नेपाल पूर्वाधार 
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा जथाभावी गाडिएका विद्युतीय पाेल स्थानान्तरण गर्न सुरु गरिएकाे छ । मापदण्ड नपुर्याइ सडक किनारमा गाडिएका विद्युतीय पाेल स्थानान्तरण गर्न सुरु गरिएकाे हाे ।
विकास निर्माणका काममा सहकार्य र सहजीकरणको अभाव हुँदा योजना सुरु भएको साढे २ वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र विद्युतीय पाेल स्थानान्तरणका लागि अग्रसरता देखाइएको छ । महेन्द्रनगर बजार र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लक्ष्य गरी मझगाउँसम्म निर्माण गरिएको सडकमा जथाभावी रूपमा गाडिएका विद्युतीय पाेलले दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि आयोजनाबारे पुनःविचार गरेर नयाँ भेरिएसन स्वीकृतिका लागि पहल भएको थियाे ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको सडकका साथै मदनचोकदेखि मझगाउँसम्मको नमूना सडक जेडआइसिसी लामा जेभीले काम गरिरहेको छ । “सडक स्तरोन्नति भएका धेरै ठाउँमा कालोपत्र गर्दा विद्युतीय पाेल नहटाएरै काम गरिएपछि सो विषयमा पटक-पटक छलफल पनि भयो ,” जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले भने, “नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियममा ११ मिटर अग्लाे विद्युतीय पाेल राख्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले ९ मिटरको पाेल राख्ने अनुमति पाएपछि सोही कारणले समस्या निम्तियो ।”
बजारमा अस्तव्यस्त तरिकाले काम गरिँदा जनतालाई समस्या भएको गुनासो आएपछि उक्त विषयमा सहजीकरणका लागि निर्माण पक्षसित धेरै पटक पाेल व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको प्रमुख बोहराको भनाइ थियो । “रिभ्यालुएसनका लागि फाइल अघि बढाइएको भन्ने छ । त्यो स्वीकृत भएर आए विद्युतीय पाेल हटाएर सडक कालोपत्रको काम हुन्छ ”उनले भने ।
त्यसैगरी, विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख चुटुनकुमार श्रीवास्तले बजार क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको क्षेत्रमा विद्युतीय पाेल हटाउने विषयमा निर्माण कम्पनीसँग सहमति भएर काम अघि बढिसकेको बताए । “निर्माण कम्पनीको सम्झौतामा ९ मिटरको पोल नै रहेछ, अहिले ११ मिटर गर्नुपर्ने विषयमा कम्पनीले पुनःस्वीकृतिका लागि फाइल माथि पठाइसक्यो”, श्रीवास्तले भने, “ सो स्वीकृत भएर आएसँगै पाेल हटाउने र जडान गर्ने काममा हाम्रो प्राविधिक सहयोग रहन्छ ।”
उनले आयोजना सुरु हुनुअघि बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनदेखि योजनाको ठेक्का भइसक्दासम्म सरोकारवाला निकायसित सहकार्य नहुँदा समस्या आएकाे बताए । “फिल्डमा काममा समस्या आइपरेपछि मात्रै समन्वय गर्न आउने प्रचलन जस्तै बन्यो । अहिले बजारमा सडक कालोपत्र तर खम्बा बीचमा हुँदा कुरुप देखिएको छ ” उनले भने । उनले ११ केभी वितरण लाइन ११ मिटर र घरलगायत स–साना उद्योग प्रयोजनका लागि लाइनमा ९ मिटरका विद्युतीय पाेल राख्नुपर्ने बताए ।
दीर्घकालीन रूपमा समस्या नआउने गरी यहाँ विद्युतीय पाेल राख्ने विषयमा आफू सचेत रहेको श्रीवास्तको भनाई थियो । १४ किमी सडक निर्माणका लागि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय धनगढीले निर्माण कम्पनीसँग २०७७ असारमा ८८ करोडमा सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो पटक म्याद थप गरेर गत पुसमा सकिँदा पनि निर्माण पक्षले खम्बा हटाउने विषयमा ठोस पहल नगरेकै कारण समस्या यथावत रहन पुगेको स्थानीयवासीको आरोप थियो । जेडआइसिसी लामा जेभीका इञ्जिनीयर भूपेन्द्र सिंहले आयोजनाको निर्माण ठेक्कामा आफूहरूलाई ९ मिटर अग्लाे विषय मात्रै उल्लेख भएको बताए ।
“हामीले सम्झौताअनुसार नै काम गर्नसक्ने भएकाले उक्त विषयमा ‘भेरिएसन’ का लागि पुनःविभाग पठाएका छौं।” निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणका क्रममा करिब ३ सय विद्युतीय पाेल हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।
“धेरै ठाउँमा त विद्युतीय पाेल नहटाएरै सडक कालोपत्र गरेका छौं”, इञ्जिनीयर सिंहले भने, “सडकमा पर्ने खम्बा हटाउने र नयाँ राख्ने काम ‘भिओ’ स्वीकृत भएर आइसकेपछि मात्रै हुनेछ ।” सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत हालसम्म १४ किमी सडक कालोपत्रमध्ये साढे ९ किमी सम्पन्न भइसकेको छ ।
उक्त योजनामा सडक स्तरोन्नतिका साथै नाली, नमुना सडकमा सौर्यबत्ती जडान, साइकल लेन तथा फुटपाथलगायत संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । योजनाको दोस्रो पटक म्याद थप भएर आगामी असार मसान्तभित्र काम सक्न भनिएको इञ्जिनीयर सिंहको भनाइ थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ सहर, धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया र झलारीमा आधुनिक सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक स्तरोन्नतिसँगै चारवटै पालिकामा फोहर प्रशोधन केन्द्रकोसमेत निर्माण हुनेछ । फोहर प्रशोधन केन्द्रका लागि भीमदत्त नगरपालिकाबाहेक अन्य पालिकाले जग्गाको टुङ्गो लगाएर काम अघि बढाइसकेका छन् ।
