जलविद्युत आयोजना र सामाजिक उत्तरदायित्त्व

जलविद्युत विकासको तीव्रताले समृद्ध नेपालको सम्भावनालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामको प्रभाव पनि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । जलविद्युत आयोजनाको इतिहास र व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्योन्याश्रित छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय क्षेत्रको वातावरणमा पर्ने असरहरु अध्ययन गरी ती असरहरुको न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने उपायहरु लिखित रुपमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्दछ । आवश्यक प्रावधानहरु पूरा भएपछि निर्माण अनुमति दिने क्रममा विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सामाजिक कार्यहरु अनिवार्य गर्दछ ।

विश्व वैंक तथा एसियाली विकास वैंकले लगानी गरेका आयोजनाका अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपरेखा निकै प्रष्टसँग उल्लिखित रहेको पाइन्छ भने नेपाल भित्र स्वदेशी लगानीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको प्रतिवेदनहरुमा यसको रुपरेखा विस्तृत नभई प्रष्टतामा केही कमी रहेको पाइएको छ ।

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनहरुमा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको क्षेत्रको भौतिक, जैविक, रसायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असरहरु र ती असरहरुलाई न्युनीकरण गर्ने उपायहरुबारे विस्तृत चर्चा गरिएको हुन्छ । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय प्र्रभावित, स्थानीय तह र सञ्चालकहरुसँगको सरसल्लाहमा सामाजिक कार्यहरु गर्दछ ।

मुनाफाको उद्देश्यले गरिएको उद्योग र व्यवसायमा सामाजिक उत्तरदायित्वको कामको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा शुरुवात् गरिएको उद्योग तथा व्यवसायको प्रभाव राम्रो रहोस् भन्ने उद्देश्यले यसको प्रचलन आएको हो । सामाजिक उत्तरदायित्वबारे नेपालको परिवेशमा निकै चर्चा पाएको भए पनि कार्यान्वयनको नीति र नियम प्रष्ट भएको पाइदैन ।

विश्व वैंक तथा एसियाली विकास वैंकले लगानी गरेका आयोजनाका अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपरेखा निकै प्रष्टसँग उल्लिखित रहेको पाइन्छ भने नेपाल भित्र स्वदेशी लगानीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको प्रतिवेदनहरुमा यसको रुपरेखा विस्तृत नभई प्रष्टतामा केही कमी रहेको पाइएको छ ।

जलविद्युत आयोजनामा ठूलो धनरासीको खर्च, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, नीति र नियम र स्थानीयको अल्झन, ठूलो स्रोत र साधनको प्रयोग, धेरै र भिन्न क्षमताको जनशक्ति र निर्माणका लागि लामो समयावधि आवश्यक पर्ने भएकाले जलविद्युत विकास सहज छैन ।

लगानीको स्रोतको समस्या, सामाजिक यथार्थ पर्गेलेर सत्य भन्न सक्ने हाम्रो सक्षमता, चेतनाको स्तर, आयोजनाहरुप्रति अल्पविकसित देशका मानिसहरुको दृटिकोण, सामाजिक रीति–परम्परा र आयोजना कार्यान्वयनमा झमेला थपिने संन्त्रास, खोज तथा अनुसन्धानको गहिराइ आदि विविध पक्षले गर्दा नै अध्ययन प्रतिवेदनहरु प्रष्ट हुन नसकेका होलान् कि !

जहाँ जलविद्युत आयोजनाले विकासको अवसर पाएको छ त्यहाँ धेरै या थोरै सामाजिक कार्यहरु भएका छन् । जलविद्युत आयोजनामा ठूलो धनरासीको खर्च, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, नीति र नियम र स्थानीयको अल्झन, ठूलो स्रोत र साधनको प्रयोग, धेरै र भिन्न क्षमताको जनशक्ति र निर्माणका लागि लामो समयावधि आवश्यक पर्ने भएकाले जलविद्युत विकास सहज छैन । तर विसं २०७० को दशकबाट विद्युत विकासमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको निकै तदारुकता देखिएको छ ।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु सस्तोमा १ लाख ३८ हजारदेखि महङ्गो आयोजना २ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट उत्पादन लागत अनुमान छ । प्रति मेगावाट उत्पादन लागत सरदर १६ करोड मान्ने हो भने पनि त्यसको ०.५ प्रतिशतले ८ लाख र ०.७५ प्रतिशतले १२ लाख रुपैया सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरुप खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान जलविद्युत आयोजनालाई राखिएको हुन्छ । प्रति किलोवाट उत्पादन लागत घटबढले यस शीर्षकको रकममा पनि फेरबदल ल्याउँदछ । सामाजिक, राजनीतिक अवस्था र बद्लिदो युगको आवश्यकताले पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भिन्नता ल्याएको पाइएको छ ।

आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नै स्थानीय क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिञ्चाइ, सडक, सीप विकास, स्थानीयसँगको सीप र क्षमताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, साना पूर्वाधार विकास, धर्म–सँस्कृति लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दछ । त्यो आयोजनाको लक्ष्यको आधारमा कम–बेसी त हुन्छ तर जति भएपनि बाह्य हस्तक्षेप रहित प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ ले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानीय र आदिवासीको अधिकारका रुपमा आयोजनाको पूर्वसहमतिको व्यवस्था गरेको छ । पूर्व सहमतिका लागि भएका सरसल्लाहहरु नै सामाजिक कार्यका लागि आधार हुन् । जुन वातावरणमा पर्ने असरहरुको अध्ययनका क्रममा नै सुझावका रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएका हुन्छन् ।

तिनै सुझावको आधारमा आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नै स्थानीय क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिञ्चाइ, सडक, सीप विकास, स्थानीयसँगको सीप र क्षमताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, साना पूर्वाधार विकास, धर्म–सँस्कृति लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दछ । त्यो आयोजनाको लक्ष्यको आधारमा कम–बेसी त हुन्छ तर जति भएपनि बाह्य हस्तक्षेप रहित प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ।

यसरी हेर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व कै रकमबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रका पातलो बस्तीमा विकासका विविध पक्षमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ । कतिपय पूर्वाधार आयोजनाले यसलाई विकासको चरण, आयोजनाको निर्माणको चरण र आयोजनाको सञ्चालनको चरणमा विभाजन गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यहरु गर्ने गराउने परिपाटी रहेको छ । यद्यपि, जलविद्युत परियोजनाले निर्माणको चरणमा नै यस शीर्षकमा कार्य गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कहाँ र कसले शुरुवात् ग¥यो भन्न त सकिन्न । आम्दानीको हिस्सालाई समाजमा दान गर्ने परम्परा नै यसको थालनी हुनु पर्दछ । व्यवसायजन्य मुनाफाको आंशिक हिस्सा स्वेच्छिक ढंगले सामाजिक काम या दातव्यमा खर्च गर्ने परम्परालाई नीतिमा समावेश गरिएको हुनु पर्दछ ।

कुनै पनि विकास, आयोजना वा व्यवसायिक कार्यले दीगो प्रभावका लागि सामाजिक साथ खोज्दछ । त्यो साथ सामाजिक सुसम्बन्धबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसैले व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास, वातावरण, जनशक्ति, धार्मिक–साँस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कहाँ र कसले शुरुवात् गर्यो भन्न त सकिन्न । आम्दानीको हिस्सालाई समाजमा दान गर्ने परम्परा नै यसको थालनी हुनु पर्दछ । व्यवसायजन्य मुनाफाको आंशिक हिस्सा स्वेच्छिक ढंगले सामाजिक काम या दातव्यमा खर्च गर्ने परम्परालाई नीतिमा समावेश गरिएको हुनु पर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि व्यवसायिक मान्छेलाई यसको उत्तरदायी मानिन्थ्यो भने विश्व युद्धपछि सामाजिक मान्यतामा परिवर्तनहरु आए। त्यसपछि सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट विजनेशसँग जोडिएर अनिवार्य हुन थालेको पाइन्छ ।

