तीन वटा संसदले पारित गर्न नसकेको विद्युत विधेयककाे तीतो कथा

काठमाडौं । आगामी मंसीर ४ गते हुने संसदीय चुनावका लागि अहिले ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सबै उम्मेदवार संसद पुगेर मुलुकको हितका लागि कार्य गर्ने योजना पेश गरिरहेका छन् । तर, विगतमा संसद पुगेका सांसदहरूको कार्य क्षमता हेर्न विद्युत विधेयक फेरि शून्यमा आइपुगेको अवस्थालाई हेरे मात्र पनि पुग्छ ।

२०५८ सालमा जलविद्युत नीति आए लगत्तै आउनुपर्ने विद्युत विधेयक पहिलो मस्यौदा बनेको दुई दशक तथा संसदमा प्रस्तुत भएको डेढ दशक नाघि सक्दा पनि अझै पारित हुन सकेको छैन । जलविद्युत विकासमार्फत आर्थिक सम्वृद्धिको भाषणमा माहिर सांसद तथा सरकारको कम प्राथमिकता र बेवास्ताको कारण विद्युत विधेयक अहिले फेरि शून्य अवस्थामा नै पुगेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयका अनुसार, पहिलोपटक २०६५ सालमा संसद पुगेको सोविधेयक फेरि २०७७ सालमा भएको संसदीय चुनावपछिको संसदमा पेश गरिएकाे थियो । पहिलो पटक मस्यौदा भएको विधेयक संसद पुग्न ७ वर्ष लागेको थियो  । पुनः मस्यौदा भएको विधेयक फेरि संसद पुग्न अर्काे १२ वर्ष लागेको थियो ।

२०७७ साल असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन हतार–हतार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक प्रतिनीधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेर पुनः मन्त्रालय नै आइपुगेको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक २०७७ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै याे फेरि शून्य अवस्थामा पुगेको हो ।

फिर्ता लिनु अघि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले झण्डै साढे तीन महिनासम्म यस विधेयकबारे राष्ट्रियसभा बैठककाे छलफलमा उपस्थित भएर सांसदहरूकाे जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।  तर, त्यति धेरै गहन छलफल भएको विधेयक पास नभइ फर्किएपछि उनीहरू समेत अचम्मित बनेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनीधिसभा पुग्दा संसद नभएकाे अवस्थामा फेरि विद्युत विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थिती राख्ने र निर्वाचनपछि  संसदमा पेश गरेर छिटो पारित गर्ने भनी तयारी अघि बढाइएको थियो । तर, विद्युत ऐन नआएकै कारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन नसक्दा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ । याे अवस्थामा संसदमा विद्युत विधेयक विचाराधीन अवस्थामै रहँदा अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भन्दै मन्त्री भुसालले फिर्ता लिएकी थिइन् ।

‘अध्यादेश आएमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने बाटो खुल्नुका साथै ४ वर्षदेखि पिपिएकाे पर्खाइमा बसेका २२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सहज हुनेछ।’

विधेयक फिर्ता लिए लगत्तै विद्युत ऐन २०४९ लाई शंसोधन गर्न बनेको अध्यादेश ७ असोजको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वीकृति भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको तीन दिनपछि अर्थात १४ असोजमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले अध्यादेशबारे बिफ्रिङ समेत गरेकी थिइन् ।

‘अध्यादेश आएमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने बाटो खुल्नुका साथै ४ वर्षदेखि पिपिएकाे पर्खाइमा बसेका २२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन सहज हुनेछ।’ उनले राष्ट्रपतिसँगको बिफ्रिङमा भनेकी थिइन  । तर, अहिलेसम्म अध्यादेश जारी भएको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार विद्युत व्यापारका लागि वर्तमान ऐनमा व्यवस्था नभएको तथा प्रस्तावित विधेयक पारित हुने अवस्था नआएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो । ‘विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छैन, यसकारण संसदमै विचाराधीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कारण विधेयक फिर्ता लिएका हौं ।’ उनले भने ।

‘विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छैन, यसकारण संसदमै विचाराधीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने कारण विधेयक फिर्ता लिएका हौं।’

