Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

अरुण तेस्रो जलविद्युत : साकेलामा मुआब्जा वितरण सुरु


खोटाङ । साकेला गाउँपालिकामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण गर्नेक्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छ।

सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।

गत कातिकदेखि साकेला गाउँपालिकाभित्रका ३० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख अमृत कार्कीले बताए। ‘साकेलाका ८० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका २९ जना, वडा नं. २ रतन्छाका २० जना, सवडा नं. ४ मात्तिमका १२ जना र वडा नं. ५ मात्तिम मानेभञ्ज्याङका १९ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा वितरण गर्ने निश्चित भएको छ।’

साकेला गाउँपालिकामा आयोजना टावरको फाउण्डेसन रहने स्थानका ९२ कित्ता निजी र चार कित्ता सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। जग्गा अधिग्रहणमा परेका अधिकांश जग्गाधनी बाहिरी जिल्ला बसोबास गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ।

जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका क्षेत्रमा टावर निर्माणको कामसमेत सुरु गरिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताए छन्। संखुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबर जोडिने अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका करिब ६।४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनेछन्।

आयोजनाका लागि साकेला गाउँपालिकाभित्र ३९ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्र ४१ टावर निर्माण हुने जनाइएको छ। आयोजनाको टावर वरपरका २३/२३ मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरिने छ।

जलविद्युत आयोजनाको प्रसारणलाइनको रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ–७ गते जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। कार्यालयले रुटमा पर्ने जग्गा पूर्ण वा आंशिकरूपमा तथा जग्गामा रहेका घर, गोठ, टहरालगायतका भौतिक संरचनाका साथै रुख बिरुवा समेत स्थायीरूपमा प्राप्ति गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको हो।

सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का रहने भन्दै प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकृया थालिएको जनाइएको छ।

आयोजनाको प्रसारणलाइनको २७ किलोमिटरखण्ड खोटाङभित्र हुने खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताएका छन् । वि.सं. २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट शिलान्यास गरेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का लिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण सुरु भएको छ। खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गाडुबानमा पार्ने भएकाले छ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको जनाइएको छ। मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब आठ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी खर्च हुने जनाइएको छ।

आयोजना सञ्चालनका लागि करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ।

दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामिडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। जन्मदेखि मृत्युसम्मको साँस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्ल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।


Read Previous

प्रभु बैंकको सीईओमा अशोक शेरचन पुनः नियुक्त

Read Next

रेमिट्यान्स कम्पनीले नियम पालना नगरे एक वर्षसम्म प्रतिबन्ध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *