८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण

काठमाडौ । सरकारले ८ वर्षभित्र अर्थात सन् २०३० भित्र करिब ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपालमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको हो । कार्ययोजनामा पाँच बर्षभित्र हरित जलवायु कोषमार्फत १० लाख घरधुरीमा सहित ३२ लाख ८४ हजार ६ सय २ घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने उल्लेख छ ।

सन् २०२५ सम्ममा हासिल हुने लक्ष्यसहित सन् २०२३ बाट अल्पकालीन, सन् २०२६ मा मध्यकालीन तथा सन् २०३० सम्म दीर्घकालीन खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि पुर्याउने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाएर सरोकारवालाहरुसँग परामर्श समेत गरिसकेको प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिसकेका छौ, अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमा छलफल गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘यसलाई सन् २०२३ देखि लागु गर्ने गरी कार्ययोजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौ ।’

नेपाल सरकारका पुर्व सचिव  पुरुषोत्तम घिमिरे भने कार्ययोजनाले लिएको लक्ष्य राम्रा भएपनि प्रदेशहरुसँगको अन्तरकृयाले विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन लागि आवश्यकीय विद्युतीय पूर्वाधारमा ठूलो समस्या रहेको तथा लक्ष्य अनुसारको बजेट पनि सरकारले विनियोजन गर्दा घोषित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा कठिन रहेको बताउँछन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट १६ अर्ब ४४ करोड ९१ लख ३४ हजार लाग्नेछ र प्रत्येक बर्ष २ अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ७६ हजार आवश्यक देखिएको छ । यो कुल बजेटसहित कर छुट, अनुदान प्रदान तथा स्थानीय सरकारको बार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा विद्युत महशुल छुट समेत गरी ५३ अर्ब ३५ करोड २३ लाख ५२ हजार बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोनजा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ अर्ब ७० करोड ७६ लाख १२ हजारमध्ये माग सिर्जनामा ३ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख (२५ प्रतिशत), आपुर्ति व्यवस्थापनमा ३ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख (२५ प्रतिशत), अनुकुलन नीतिगत वातावरण सिर्जनामा १ अर्ब ३७ करोड ७ लाख ६१ हजार र वित्तिय व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ४८ करोड ३० लाख (४० प्रतिशत) आवश्यक छ । यसैगरीकार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापन लगायतका लागि २ अर्ब ७४ करोड १५ लाख (२० प्रतिशत) रहेको पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीयस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका (ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने) संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकाय प्रतिनीधि, प्रदेशस्तरमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने) संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीयस्तरमा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि रहेको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

६८ प्रतिशतले खाना पकाउनका लागि जैविक इन्धन तथा परम्परागत चुल्हो उपयोग गरिरहेको बेला तथा नेपालमा चुल्होको प्रयोगबाट हुने जोखिमका कारण प्रत्येक वर्ष करिब २४ हजारले अकालमै ज्यान गुमाईरहेको बेला सरकारले कार्ययोजना बनाएको हो । अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रमा बढी दाउरा र सहरमा बढी ग्याँस, विद्युतीय चुल्होको हिस्सा न्यून रहेको देखाएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जाका लागि सरकारको लक्ष्य

संघीय सरकारको चालु पन्ध्रौ पञ्चबर्षीय योजनामा यस अवधिभित्र १० लाख विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने, २ लाख घरायसीमा बायोग्याँस पुर्याउने तथा प्रति बर्ष २० हजार मेट्रिक टन ब्रिकेट तथा पेलेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) मा ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय पहुँच पुर्याउने र दाउराको खपत ३० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । यसैगरी दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा सन् २०२५ भित्र ५ लाख नवीनत्तम सुधारिएको खाना पकाउने चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि पुर्याउने उल्लेख छ ।

२०२१ देखि २०४५ सम्ममा शुन्य कार्बनको लागि दीर्घकालीन योजनामा कार्बनलाई शुन्यमा झाने र सबै क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी ऊर्ज मन्त्रालयको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) २०७५ मा सन् २०२८ भित्र शत प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने उल्लेख छ ।

