नेपाल पूर्वाधार 
देश संघीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन्। सबै सरकारले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरू प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ। यसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा (२) बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा गत पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त गर्यो। आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सूचांकका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उनी तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्।
प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश मानिन्छ। तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुपै चुनौती छन्। प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, संघीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित छन्। प्रस्तुत छ, ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग रासस कर्णाली प्रदेश प्रमुख शुरबहादुर सिंह र स्थानीय समाचारदाता टेकराज केसीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले यही हालै पूर्णता प्राप्त गरेको छ। यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ?
प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ। कर्णाली आफैमा भौगोलिकरूपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकको अभिभावकका रूपमा सरकार गठन भएको छ। हाम्रो पहिलो निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवालाई रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हो। आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो। कर्णालीका नागरिकको अवस्था बदल्ने र उनीहरूलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने नै हो। अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ। सबै अवस्थाको लगत संकलन गरेर कार्यदलले एउटा योजना तयार गर्दछ। त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रका आधारमा प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्नेछ।
अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति सहज महसुस गर्नुभएको छ ? जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ। सुरुआतमा सबैथोकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि सहज नै छ। यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन। हामीमाझ थुप्रै चुनौती छन्। तथापि ती चुनौती र समस्याको समाधान खोज्दै निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्छौँ। अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ। जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण संकलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौँ। छलफलबाट आउने निस्कर्षका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ।
‘समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरू के हुन् ?
मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’। त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगढको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा। ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु। यसलाई विशेष आकार–प्रकार दिने कालीगढ बन्न हामी आफैँले सामथ्र्य राख्नुपर्छ। यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ।
कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ?
कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रित गर्ने र विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रूपमा देखा परेको छ। संघीयता पूर्णरूपमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्था हो। विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन संघ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ। क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ।
संघबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्न आउनु परेको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ। त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ?
मलाई कर्मचारीहरू सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन। काम गर्न आएका हुन्। काम गरिरहेका छन्। कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छ। हाम्रो प्रशासनिक संघीयता राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन। त्यसलाई राम्रोसँग लागू गराउनुपर्दछ। बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ। यहाँको सर्वांगीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनु पर्दछ।
संघबाट आउने कर्मचारीले राष्ट्रसेवक हौँ भन्ने मूलभाव राख्दै निजामती सेवा ऐनको आचारसंहितालाई भुल्नु हुँदैन। कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन्। त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन। बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो। ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ।
संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ ? यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ?
संघीयता उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई चाहिएको हो। त्यसैले हामी कर्णालीवासीलाई यसको महत्व अझ बढी छ। यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरूले थप मेहनत गर्नुपर्छ। संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्यौँ भने संघीयताको प्रभावकारी प्रतिफल पाउन सकिन्छ।
सत्तागठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ?
सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि। यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौँ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौँ। मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो। यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ।
कर्णाली प्रदेशको राजस्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजस्व संकलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ?
राजस्वको दायरा बढाउने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो। राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो। हामीले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा हो। ती कृषि वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ। यहाँको पानी, खानी र जडीबुटीको सदुपयोग गरेर सरकारले राजस्व संकलनको दायरा बढाउन सकिन्छ।
समग्रमा कर्णालीको विकासका अवरोधमा गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिन्छ। यससँग जुध्न प्रतिपक्षी दललाई पनि कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ?
हो, हामी कर्णालीवासीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन्। यसकाविरुद्ध हामी सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ। हाम्रो साझा प्रयासबिना केही हुन सक्दैन। यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि। हामी सँगै बसेर यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ । प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ। चुनावको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि विकासका बेला हामी सबै एक भएर जान्छौँ।
अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न यहाँको प्रतिबद्धता के रहेको छ ?
कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्नैका लागि मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु। यसमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक पर्दछ। समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यहीँबाट सहयोग गर्ने हो। यसमा राजनीतिक दलहरुसँगै सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीले पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकारात्मक बनाउनुपर्दछ।
