ऊर्जामा मुख्य दलका तीन चुनावका घोषणापत्रः लोकप्रियताका लागि योजनामा उदार, कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवार

समाचार विश्लेषण
आगामी मसीर ४ गतेको प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि अहिले राजनीति दलहरु घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् । विशेष गरी पूर्वाधार र विकासका मु्द्दाहरुलाई अघि सारेका छन् । पूर्वाधारतर्फ पनि विशेष गरी ऊर्जामा जोड दिएका छन् तर अधिकांश दलहरुको घोषणापत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ती ऊर्जाका लक्ष्य र योजना कार्यान्वयनमा धेरै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यद्यपि ती कार्यान्वयन गर्न असम्भव छैन तर विशेष गरी विगतको दुई दशकदेखि नेपालका राजनीति हाँकिरहेका मुख्य दलहरुले विगतमा गरेको घोषणापत्र र प्रतिवद्धता तथा यसको कार्यान्वयन र प्रगतिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन ।

पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि सबै राजनीति दलहरुले ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार, ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको तथा ६ हजार नदीनालामा संकलन हुने पानीलाई अधिकत्तम उपयोग गरेमा २ लाख मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरु सार्वजनिक भएकोले सबै दलहरुको जोड ऊर्जामै छ ।

यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै सकृय छ । विद्युत विकास विभागको तथ्यांकका अनुसार, अहिले झण्डै २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन र निर्माणका चरणमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २२ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भएको छ ।

आगामी मंसीर ४ गते अर्थात २०७९ को प्रतिनीधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादीको घोषणापत्र तथा २०७० साल र २०७४ सालमा ल्याएको घोषणपत्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदा तथा यसमा गरिएका घोषणाहरु केबल फोस्रा छन् ।

यसमा स्पष्ट रुपमा लोकप्रियताका लागि ल्याएको फोस्रा घोषणापत्रको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मुख्य दलहरु नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही समेटेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको घोषणापत्रमा खासै विस्तृत देखिदैन ।

 

पाँच वर्षभित्र दलका घोषणापत्रमा योजना

योजना	नेकपा एमाले * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	नेपाली कांग्रेस * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	नेकपा माओवादी * १ २०७० * २ २०७४ * ३ २०७९	एकीकृत समाजवादी * ३ २०७९	स्वतन्त्र पार्टी नेपाल * ३ २०७९
बिजुली उत्पादन	* १  स्पष्ट लक्ष्य छैन * २ १५००० संयुक्त (दश वर्षभित्र) * ३ ६५०० मेगावाट	* १  ५,००० मेगावाट * २ ५,००० मेगावाट * ३ १०,००० मेगावाट	* १  १०००० (दश बर्षभित्र) * २ १५००० संयुक्त (दश वर्षभित्र) * ३    ५००० मेगावाट	* ३  स्पष्ट छैन	* ३  स्पष्ट छैन
निःशुल्क बिजुली	* १  रणनीति अपनाउने * २ शेयर (गरिब परिवारलाई) * ३  मसिक रुपमा वर्षा याममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट	* १  दैनिक एक इकाई विद्युत युनिट * २ मासिक ३० * ३  मासिक ५० युनिट	* १ स्पष्ट छैन * २ शेयर (गरिब परिवारलाई) * ३ सिञ्चाईका लागि निःशुल्क	*#  मसिक २०० युनिट	* ३  स्पष्ट छैन

 

उत्पादनको लक्ष्य महत्वकांक्षी र निःशुल्क ऊर्जामा प्रतिष्पर्धा

२०७० सालका चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले कति उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाएको थिएन तर २०७४ सालका चुनावमा माओवादीसहितको गठबन्धन गर्ने क्रममा भने १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य घोषणपात्रमा समेटेको थियो । आगामी मंसीर ४ गते भएको चुनावका लागि भने पाँच वर्षमा ६५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको कार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाटको उत्पादनको लक्ष्य राखी २०७० सालमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको घोषणापत्रमा पनि ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाटको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावमा कांग्रेस एक कदम अघि सरेर ५ बर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीको नाम	समय	महिना (करिब)
शुशील कोइराला (नेपाली कांग्रेस)	२०७०/१०/२८–२०७२/०६/१४	२०
केपी शर्मा ओली (एमाले/नेकपा)	१.२०७२/०६/२५–२०७३/०४/१९ २.२०७४/११/०३–२०७८/०१/२७	५०
शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)	१.२०७४/०२/२४–२०७४/११/०३ २.२०७८/०३/२९–हालसम्म	२६
पुष्पकमल दाहाल (नेकपा माओवादी)	२०७३/०४/२०–२०७४/०२/१७	१०

