमा हुने ५० प्रतिशत ठेक्कामा इपीसी मोडेलको अवलम्बन भइरहेको छ । पाकिस्तानमा पनि राजमार्गको ठेक्कामा इपीसी सम्झौता भइरहेको छ । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंकले भारतमो गरेको अध्ययनले परियोजनाको लागत र समय पनि अन्य खरिद सम्झौताको तुलनामा न्यून देखिएको छ । ‘परियोजनाको रेखांकन, खरिद र निर्माण एउटै कम्पनीबाट हुँदा झण्झट पनि हुने गरेको छ’ उनले भने ।
भातरको टाटा पावर सोलार सिस्टम कम्पनीका नन एक्जुकेटिभ डाइरेक्टर सीथापथी चाण्डरले नेपालले जलविद्युत् बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत परियोजना अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहकोमा जोड दिए । पर्यटन, औद्योगिक तालिमलगायतका क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठले नेपालमा भइरहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल केही क्षेत्रमा मात्र सफल देखिएको बताए । उनले जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने सफल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा थाइल्याण्डको नेशनल रिसर्च काउन्सिलको क्याइमेट चेञ्ज सेण्टरका सल्लाहकार रोबर्ट डोबिअसले जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधारमा लगानीका नयाँ सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिए । उनले जलवायु कोषको स्थापना हुने र लगानी गर्ने क्रमको थालनी भइसकेको भए पनि त्यसको लाभ नेपालजस्ता देशले उठाउन नसकेको बताए । जलवायु कोषहरु अन्तराष्ट्रिय, दुई देशीय र एक देशीयलगातय विभिन्न मोडेलमा स्थापना भइ लगानी गर्ने क्रमको थालनी भइसकेको जानकारी दिए ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्ववाहक कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले सरोकारवालासँग मिलेर हरित र दीगो पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न खोजिरहेको बताए ।
त्यसअघि उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विकास लागि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको बताएका थिए । एशियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इफाप्का र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संयुक्त रुपमा विहिवार राजधानीमा गरेको सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको हकमा पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नभएको धारणा राखे ।
पर्याप्त लगानी बाहेक निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना नसकिने परिपाटी देखिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘परम्परागत शैलीमा काम गरेका कारण पनि नेपालको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएकाले अब नयाँ शैलीमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
निर्माण मैत्री ऐन कानून नहुँदा निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले समय सापेक्ष ऐन कानून बनाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ जस्ता संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्न आफूले विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम थालिसकेको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफू सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
इफाप्का अध्यक्ष समेत रहनु भएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरी नै दिगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए । कमजोर वित्तिय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपाल जस्ता मुलुकलाई दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
इफाप्काका महासचिव समेत रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार विरेन्द्रराज पाण्डेले इफाप्काको ४६ औं इफाप्का सम्मेलन आगामी मंसिर ४ देखि ८ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।इफाप्काका कार्यकारी निर्देशक लेभीभी.एसपीरीतुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा आ—आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्न यस्ता कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने बताए ।
