नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भारतीय कम्पनीसँग भएको समझदारीअनुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको समृद्धिसँग जोडिएको यस आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेशवासीलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले भारतीय कम्पनीसँग भएको समझदारीको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि विपक्षको नाममा सूचनाको म्याद जारी गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
प्रेस विज्ञप्ती पश्चिम सेतीजलस्रोतविद् सुर्यराज उपाध्यायसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपाललाई विपक्षी बनाई उत्पेक्षण र परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा २६ मंसिर २०७९ मा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
यस मुद्धामा न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पुस २९ मा निवदेकको मागबमोजिक आदेश जारी किन हुनु नपेर्ने हो ? र मागबमोजिको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको मनासिब आधार, कारण र सबूद प्रणाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि माघ १० गते पेशी तोकेको छ ।
रिटमा के माग गरिएको छ ?
सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषयको रुपमा दर्ता गरिएको यस मुद्धाका निवेदकले पश्चिम सेती आयोजना र नेपाल भारत विद्युत खरिद सम्झौताका विषयमा राष्ट्रिय हित संरक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न मञ्चहरुबाट सचेत गराउँदा पनि सरकारले ठोस कार्य नगरेको हुँदा संविधान, घरेलु कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम कार्य गर्न लगाउन रिट दर्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा माग गरिएका विषय यस्ता छन :
क) पश्चिम सेती आयोजना अन्तर्गत विद्युत उत्पादन र साँको बिक्री वितरण गर्दा सो आयोजनामा बन्ने जलाशयबाट निकास गरिने पानी अन्ततः भारतले सिंचाई र खानेपानीका लागि प्रयोग गर्ने हुँदा सो प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिने संयन्त्र तयार गर्नु र सोका लागि आवश्यक परेमा भारत सरकारसँग छलफल एवं वार्ता गरी सम्झौता समेत गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगाएत जें जो चाहिने उपयुक्त आंज्ञा आदेश जारि गरी पाउँ ।
ख) भारतले लगानी गरेको वा चाहेको आयोजना परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत मात्रै भारतले नेपालबाट आयात गर्ने गरी गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताले अन्ततः नेपालको जलश्रोतमा भारतको एकाधिकार सिर्जना गर्ने भएको हुँदा त्यस्तो प्राबधानमा परिमार्जनका लागि भारतसँग वार्ता गरी तल्लो तटिय लाभको बाँडफाँड सुनिश्चित हुने गरी परिमार्जन गर्नु भनि जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
ग) पश्चिम सेती आयोजनाबाट नेपालले बिना लगानी २१.९ प्रतिशत विद्युत प्राप्त गर्ने गरी समझदारी भएको छ । वास्तवमा यो प्रतिशत के कुन आधार र मापनमा तय भएको हो ? यो के कति बस्तुगत छ ? आयोजनाको लगानी र आयोजना अवधिमा लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल समेतको मूल्यांकनका आधारमा नेपालले आयोजना अबधि भर के कति विद्युत निशुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा बस्तुगत जानकारी पाउनु पर्ने निवेदकहरु लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको नेपालको संबिधानको धारा २७ बमोजिम मौलिक हक हो भने सूचनको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ अन्तर्गत कानूनी अधिकार हो । तर विपक्षीहरुले सो अधिकारबाट हामीलाई बन्चित गरेका हुँदा सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरुलाई यस सम्बन्धि सम्पूर्ण सूचना अदालतमा पेश गर्न र बस्तुगत आधारमा उक्त प्रतिशत निक्यौल गर्न गराउन परमादेश लगायत आवश्यंक र उचित आदेश जारी गरी पाउँ ।
घ) सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ पश्चिम सेती आयोजना अन्तर्गत विद्युत उत्पादन र सोको बिक्रि वितरण गर्दा सो आयोजनामा बन्ने जलाशयबाट निकास गरिने पानी अन्ततः भारतले सिचाई र खानेपानीका लागि प्रयोग गर्ने हुँदा सो प्रयोगबाट नेपालले लाभ लिने प्रस्ट व्यवस्था राखेर मात्रै पश्चिम सेती आयोजनाको सम्झौता अघि बढाउने कार्य गर्नु र उक्त व्यवस्था गर्न नसकिएको खण्डमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्नु नगराउनु भनि यो मुद्धाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।
ङ) नेपाल र भारतका बिचमा सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्बन्धि सम्झौताको धारा ४ लगायतका व्यवस्थाले नेपालको अपार जलश्रोतको उपयोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय नियन्त्रण र एकाधिकारलाई मान्यता दिने र अन्य स्वदेशी तथा बिदेशी सक्षम, योग्य र प्राबिधिक रुपमा अवल उत्पादनकर्ताले गरेको उत्पादन भारतीय बजारमा निर्यात आयात हुन नसक्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ५ लाई आदर र सम्मान गर्न नसकेको अबस्थामा मुलुकको हित हुन नसक्ने प्रस्ट छ ।
तथापी नेपालले एकतर्र्फी रुपमा सन्धि व्यवस्था विपरित कार्य गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । तसर्थ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले उक्त २०१४ को सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न वा थप प्रस्ट पार्न भारतसंग छलफल र वार्ता गर्नु पर्ने अवस्था छ । विपक्षीहरुले यस किसिमको कार्य गर्न ईन्कार गरेको हुँदा नागरिकसंग बिपक्षीहरुलाई सो कार्य गर्न गराउनका लागि सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुको अर्को बिकल्प नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौं । तसर्थ माथि माग गरिए बमोजिम उक्त २०१४ को सम्झौतालाई परिमार्जन गर्न वा थप प्रस्ट पार्न भारत संग छलफल र वार्ता गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ ।
च) भविष्यमा जलश्रोतको उपयोग सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा जलश्रोतको बहुआयमिक उपयोग र तल्लो तटिय लाभको बाँडफाँडको विषयलाई समावेश गर्नु र जलश्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको विषय नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत आवश्यक र उचित आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
छ) नेपालको जलश्रोतको उपयोगवाट सृजित तल्लो तटिय लाभको बाँडफाँड सम्वन्धी आवश्यक नीति, कानुन र संस्थागत संरचना बनाउनु र त्यस्तो नीति, कानून एवं संस्थागत संरचना नबन्दासम्म भारत लगायत अन्य कुनै सरकार वा कम्पनीसंग सन्धी सम्झौता नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
