नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) ले १४७ मेगावाटका २ जलविद्युत परियोजना सबै लगानी आफैं गरी निर्माण नगर्ने भएको छ । एचआइडिसिएलले आफैं लगानी गरी सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भनी अनुमतिपत्र लिएका ७१.५ मेगावाटको रेमिट हाइड्रो र ७५.६ मेगावाटको सिम्बुवा रेमिट जलविद्युत परियोजना निर्माणबाट हात झिक्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण लगानी गर्ने निकायको रूपमा मात्रै काम गर्न निर्देशन जारी गरेपछि अब यी परियोजना आफैं निर्माण गर्न नसकिने अवस्था आएको एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले बताए । उनले एचआइडिसिएलले सबै लगानी जोहो गरी यी परियोजना निर्माण गर्न नपाउने भएपछि साझेदार खोेजेर अघि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीमार्फत निर्माणमा लैजाने सम्बन्धमा छलफल भएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार आफैँ सबै लगानी गरेर यी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न नमिल्ने कारणपनि साझेदार खोजेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘परियोजना अघि बढाउने ३ निकायलाई साझेदार तोक्ने तयारीमा छौं ।’ उनले पटक-पटक विद्युत प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीमार्फत दुवै परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा छलफल हुँदा दुवै संस्था तयार भएको बताए ।
उनले दुवै परियोजना दुई निकायबाट कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्वपुँजी लगानीमा भने एनआइडिसिएलको पनि हिस्सा रहने बताए । विद्युत प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीमार्फत दुवै परियोजना कार्यान्वयन हुने सहमति बनिसके पनि कुन परियोजना कसलाई दिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको गौतमले बताए ।
उनका अनुसार, एचआइडिसिएलले पहिला लिएको प्रवर्द्धक कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर मध्ये कार्यान्वयन निकायले २१ प्रतिशत तथा बाँकी दुई निकायले १५/१५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्नेछन् । विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा एचआईडीसिएल र प्राधिकरणको १५/१५ प्रतिशत तथा उत्पादन कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा एचआईडीसिएल र उत्पादन कम्पनीको १५/१५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहनेछ ।
दुवै परियोजनामा ३ निकायले लगानी रहेको बाँकी रहेको ४९ प्रतिशत मध्ये २९ प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीको रेमिट्यान्स रकमका लागि तथा बाँकी १०/१० प्रतिशत स्थानीय र सर्वसाधारण जनताका लागि सेयर जारी गरी स्वपुँजी लगानी जुटाइनेछ ।
देशले चरम ऊर्जा संकट झेलिरहेका बेला जलविद्युतमा लगानी सहज बनाउने उद्देश्यले २०६८ साल असार २७ गते एचआइडिसिएलको स्थापना गरिएको थियो । एचआइडिसिएलले साना ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूमा ऋण लगानी प्रवाह गर्दै आएकोमा २०७१ सालमा ७१.५ मेगावाटको रेमिट हाइड्रो र २०७६ सालमा ७५.६ मेगावाटको सिम्बुवा रेमिट जलविद्युत गरी २ वटा परियोजना निर्माण गर्न भनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
एचआइडिसिएलले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी दुवै परियोजना निर्माणका लागि प्रक्रियागत काम गर्दै आइरहेको थियो । गत जेठमै सञ्चालक समितिबाट विद्युत प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी एचआइडिसिएलले छलफल पनि सुरु गरेको थियो ।
ऋण लगानीभन्दा परियोजना निर्माणमै हतारो
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट त्यसको एक वर्षपछि अर्थात २०६९ साल असार २६ गते ऋण लगानी स्वीकृति पाएको एचआइडिसिएललाई २०७८ साल माघ १६ गते मात्र बल्ल ऋण लगानी गर्न सक्ने गरी वित्तीय संस्थाको रूपमा तोकियो । ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने अधिकार रहेको एचआइडिसिएलले २०७१ सालमै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी एउटा सहायक कम्पनी र २०७६ सालमा अर्को सहायक कम्पनी गठन गरेको थियो । ऋण लगानीभन्दा पनि एचआइडिसिएल त्यो बेला परियोजना निर्माणमा हतारिएको थियो ।