यसैगरी चालु बर्षको बजेटमा प्रदेश–१ सरकारले आगामी दुई बर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत सुविधा सेवा तथा विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, मधेश प्रदेशले गुईठा विष्थापित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बाग्मती प्रदेशले एलपीजी ग्याँसलाई प्रतिष्थापान गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनुका साथै विद्युत चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी सरकारले राजधानीस्थित सरकारी निकायहरु तथा प्रदेश भित्रका क्याम्पसहरुमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययरत छात्राहरुलाई विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश मन्त्रालयहरुभित्र खान पकाउने ग्याँस विष्थापित गरी मातहतमा पनि विष्थापित गर्दै लैजाने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्युत सेवा पुर्याउने तथा सुदरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको खपत गर्ने विद्युतीय चुल्हो एवं विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।

‘कार्यायोजनाको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ’

विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदैछौ । मन्त्रालयभित्र पनि छलफल गरेर यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौ । कार्ययोजनाले विभिन्न लक्ष्यहरु लिएको छ । कार्यक्रमकै रुपमा जाँदा खेरी सम्भव छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि १० हजार मेगावाट बिजुली बनाउने भनेको छ । अ

हिलेसम्म ७ सय स्थानीय निकायमा बिजुली पुगिसकेको छ । हरेक पालिकाले २०/२० हजार गर्यो भनेपनि यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । कार्यायोजनाको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ तर यसका लागि तदारुकता भने चाहिन्छ । यसकारण हामीले माग, आर्पुित, वित्तिय र नीति निर्माणमा यो यो काम गरियो भने पूरा हुन सक्छ भनेका छौ । ५ लाख विद्युतीय चुल्हो त हामीले नै गर्दैछौ । हामीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दा पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ भनेर आएको छ । हामी अब ठूलो स्केलमा विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।

‘चुल्हो प्रवर्द्धन गर्न बिजुलीको पूर्वाधारमै समस्या छ’

विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन नगरी सुखै छैन । सन् २०४५ भित्र हामीले शुन्य कार्बनको कुरा गरिरहेका छौ । यसका लागि विद्युतीय चुल्होमा जानुपर्छ । विद्युतीय चुल्हो पुर्याउन सबैभन्दा पहिला विद्युतीय पूर्वाधारनै आवश्यक छ । तर यसका लागि बिजुलीको पूर्वाधारमै समस्या छ । हामीले प्रदेश र स्थानीयस्तरमा छलफल गर्दा धेरैले नियमित बिजुली नआउने कुरा गरिरहेका थिए । निरन्तर रुपमा बिजुली आपुर्तिको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । अर्को विद्युतीय चुल्होबारेको जनचेतना कमजोर छ । विभिन्न अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउँदा ग्याँस र दाउराभन्दा सस्तो छ भनेर स्थानीय स्तरमै प्रयोगात्मक गर्नुपर्छ ।

सरकारको धेरै योजना तथा कार्यक्रम लक्ष्य छ । विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने योजनाको चार वर्षपछि चालु बर्षको बजेटमा कार्यक्रम त आयो तर बजेट कति भने उल्लेख छैन । अर्को सरकारले बजेटमा राखेपछि सरकारले निःशुल्क बाड्छ, किन किनेर ल्याउने भन्ने मानसिकता बढेको छ । विद्युतीय चुल्होको माग सिर्जना गरेपछि यसको आपुर्ति कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । माग कति हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । हामीले अहिले सबै घरधुरीको कुरा गरिरहेका छौ तर ऐकिन माग गर्न सकेका छैनौ । आपुर्ति कस्ले गर्ने भन्ने अन्योल छ । माग स्पष्ट नभएकोले आपुर्ति गर्न निजी क्षेत्र आएन । माग र आपुर्तिपछि पनि अर्को समस्या विद्युतीय चुल्होको मर्मत सम्भार पनि समस्याको रुपमा रहेको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एउटै धारणा र संयुक्त अभियान आवश्यक छ । यसको फाइदाबारे यी निकायबाट जनतासम्म पुर्याउनका लागि कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसपछि हुने स्वास्थ्यमा हुने र आयात प्रतिष्थापनमा पुर्याउने योगदानको आधारमा यसमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । बिजुली खपत बढाउनका लागि यो आवश्यक छ ।