‘निजी क्षेत्रले भने लामो समयदेखि विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ, सरकारले न विद्युत विधेयकलाई ऐनको रूपमा रुपान्तरण गर्न सकेको छ । न अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था नै गर्न सकेकाे छ’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले भने ।

३/४ वर्षदेखि हामीले विद्युत व्यापार माग निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको र विद्युत विधेयक पारित नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट चाँडै जारी हुने पखाईमा आफूहरू रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामी त विधेयक नै संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । तर, भएन । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट चाँडै जारी हुन्छ भन्ने आशासहित पखाईमा छौं ’ उनले भने ।

अध्यादेश आउँदैमा विद्युत व्यापारका लागि सबै बाटो खुल्ने भन्ने अवस्था भने छैन । जलविद्युत विज्ञ डा. केपी दुलाल विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ भएपनि अध्यादेश यसको समस्याको समाधान नभएको बताउँछन् ।

‘संसद आएपछि फेरि ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेश पनि संकटको समाधान त होइन । यसको अर्थ मैले देखेको छैन । झारा टार्ने मेलो हो, ऐन नल्याइएकन केही हुँदैन ।’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत ऐन नभएकै कारण मस्यौदा तयार गरेर पनि निर्देशिका र नियमावली अघि बढाउन नसकिएको तथा अध्यादेश आएमा यसका प्रकृया अघि बढाइ संसद सुरु भएको दुई महिनाभित्र यसलाई पारित गर्न सकेमा अनुमतिपत्रका लागि बाटो खुल्ने बताउँदै आएको छ । अब यो विधेयक  फेरि २०७९ साल मंसीर ४ गते पछिको संसदमा पेश त अवश्व हुनेछ । तर,  कहिले पारित कहिले हुन्छ ? भन्ने अनुमाननै गर्न गाह्रो भएको विगतको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

‘हामी त विधेयक नै संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । तर, भएन । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट चाँडै जारी हुन्छ भन्ने आशासहित पखाईमा छौं ’

विद्युत विकासमै अवरोध

विद्युत विधेयक ऐनको रूपमा नआउँदा आर्थिक सम्वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारकोरूपमा लिइएको जलविद्युत विकासा अवरोध हुन थालेको छ । कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल), नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेड, हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी लगायतका कम्पनी विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

‘संसद आएपछि फेरि ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेश पनि संकटको समाधान त होइन । यसको अर्थ मैले देखेको छैन । झारा टार्ने मेलो हो, ऐन नल्याइएकन केही हुँदैन ।’

कानुन नबन्दा विद्युत व्यापारका लागि मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै अवरोध हुने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) विगत ४ वर्षदेखि रोकेको छ । सौर्य ऊर्जा (सोलार) को पिपिएमा पनि कडाई गरेकाे छ ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, ११ हजार मेगावाटका  विद्युत आयोजना अहिले पिपिएका लागि आवेदन दिएर पालाे कुरिरहेका छन् । यसैगरी, थप ११ हजार मेगावाटका आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । पिपिए राेकिँदा निजी क्षेत्रको अरबाैंकाे लगानी जोखिममा पर्न थालेको छ ।

यसैगरी विद्युत ऐन नबनाउँदा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय निकायले जलविद्युत सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे विद्युत ऐन नआउँदा समग्र जलविद्युत विकासमै अवरोध पुगेको बताउँछन् । ‘कानुन नै नभएपछि विद्युत व्यापार रोकिएको छ, पिपिए बन्द छ, खपत बढाउने संयन्त्र अघि बढेकाे छैन । सोलारबारे कार्यविधि छैन, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन नआउँदा समग्र जलविद्युत विकासमा अवरोध पुगेको छ ।’

उनले थपे, ‘सांसदहरूले विद्युत ऐनको महत्त्व र मर्म बुझेनन्, तीन/तीन पटक संसद सकिँदा पनि नआउनुले उनीहरूले नीति निर्माणमा देखिएको वेवास्तालाई प्रष्ट देखाउँछ ।’ साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाका लागि बनाइएको विद्युत ऐन २०४९ र विद्युत नीति २०५८ समेत अहिले असान्दर्भिक हुँदै गएकाले नयाँ विद्युत ऐन नआउनु नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि बिडम्बना भएको उनको तर्क छ ।

