धनकुटा । धनकुटा बेलहाराका ७० वर्षीय दोलनाथ ढकालले गाउँमा हेलिकोप्टर हेर्न कुदेको अझै बिर्सनुभएको छैन । ‘म करिब पाँच–सात वर्षको थिएँ । माथि डाँडामा हेलिकोप्टर आयो, मानिस ओर्लेर विमानस्थल बनाउन भनेर दूरबीनले हेरेँ’ तत्कालीन समयको घटना सम्झँदै उनले भने ।
त्यो बेला समयदेखि साविक बेलहारा गाविस हाल धनकुटा नगरपालिका वडा नं ९ को बेलहारा डाँडामा विमानस्थल बन्ने कुरा आजसम्म पनि चर्चामा नै छ । सर्वेक्षण भएको ६० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विमानस्थल नबन्दा अब भने विमानस्थल बन्ने कुरामा ढकाललाई पटक्कै विश्वास छैन । ‘खै अब बन्दैन होला ! केटाकेटीदेखि सुनेको, मर्नेबेला भइसक्यो’ उनले भने ।
विसं २०२२ मा पहिलोपटक विमानस्थल निर्माण गर्न लागि सर्वेक्षण गरिएको थियो । उक्त स्थानमा विभिन्न कारण देखाएर विमानस्थल बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समयमा त्यो स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि २०५० सालदेखि साविक जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषद्बाट पहिलो नम्बरको आयोजनमा राखेर मन्त्रालयमा १८ वर्षसम्म निरन्तर माग गरेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रधिकरणले २०६८ सालमा धनकुटाको विभिन्न तीन स्थानमा गरेको सर्वेक्षणपछि बेलहारा विमानस्थल निर्माणका लागि उत्कृष्ट देखाएको थियो । तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन । मन्त्रिपरिषदको बैठकले समेत बेलहारामा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
२०७१ सालमा इञ्जीनियर मणिगोविन्द श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणअनुसार बेलहारामा १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ५ सय मिटरसम्मको धावनमार्ग निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसताका धनकुटाको बेलहारामा विमानस्थल बन्ने कुरा पक्का जस्तै भएको थियो ।
विमानस्थल बन्ने कुरा चियागफ र दलका नेताको चुनावी नारामा मात्रै सीमित भएको जनाइएको छ । बेलहारा बाघखोरका ३० वर्षीया चन्द बस्नेत भन्छन्, ‘अरु बेला सुनसान हुन्छ, चुनाव आएपछि मात्र हल्ला हुन्छ ।’ पछिल्लो समयमा पहल गर्ने मान्छे नहुँदा विमानस्थलको विषय त्यसै सेलाएर गएको वडाध्यक्ष टंक राईले बताए
यस स्थानमा बन्ने धावनमार्ग हिउँद र बर्खा दुवै मौसममा उडान भर्न सकिने र हावाको गतिको रोकावटबिना दुवै तर्फबाट उडान भर्न सकिने विशेषताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेलहरामा निर्माण हुने विमानस्थल विराटनगरबाट २२, तुम्लिङटारबाट २४ र भोजपुर विमानस्थलबाट १७ दशमलव ७४ नटिकल माइल टाढा रहेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्दा विस्थापित ४७ घरपरिवारको मुआब्जाबाहेक १७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । -(रासस)