दुवै परियोजनामा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ स्वँपुजी लगानी गर्ने गरी एचआइडिसिएल आफैँले निर्माणको लागि प्रकृया अघि बढाएपछि यसको आलोचना समेत भएको थियो । लगानी गर्ने निकायले आफैँ आयोजना निर्माण गर्दा एकातिर विज्ञता नभएको क्षेत्र हुनाले असफल हुने तथा अर्कोतिर ऋण लगानीयोग्य रकम अभाव हुने भन्दै निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले यसको आलोचना गरेका थिए । तर, ऊर्जा सचिव आफैँ अध्यक्ष रहने कारण यसबाट पछि हट्न सकेको थिएन । २०७८ सालको माघमा ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकले एचआइडिसिएललाई तोकेपछि निर्माणबाट पछि हट्न वाध्य भएको थियो ।
उद्देश्यबाट बतासिएको एचआइडिसिएल
आर्थिक बर्ष २०७०/७१ सम्म ऋण लगानीको लागि संस्थागत अनुमति नपाएको एचआइडिसिएलले स्वपुँजीमा भने लगानी गरिरहेको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्सको उपयोग गरेर परियोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य त थियो । र, आफैँ परियोजना कार्यान्वयन गर्ने थिए, तर २०७१/७२ काे वार्षिक उत्सव पछि भने एचआइडिसिएल आफैँ आयोजना निर्माणमा तम्सियो ।
सो वर्ष मुलुकमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने वार्षिक करिव ६ खर्ब रुपैयाँ रकमको केही अंश जलजिद्युत आयोजनाको निमार्णमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले सो वर्ष कम्पनीले रेमिट हाइड्रोको अवधारणा विकास अघि बढाएको थियो । सोको कार्यान्वयनका लागि रेमिट हाइड्रो लिमिटेड नामक सार्वजनिक कम्पनी खडा दुवै परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि विद्युत विकास विभाग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
ऊर्जा सचिव नै अध्यक्ष रहेको एचआइडिसिएलले विभागबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमतिपत्र पनि सजिलै पायो । त्यसपछिका वर्षमा एचआइडिसिएलले झण्डै ८५ करोड बराबर खर्च समेत गरिसकेको छ । तर, विज्ञता नभएकै कारण पछिल्लो समयमा आयोजनाको प्रगति सुस्त भयो भने विदेशीमा रहेका नेपालीको शेयर संकलन गर्न पनि सकेन ।
ऋण र स्वपुँजी लगानी गर्दै एचआइडिसिएल
८० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी तथा २० प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरधनी रहेको एचआइडिसिएलसँग करिब साढे २१ अर्ब लगानीयोग्य रकम जम्मा भइसकेको छ । एचआइडिसिएलले १० अर्ब ऋण तथा स्वपुँजी लगानी स्वीकृति गरिसकेको जनाएको छ । एचआइडिसिएलका अनुसार, हालसम्म कूल १,८११ मेगावाट क्षमताका २६ वटा जलविद्युत परियाेजना तथा कम्पनीहरूमा कूल १९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा शेयर लगानी स्वीकृत भई १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
एचआइडिसिएलले हालै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका दुई वटा ठुला जलविद्युत परियाेजनाहरू क्रमशः अप्पर अरुण (१०६१ मेगावाट) र चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) मा ऋण लगानीको प्रकृया अघि बढाएको छ । दुवैमा लगानीकर्ताको नेतृत्व पनि एचआइडिसिएलले गर्न लागेको जनाएको छ ।
रणनीतिक साझेदारी, सरकारी क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका कूल ३,११४ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत परियाेजनाहरूमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा शेयर लगानीका लागि प्रस्तावहरू प्राप्त भई अध्ययन तथा मूल्याङ्कनका कार्यहरु भइरहेको पनि एचआइडिसिएलले जनाएको छ ।
एचआइडिसिएलले ४ वर्षे रणनीतिक योजना अन्तर्गत करिब ६ हजार ५ सय मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत परियाेजनाहरूमा करिब १ खर्ब बराबरको शेयर पुँजी र ऋण लगानीको लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
