नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको उच्च सम्भावना भए पनि उद्योगले पर्याप्त विद्युत नपाएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आयोग (आइएफसी) ले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश प्रमुख दिलसुन्दर श्रेष्ठ उद्योगले पर्याप्त विद्युत नपाएको बताए ।
‘यो प्रदेशमा ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र छ, तर केही दिन पहिले मात्र गोंगबु क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत अभाव भएको थियो’ उनले भने।निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री नगरी सिधै औद्योगिक क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागमती प्रदेश प्रमुख राजन ढकालले बागमती प्रदेशभित्रका प्रसारण र वितरण लाइनबारे जानकारी दिए । उनले उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराउने विषय प्राधिकरणको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराइरहेको बताए । ‘प्राविधिक र अन्य कारणले केही ठाउँमा केही समयको लागि विद्युत अवरुद्ध हुनु भने संयोग मात्र हो’ उनले भने ।
काठमाडौंमा आउने १५ देखि २० वर्षको आवश्यकतालाई हेरेर न्यू खिम्ची लप्सीफेदी, मातातिर्थमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत खपत गर्नलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ’ उनले भने ।
इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जाने क्रममा भोग्नुपर्ने प्रक्रियागत झमेला र समस्याबारे प्रस्तुती दिए । उनले आयोजनाको अध्ययनमा नै करिब ८ देखि १० वर्ष लाग्ने गरेको र स्थानीय तथा अन्य निकायबाट सहयोग नपाउँदा कठिन भएको उल्लेख गरे ।
‘जलविद्युत्मा लगानी गर्नको लागि ठूलो लगानी धैर्यता आवश्यक छ, पर्याप्त पुँजी नभए आयोजना सम्पन्न गर्न नै कठिन पर्छ’ उनले भने । आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव मोहन कुमार शाक्यले मन्त्रालयले ऊर्जा विकासको लागि लिएका नीति र कार्यक्रमबारे उल्लेख गरे । प्रदेशका कुल ११९ वटा पालिकामध्ये काभे्रको खानीखोला गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छैन, त्यस्तै, ३ वटा पालिकामा ५० प्रतिशतभन्दा न्यून विद्युत पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारबाट केही आयोजना प्रदेशले लिन खोजिरहेको छ । तर, विद्युत ऐन संसोधन नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको छ’ सचिव शाक्यले भने ।
चाटर्ड एकाउण्टेण्ट मुक्तिबोध न्यौपानेका अनुसार जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्दा यसका अवसर र चुनौतिलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युतमा बैंकको लगानीको भूमिका, विमा र अन्य सरोकारवाला निकायको भूमिका बुझेर काम गर्यो भने सहज हुन्छ’ उनले भने । सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने त्यो न्यून लागत र उच्च मुनाफा हुनेछ । ‘त्यसतर्फ नै सरकारका नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ’ उनले भने ।