सामाजिक दायित्वका पूर्वकार्यको अध्ययनहरुमा यसलाई ४ भागमा बाँडेको पाइन्छ । ती हुनः समाजको आर्थिक उत्तरदायित्व, समाजप्रतिको कानुनी दायित्व, सामाजिक मान्यता प्रतिको दायित्व र विवेकपूर्ण दायित्व भनेर अध्येता क्यारोलले सन् १९९१ मा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजनाले कहिले सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य गर्यो भनेर एकिन गर्न नसकिए पनि खिम्ती जलविद्युत आयोजनाले गरेको सामाजिक कार्य दोलखा र रामेछाप जिल्लाका बासिन्दामा जग जाहेर रहेको छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका कार्यहरु पनि प्रकाशनमा आएका थिए । लिखु खोलामा निर्माण भइरहेका लिखु–१, २ र ए जलविद्युत आयोजनाले पनि सामाजिक, साँस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक विकासमा निकै काम गरेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा गोदावरी मार्वल कम्पनीको सर्वोच्च अदालतको मुद्दाले समेत ललितपुर जिल्लामा निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो । त्यस समयमा सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायका लागि अनिवार्य पक्षका रुपमा स्थापित भयो ।

औद्योगिक–व्यवसाय ऐन २०७६ ले साना, ठूला वा मझौला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक मुनाफाको कम्तीका १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत आयोजनालाई पनि निर्माणको चरणमा र सञ्चालन दुवैको चरणमा सामाजिक दायित्वमा र वातावरणमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको हुन्छन् ।

वातावरणको विस्तृत र गहणरुपमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र नियमन गर्ने निकायको प्रभावकारी अनुगमन हुनुनर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा आयोजनाका तर्फबाट गरिएको व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका कामले त्यस क्षेत्रको विकासमा पक्कै ठूलो योगदान पुर्याउँछ ।

जलविद्युतको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै जानु र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विदेशी सरकार, कम्पनी र नेपालको निजी क्षेत्रले पनि लगानीको अवसरका रुपमा लिनुले नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावनालाई उजागर गरिरहेको छ । सन् २०१४÷१५ सम्मको अध्ययनले उर्जा खपतको अवस्थामा ७०.४७ प्रतिशत दाउराको प्रयोगमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ भने विद्युतको योगदान ३.३९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । समग्रमा परम्परागत स्रोतबाट ७७.६३ व्यवसायिक उर्जाको स्रोतबाट १९.८८ र नवीकरणीय स्रोतबाट २.४९ प्रतिशत खपत भएको प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा पूर्वाधारको विकासले उर्जा खपतको परिमाण निकै बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । त्यसको विकल्प जलविद्युत नै हो । आयोजनाको संख्या र उत्पादनको परिमाण दुबै सामाजिक विकासका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको आधार हो ।

जलस्रोतको विकाससँग सम्बन्धित ऐन, नियमाली, नीति र अध्ययनहरुले पनि आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको समग्र विकास र वातावरणीय पक्षलाई कायम राख्ने विषयलाई निकै जोड दिएको छ । जलस्रोत ऐन २०४९ को अधीनका रुपमा रही नै नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ आएको छ । यसले जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दर्घकालिन सोच राखेको छ । नीति तथा कार्यनीतिका रुपमा ११ वटा रणनीतिहरुलाई उल्लेख गरेको छ ।

जलस्रोतको समुचित प्रयोग र विकासका वखत स्थानीयता, निर्माण क्षेत्र, स्रोतको दीगो प्रयोग, त्यसमा जोडिएका वातावरणीय पक्ष, लगायतलाई निकै महत्व दिएर समेटेको छ । ती रणनीतिहरु मध्ये रणनीति (८) जलस्रोतको आयोजनाहरूबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरूको सुरक्षा एवम् संरक्षण गरिनेछ ।

त्यस्तै गरी रणनीति (९) जलस्रोत आयोजनाहरूको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधार–भूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी गरिनेछ । यस रणनीतिले पनि आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा स्थानीयलाई नकार्न नसकिने अवस्थालाई स्थापित गराएको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको कामको राम्रो परिणामका लागि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको वातावरण प्रतिको सचेतना, जनप्रतिनिधिहरुको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासको सोच र आयोजनाका लगानी कर्ताको रुचि र तदारुकता आवश्यक छ ।

वातावरणको विस्तृत र गहणरुपमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र नियमन गर्ने निकायको प्रभावकारी अनुगमन हुनुनर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा आयोजनाका तर्फबाट गरिएको व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका कामले त्यस क्षेत्रको विकासमा पक्कै ठूलो योगदान पुर्याउँछ । तर, यो अवसर स्थानीय प्रभाव क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण भएमात्र सम्भव छ ।