नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा र परिमार्जनदेखि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहसम्मका आकर्षक घोषणा गरेको छ ।
आगामी दिनमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नामको यस दस्तावेजमा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख छ ।
राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।
त्यसको लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनगत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गरिनेछ ।
नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा छ । त्यसरी संसोधन गरिने ऐनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकता सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्र्ने र विद्युतीय मतदान लगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन र ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन रहेका छन् ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने ।
सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटक–पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र महङ्गी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य बस्तुहरुको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
यसबाहेक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधु्रा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने र ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने घोषणामा उल्लेख छ ।
पूर्ण पाठःनेपाल-सरकारको-नीतिगत-प्राथमिकता-र-न्यूनतम-कार्यक्रम-२०७९