 

२०७० सालको चुनावमा दश वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको माओवादीले २०७४ मा एमालेसहितको गठबन्धनको क्रममा एक कदम अघि बढेर १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावका लागि भने ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाटको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

१११ बर्षको इतिहासमा २२ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको नेपालमा ५ वा १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुलाई महत्वकांक्षी रुपमा लिइएको छ । यद्यपि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुले ठूलो छातीका साथ तत्परता देखाउने हो भने त्यो असम्भव भने छैन त्यो तत्परता २०७० सालपछि सरकार हाँकेका कसैले पनि देखाउन सकेनन ।

साढे नौ बर्षमा १३ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत मात्र उत्पादन भएको छ तर लक्ष्य भने दलहरुले ठूलो राखे । उत्पादनमा ठूलो लक्ष्य राख्ने दलहरुले यसका लागि अतिआवश्यक मानिएको विद्युत विद्येयक तीन वटै संसदबाट पारित हुन सकेन अर्थात उनीहरुले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यो विद्येयकप्रति वेवास्ता गरिदिए अर्थात गैरजिम्मेवादर बनिदिए ।

२०७० सालपछिको साढे नौ वर्षे अवधिलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सरकार चलाउनेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा बढी ५० महिना छ । तर यसमा ४० महिना एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेको उनको सरकार थियो । यसैगरी शुशील कोइरालाको २० महिना तथा शेरबहादुर देउवा (हालसम्मको) नेतृत्वको २६ महिना गरी ४६ महिना कांग्रेसले मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्यो । यसैगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीले पनि १० महिना मिलिजुली सरकार चलायो ।

साढे नौ बर्षमा १३ सय मेगावाट बराबरको जलविद्युत मात्र उत्पादन भएको छ तर लक्ष्य भने दलहरुले ठूलो राखे । उत्पादनमा ठूलो लक्ष्य राख्ने दलहरुले यसका लागि अतिआवश्यक मानिएको विद्युत विद्येयक तीन वटै संसदबाट पारित हुन सकेन अर्थात उनीहरुले आफ्नो घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक यो विद्येयकप्रति वेवास्ता गरिदिए अर्थात गैरजिम्मेवादर बनिदिए ।

अझ विगत चार बर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको कोटा समिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ तर यीनै मुख्य दल सरकारमा हुँदा पनि यसलाई फुकाउन सकेनन । उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लक्ष्य अनुसारको काम अघि बढाउने गरी ठोस कदम चाल्न सकेनन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको विश्लेषणमा दलहरु आफ्नो घोषणापत्रप्रति गैर जिम्मेवार बने र जलविद्युत उत्पादनलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन चुके । यस्तै इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डेको भनाईमा लामो समयसम्म विद्युत विद्येयक पारित गर्न नसकेर राजनीतिक दलहरुले ऊर्जाप्रतिको वेवास्तालाई देखाईदिए ।

उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क वितरणमा भने उनीहरु उदार देखिएन । वितरणमुखी भए अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने कांग्रेस पनि निःशुल्क बिजुली वितरणलाई घोषणापत्रमा राख्न उदारनै देखियो । २०७० सालको घोषणापत्रमा दैनिक एक युनिट निःशुल्कको घोषणा गरेको कांग्रेसले २०७४ यही दोहोर्याएर मासिक ३० युनिट भन्यो भने आगामी चुनावका लागि अझ उदार भएर मासिक ५० युनिट बिजुली निःशुल्क भनी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपनि लोकप्रियताका लागि निःशुल्क वितरणमा भने उनीहरु उदार देखिएन । वितरणमुखी भए अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने कांग्रेस पनि निःशुल्क बिजुली वितरणलाई घोषणापत्रमा राख्न उदारनै देखियो । २०७० सालको घोषणापत्रमा दैनिक एक युनिट निःशुल्कको घोषणा गरेको कांग्रेसले २०७४ यही दोहोर्याएर मासिक ३० युनिट भन्यो भने आगामी चुनावका लागि अझ उदार भएर मासिक ५० युनिट बिजुली निःशुल्क भनी घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

