Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023

शनिबार, अशोज १३, २०८०
Saturday, September 30, 2023
भारतको रियल टाइम मार्केटमा पहिलोपटक ४४ मेगावाट बिजुली बेच्दै नेपाल अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने एडीबीले आगामी दशकमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने पूर्वाधार र कृषिमा सहकार्य गर्न जापान सकारात्मक विश्व बैंक र एडीबी सहायताका आयोजनाको प्रगतिबारे त्रिपक्षीय समिक्षा, आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ‘भूमिगत पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि कानून र राष्ट्रिय निकाय आवश्यक’ सोलुखुम्बुमा मिडल इन्खु जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने ५२ मेगावाटको अपर लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सम्झौता

प्रदेश–१ मा जलविद्युतः उत्पादन क्षमता ३४ हजार, उत्पादन ४१८ मेगावाट मात्रै


विराटनगर । प्रदेश नम्बर. १ मा जलविद्युत उत्पादन क्षमता ३४ हजार मेगावाट भएपनि उत्पादन भने ४१८ मेगावाट मात्र भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का सहयोगमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलालले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले जलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) गरी ३४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको र उत्पादन भने ४१८ मेगावाट रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, हाल विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका र अध्ययनको चरणमा रहेका १५ हजार १५ मेगावाट आयोजना प्रदेश १ मा रहेका छन् । आयोगले गरेको अध्ययनले आरओआर ७२ हजार ५४४ र जलाशय ४८ हजार १४५ मेगावाट गरी १ लाख २० हजार ६८९ मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ ।

सदस्य दुलालले ५ हजार मेगावाट मात्र प्रदेश १ ले आयोजना निर्माण गर्न सकेमा वर्षेनी साढे ७ अर्ब रोयल्टी मात्र प्राप्त हुने जानकारी दिए । २०६० सालमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेलभमेन्ट कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गरेको ३ मेगावाटको पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बाट प्रदेश १ मा जलविद्युत उत्पानदनज सुरु भएको थियो ।

‘प्रदेश १ को आर्थिक सम्वृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत आयोजना बनाऊ’

प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा विषयक कार्यक्रममा सबै अतिथीहरुले प्रदेशको मुख्य आर्थिक सम्वृद्धिको आधार जलविद्युत आयोजना भएकोले यसलाई सहजीकरण र समन्वयका लागि सामुहिक रुपमा लाग्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले प्रदेश १ को जलविद्युत उत्पादन क्षमता अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै भएपनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रदेश १ का प्रमुख परशुराम गुरुङले जलस्रोतलाई विकासको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै यसका लागि सबै सामुहिक सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई राज्यमन्त्री दीपकुमार सिंहले जलविद्युत व्यापारका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्ने बताउँदै नमानेमा भारतीय जनतासँग सम्बन्ध बढाएर पनि व्यापार गर्न सकिने बताए । उनले ठूला परियोजना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार गर्दा यसले व्यापार घाटा कम हुने बताए ।

प्रदेश १ का खानेपानी, सिञ्चाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिलविक्रम नेम्वाङले जलविद्युतको सम्भावनालाई सुनको थालीको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सांसद भीम आचार्यले बिजुली बेचेर धनी होइन्छ भन्ने धारणा त्यागेर पहिला स्वदेशीभित्रै खपत वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक जीवक्ष मण्डलले नयाँ विद्युत ऐन नआउँदा पुरानै ऐनमा अघि बढ्नुपरेको र यसमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुने बताए ।

इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको पानीको अधिकत्तम उपयोग गर्दा १ लाख ५० हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने बताउँदै यसका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्वपादनमा फड्को मारेको बताउँदै निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा योगदान बढ्दै गएको बताए ।

इपान प्रदेश १ का अध्यक्ष डेडराज खड्काले प्रदेश १ को आर्थिक सम्वृद्धिको मुख्य आधार जलविद्युत र पर्यटन भएको बताउँदै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे मात्र प्रदेशले आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए ।


Read Previous

पूर्वाधार र यातायातमा सुशासनका लागि सुझाव कार्यदल गठन

Read Next

तीनपटक म्याद थप, तैपनि सकिएन बृहत् लिफ्ट आयोजना

Leave a Reply

Your email address will not be published.