नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले आज ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसउपर माघ १३ गतेभित्र राय उपलब्ध गराइसक्न भनेको हो।
कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मितिसम्मको समय ‘ग्रेस अवधि’ हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न सर्त तोकिएको हुन्छ।
भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि तोक्ने गरेका छन्। यसरी ग्रेस अवधि तोधिएको समयका लागि कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन। यद्यपि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भने ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गरी आम्दानी गर्दै आएका छन्।
‘ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन्। यस विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
ग्रेस अवधिसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन। तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण देखाउनुपर्नेछ।
एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पूँजीकरणका लागि विभिन्न ११ वटा क्षेत्र तोकेको छ। जसमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबुलकार, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग र दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग रहेका छन्। त्यस्तै, मेडिकल कलेज, पर्यटकस्तरीय होटल, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडिबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजना, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने रेशा तथा कागज उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी प्रकृया तथा आम्दानी लेखांकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखेको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने छैन। तर ब्याज पूँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्नेछ। यो शीर्षकमा लेखांकन भएको पूँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड रिजर्भ’ (आइसीआर) खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी हिसाब राख्नुपर्नेछ।
‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा लेखांकन गरिएको पूँजीको ब्याज रकम प्राप्त भएपछि मात्र नाफा–नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ र सोही बराबरको रकम आइसीआर खाताबाट घटाउँदै लानुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरि ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ को भुक्तानी अवधि तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