२०७० सालको चुनावी घोषणपत्रमा निःशुल्क बिजुलीको लागि रणनीति अपनाउने बताएको एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बखत २०७४ सालमा यसबाट अघि बढेर गरिब परिवारलाई निःशुल्क शेयरको अवधारणा अघि सार्यो । अहिले भने एक कदम अघि बढेर बर्षामा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटको निःशुल्क बिजुलीको अवधारणा अघि सारेको छ । २०७० सालमा निःशुल्क बिजुलीबारे केही उल्लेख नगरेको एमालेसहितको गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा माओवादीले २०७४ मा निःशुल्क गरिब परिवारलाई शेयरबारे उल्लेख गरेको थियो । आगामी चुनावका लागि निःशुल्क सिञ्चाईको अवधारणा अघि सारेको छ । नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले मासिक २ सय युनिट निःशुल्क बिजुलीलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । नयाँ स्वतन्त्र पार्टीले पनि यसबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन ।

अहिले २० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क गरिएको छ तर उनीहरुलाई डिमाण्ड चार्ज भने लिने गरिएको छ । यस अघि १० युनिटसम्म निःशुल्क गरिएको थियो । २० युनिट निःशुल्क भनेको ६० रुपैयाँ बराबर हो । अहिले निःशुल्क बिजुली पाउने ग्राहकको संख्या करिब २३ लाख छ । विद्युत प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार, २० युनिट बराबरको निःशुल्क बिजुली भनेको पौने दुई अर्ब बराबर हो । कांग्रेसले भने अनुसार आगामी दिनमा निःशुल्क बिजुली दिएमा झण्डै सवा ४ अर्ब, एमाले अनुसार निःशुल्क दिएमा साढे तीन अर्ब तथा एकीकृत समाजवादीले भने अनुसार निःशुल्क दिएमा साढे १७ अर्ब बराबरको बिजुली मासिक निःशुल्क पाउँछन् ।

बिजुली निःशुल्क दिएर भोट तान्ने प्रतिष्पर्धा दलहरुबीच देखिन्छ तर यसले विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जाने निश्चित छ तर बिडम्बना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता निःशुल्कका नारामा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग नेतृत्वको राजनीति नेतृत्वलाई खुशी पार्ने नाममा समर्थन भने देखिन्छ ।

अहिले नेपालीले मोबाइलका लागि मासिक तीन सय बराबरको खर्च गर्छन भने यसमा तिर्न सक्ने क्षमता चार सयसम्म तिर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ तर बिजुली निःशुल्क दिएर भोट तान्ने प्रतिष्पर्धा दलहरुबीच देखिन्छ तर यसले विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जाने निश्चित छ तर बिडम्बना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता निःशुल्कका नारामा विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग नेतृत्वको राजनीति नेतृत्वलाई खुशी पार्ने नाममा समर्थन भने देखिन्छ । उनीहरुले यसले ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा पार्ने खराबीबारे बोल्न चाहादैनन ।

विपन्न र गरिबका लागि भनेर निःशुल्क बिजुलीको नारा दिएपनि यसको उपयोग सबैले गरिरहेका छन् । निःशुल्क बिजुलीले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने राजनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ तर जलविद्युतका बरिष्ठ इन्जिनियर एवं विश्लेषक तारानाथ सापकोटाको विचारमा बिजुली निःशुल्क दिएर गरिब व्यक्तिले कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । बरु बिजुली प्रयोग गर्न दुरुत्साहन हुन जानाले देशको समग्र विकासमा नोक्सान हुन्छ भने ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिँदा राष्ट्रले अर्बौ रुपैयाँ भार बहन गर्नुपर्छ । धेरै बिजुली प्रयोग गर्नेलाई सस्तो बनाउन सकिने तर कम प्रयो गर्नेलाई निःशुल्क गर्नु उल्टो बाटो भएको उनको विश्लेषण छ ।

पुरानै ढर्राका चुनावी घोषणपत्र

२०७९ सालमा कांग्रसले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र २०७४ र २०७० सालमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेती लगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने उल्लेख थियो ।

दुवै घोषणपत्र जस्ताको तस्तै यो समेटिएको थियो । गत बर्ष मात्र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने अन्य आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसैगरी दुवै घोषणापत्रमा लगानी वोर्डलाई ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न यसलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