‘सांसदहरूले विद्युत ऐनको महत्त्व र मर्म बुझेनन्, तीन/तीन पटक संसद सकिँदा पनि नआउनुले उनीहरूले नीति निर्माणमा देखिएको वेवास्तालाई प्रष्ट देखाउँछ ।’

सरकार, संसद र राजनीतिक दलको वेवास्ताको शिकार

संसद, सरकार र प्रमुख राजनीति दलहरूले सार्वजनिक नीति निर्माणको सवालमा चासो नदिँदा र यसबारे दक्षता नहुँदा अहिलेकाे अवस्था आएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘संसदले काम गर्न सकेको छैन । सांसद र सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएका छैनन् । प्रमुख राजनीति दलहरूलाई चासो छैन ।’ उनी भन्छन्, ‘विकास नीतिहरू बन्दा देश र जनताका लागि कति हितकर हुन्छ भनेर संसद, सरकार र प्रमुख राजनीति दलहरूले चासो दिन सकेका छैनन्, ह्वीपमा काम गर्ने र त्यसलाई बीचमै छोडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

हुन पनि विद्युत विधेयक मात्र होइन, दुई दर्जन अर्थ र विकाससँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि संसदमा ३/४ वर्षदेखि अड्किएका छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा दुई दर्जन अर्थ र विकाससँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदमा वर्षाैंदेखि अड्किएको बताउँछन् । उनी संसद पुगेका विधेयक पारित गर्न सांसद र सरकार दुवैले तत्परता नदेखिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको बल्ल एक वर्ष भयो । संसदको कामनै विधेयक पारित गर्ने हो, त्यसैमा ढिलाइ छ, नालायक संसद र सांसद भनेर आलोचना गर्ने अवस्था आउँदैछ,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित नहुनुमा संसदलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, संसदलाई बिजनेश दिने त सरकारले हो । यसमा पनि कमजोरी देखिएको छ ।’ कर्मचारी सम्बन्धी विद्येयकमा आफूलाई विशेष चासो भएपनि यो अघि बढ्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता लथालिंग भएको उनको भनाइ छ ।

‘विकास नीतिहरु बन्दा देश र जनताका लागि कति हितकर हुन्छ भनेर संसद, सरकार र प्रमुख राजनीति दलहरुले चासो दिन सकेका छैनन, ह्वीपमा काम गर्ने र त्यसलाई बीचमै छोडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

इपानका सल्लाहकार पाण्डे विद्युत विधेयक संसदबाट फिर्ता हुनुले संसद र सरकारको प्रतिबद्धतामै समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘न संसदले काम गर्यो, न सरकारले नै २०५८ सालमा नीति ल्याइएको दुई दशकसम्म कानुन बनाउन सक्याे ? याे अवस्थाले संसद र सरकार दुवैलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।’ उनी भन्छन् ।

मन्त्री फेरिइरहे, विधेयक अड्किरह्यो

२०६५ सालमा विद्युत विधेयक पेश गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइराला थिए । ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए । त्यसपछि, गोकर्ण विष्ट, राधा ज्ञवाली, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, उमाकान्त झा, टोपबहादुर रायमाझी, जर्नाद्धन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा, वर्षमान पुनः, शरदसिंह भण्डारी, विष्णु पौडेल हुँदै पम्फा भुसाल मन्त्री बनेर मन्त्रालयमा आए । अधिकांशले विद्युत विधेयक पारित गरेर ऊर्जा क्षेत्रको सुधारको प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, विधेयक कानुन बनेन । मन्त्रीहरू फेरिइरहे पनि उनीहरूले विद्युत विधेयकलाई कानुनको रुप दिन सकेनन् ।

‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको बल्ल एक jर्ष भयो । संसदको कामनै विधेयक पारित गर्ने हो, त्यसैमा ढिलाइ छ, नालायक संसद र सांसद भनेर आलोचना गर्ने अवस्था आउँदैछ ।’

