नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन मंगलबार सकिएको छ ।
नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ता सहभागी सम्मेलनले हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि पहिलो सर्तको रुपमा नीतिगत व्यवस्था रहेको बताए ।
सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग ( जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्य मार्फत हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताए । उनले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए । तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए । उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए ।
व्यवसायिक भन्दा वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकता
एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यवसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन । “विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन,” उनले भनिन्, “तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसावले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ ।” गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिइन् ।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सझाए । “राष्ट्रबैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्” उनले भने ।
विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनु पर्ने बताए । “हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई नीजि क्षेत्रले व्यवसायिक हिसावले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ,” गुरुङले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सवै क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने ।
हाइड्रोजनबाट रासायिनिक कारखाना सम्भव
सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजन मार्फत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने बताए । लगानी बोर्डका परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन परामर्शदाता अक्षित पौड्यालले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए । उनले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरे । नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए । यद्धपी यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको बताए ।