२०७० निजी क्षेत्रको सहभागितामा समेतको सहभागितामा आगामी १० वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोशी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोर आदि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमार्फत एमालेले सार्वजनिक गरेको थियो । तर २०७४ सालमा पनि यस्तै लक्ष्य राखिएको छ ।

माओवादी गठबन्धनसहितको २०७४ को घोषणपात्रमा आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

यसैगरी एमालेले २०७९ को घोषणपात्रमा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी दस वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठुला आयोजनाहरू (९,८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

२०७० सालको घोषणापत्रमा माओवादीले आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख गर्दै यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिने उल्लेख गरेको थियो ।

जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिने पनि उल्लेख थियो ।

२०७४ सालमा एमालेको गठबन्धनका लागि संयुक्त घोषणापत्र बनाएको माओवादीले आगामी मंसीर ४ का लागि भने धेरै जशो पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइने, ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने, नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी मंसीर ४ गतेका लागि ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धिका लागि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुख्खा यामममा पर्याप्त ऊर्जाका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरुमा विविधीकरण गरिने तथा यस अन्र्तगत सौर्य ऊर्जा र वायाु ऊर्जामा लगानी बढाउनुका साथै पम्प स्टोरेज, लिथियम आयन ब्याट्री बैक लगायतका नवनीनत्तम प्रविधिहरुको सम्भाव्यता हेरिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युतीय चुल्होमा जोड

कांग्रेसले २०७९ को घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत घर परिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने गरी लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र २०७९ मा खाना पकाउने ग्याँसमा दिँदै आएको सरकारी अनुदानलाई खाना पकाउने ग्याँसमा दिइने तथा बिजुलीको प्रयोग बढाउने संरचना, प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा बिनियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसले २०७४ को घोषणापत्रमा सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान, आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिने तथा घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतकोरूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्यालाई प्रत्येक बर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्दै लगिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । २०७० सालको घोषणापत्रले समेत यसलाई उल्लेख गरी प्रत्येक बर्ष घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ ।

एमाले र माओवादीले झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारमा रहेको तथा कांग्रेस र माओवादी सहभागी सरकारले विगत १७ महिनादेखि सरकारमा रहेपनि विद्युतीय चुल्होमा परिवर्तन देखिने गरी विशेष काम गर्न सकेका छैनन । विद्युतीय चुल्हो वितरण लगायतका केही काम भने सुरु भएको छ तर माससम्म प्रभाव पार्ने गरी यसको काम अघि बढेको छैन ।

एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनले २०७४ सालको घोषणपात्रमा उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुल्हो, होटेल र रेस्टुरेन्टहरुमा विद्युत ऊर्जा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको गरिएको थियो । आगामी मंसीर ४ गतेको चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले घरायसी, औद्योगिक र व्यवसायिक प्रयोग तथा सबै सवारी साधनहरुमा विद्युतबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन उल्लेख छ ।

माओवादीले पनि २०७९ सालको घोषणापत्रमा विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाले र माओवादीले झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारमा रहेको तथा कांग्रेस र माओवादी सहभागी सरकारले विगत १७ महिनादेखि सरकारमा रहेपनि विद्युतीय चुल्होमा परिवर्तन देखिने गरी विशेष काम गर्न सकेका छैनन । विद्युतीय चुल्हो वितरण लगायतका केही काम भने सुरु भएको छ तर माससम्म प्रभाव पार्ने गरी यसको काम अघि बढेको छैन ।

चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडी प्राथमिकतामा

कांग्रेसले घोषणापत्र २०७९ मा नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने तथा हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने पनि उल्लेख छ । विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय गाडीबारे भने २०७४ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थिएन ।

घोषणामा अघि देखिएको एमालेले आगामी वर्षको चुनावी घोषणपात्रमा पनि विद्युतीय गाडीबारे उल्लेख गरेको छैन तर माओवादीले भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

एमालेले हालसम्म विद्युतीय चाजिङ स्टेशनलाई घोषणापत्रमा समेटेको छैन । पाँच बर्ष अघि तीन बर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेपनि हालसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम छ ।

घोषणामा अघि देखिएको एमालेले आगामी बर्षको चुनावी घोषणपात्रमा पनि विद्युतीय गाडीबारे उल्लेख गरेको छैन तर माओवादीले भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिदगर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।