तत्कालीन सचिव कोइराला ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक र नियामक निकायको विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइए पनि अझै ऐनको रूपमा नआउनु बिडम्बना भएको बताउँछन् । ‘त्यतिखेर जलस्रोत मन्त्रालयको स्पिरिट अनुसार संसदले महत्त्व दिएको पनि थियो । तर, अहिलेसम्म नआउँदा साह्रै दुःख लागेको छ । यसलाई खराब उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोग धेरै पछि आयो, संसद समाजको प्रतिनीधित्व गर्ने भएकोले यस्ता कुरामा संवेदनशिल हुनुपर्ने हो । ऊर्जामा धेरै लगानी पनि छ, देशको आर्थिक सम्वृद्धि यसमा जोडिएको पनि छ ।’

‘त्यतिखेर जलस्रोत मन्त्रालयको स्पिरिट अनुसार संसदले महत्व दिएको पनि थियो  । तर, अहिलेसम्म नआउँदा साह्रै दुःख लागेको छ । यसलाई खराब उदाहरणको  रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

पूर्व ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली नयाँ संविधान आएपछि कानुन बनाउनुपर्ने भएपनि यसमा संसद र सरकार दुवै चुकिरहेको स्वीकार्छिन् । ‘विद्युत विधेयकमा कता–कताको खेलो देखियो । द्रुतगतिमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नका लागि मन्त्रालय संवेदनशिल हुनुपर्ने हो । त्यो पनि भएन । स्वार्थका लागि संसद लैजाने र आफैँ फर्काउने प्रवृत्ति देखियो ।’ उनले भनिन्, ‘म मन्त्री हुँदा धेरै कोशिस गरेकी थिएँ । तर, संसदबाट चाँडो पारित गर्नुभन्दा अस्थिरताको खेती गर्ने कै कारण विद्युत विधेयक आउन सकेन, यसलाई बिगार्ने काम नेतृत्व वर्गबाटै भइरहेको छ ।’

‘म मन्त्री हुँदा धेरै कोशिस गरेकी थिएँ। तर, संसदबाट चाँडो पारित गर्नुभन्दा अस्थिरताको खेती गर्नेहरूका कारण विद्युत विधेयक अहिलेसम्म आउन सकेन, यसलाई बिगार्ने काम नेतृत्व वर्गबाटै भइरहेको छ ।’

एकाधिकार तोड्न नचाहानेको चंगुलमा विधेयक 

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएका पछिल्ला दुई दशकका नीति र कार्यक्रम हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचनाको विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । तर, व्यवहार त सरकारीस्तरबाटै यसलाई अघि बढ्न दिइएको छैन ।

२०६५ सालमा संसदमा पुगेको विद्युत विधेयक नयाँ संविधान आउने बित्तिक्कै सोही भावना अनुसार बनाउनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई फिर्ता लियो र बल्ल २०७७ सालमा मात्र संसदमा पेश गरियो । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीको भनाईमा आफ्नो अधिकार छोड्न नचाहाने प्रवृत्तिनै विद्येयकको लागि बाधक छ ।

‘अहिले एउटा संस्थासँग उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अधिकार छ । मन्त्रालयले पनि एकलौटी रूपमा काम गरिरहेको छ । त्यहाँका अधिकारीहरूको हालीमुहाली छ । उनीहरू नै रोक्न लाग्छन् ।’

‘अहिले एउटा संस्थासँग उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अधिकार छ । मन्त्रालयले पनि एकलौटी रूपमा काम गरिरहेको छ । त्यहाँका अधिकारीहरूको हालीमुहाली छ, उनीहरू नै रोक्न लाग्छन् ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आर्थिक मामिलामा उन्नति गर्ने कुरा सबै रोकिन्छन् । कसैको प्राथमिकतामा पदैन । स्वार्थी समूहले पारित गर्ननै दिएन । समयमै हुनुपर्ने कुरा भयो भने देश विकास भैहाल्छनि ।’ उनी यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित नगर्दा अझै सरकारले नै प्रतिष्पर्धालाई बाइवास गरेर विकासमा अवरोध गरिरहेको देखाउने बताउँछन् ।