नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनले बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झरेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरशीपका अनुसार सन् २०२१ मा १२० देशमध्ये नेपाल ७७ औं स्थानमा छ । जबकि सन् २०१९ मा नेपालको स्थान ६५ औं थियो ।
यसले नेपालमा नागरिकलाई बजेटसम्बन्धी विस्तृत र समयमै दस्तावेज प्राप्त गर्न कठिन हुदै गएको देखिन्छ । तर, बजेटसम्बन्धी जानकारी उपलब्धता भने वृद्धि हुदै गएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले बताए ।
यो प्रतिवेदन हरेक २ वर्षको अन्तरमा सार्वजनिक हुने गर्छ । बजेट पारदर्शितामा सहभागी ६ दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा छ । नेपालभन्दा अगाडी अफगानीस्तान (४३) र पाकिस्तान (४६) रहेका छन् । त्यस्तै, भारत (३७), श्रीलंका (३०) र बंगलादेश (३०) रहेका छन् ।
खुला बजेट परिसूचक मूख्यत तीन वटा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित छ । तिनमा पारदर्शीता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानी छन् । खुला बजेट सर्वेक्षणको पारदर्शिता खण्डमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्च सम्वन्धि सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ । यसमा प्रमूख आठ ओटा बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयवद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ ।
यसका लागि १०९ ओटा समान अंकभारका सूचकको प्रयोग गरी ० देखि १०० को स्केलमा हरेक देशले प्राप्त गर्ने अंक निर्धारण गरिन्छ । पारदर्शिताको अकं ६१ व सोभन्दा बढि भएमा सम्वन्धित देशले बजेटको सन्दर्भमा सुसूचित सार्वजनिक बहसका लागि पर्याप्त सामग्री प्रकाशन गरिरहेको मानिन्छ । तर, दशिण एशियाली कुनै पनि देशले ६१ अंक पुर्याउन सकेका छैनन् ।
नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ
खुला बजटे सर्वेक्षणले बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरुको अध्ययन गर्दा नेपाल दक्षिण एशियाका सहभागी देशमध्ये उत्कृष्ठ देखिएको छ ।
हरेक देशको बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको स्तर ० देखि १०० को स्केलमा मापन गरिन्छ । नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अंक प्राप्त गरेको छ । सन् २०१९ मा यो अंक २२ थियो । नागरिक सहभागिता सूचकमा विश्को औसत नै १४ रहेको छ । दक्षिण एशियाली देशमा श्रीलंका १९, अफगानिस्तान र वंगलादेश १३, भारत र पाकिस्तानले बराबर ९ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
यस खण्डमा केन्द्रीय सरकारको कार्यकारी, व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायकाले अवलम्वन गरेका अभ्यासको लेखाजोखा गर्न विभिन्न १८ वटा समान अंक भारका सुचकको प्रयोग गरिन्छ । यी सुचकहरू वित्तीय पारदर्शिताका लागि विश्वव्यापी प्रयासले तय गरेका वित्तीय नीतिमा नागरिक सहभागिता सम्वन्धि सिद्धान्त अनुकुल तयार गरिएका छन् ।
बजेट निगरानीमा पनि खस्कियो नेपाल
यसअन्तर्गत संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकाबाट हुने बजटेको निगरानीको स्तर अध्ययन गर्छ । १८ वटा समान अकं भार भएका सूचकका आधारमा हरेक देशले प्राप्त गर्ने अंक ० देखि १०० सम्मको स्केलमा मापन गरिन्छ । यस खण्डमा पनि नेपालको प्राप्त अंक घटेको छ । नेपालले कुल ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । जबकि सन् २०१९ मा नेपालले ४८ अंक प्राप्त गरेको थियो ।
यस अतिरिक्त सर्वेक्षणमा स्वतन्त्र वित्तीय निकायबाट पूरक सूचना पनि संकलन गरिन्छ । नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायलेसंयुक्त रुपमा बजटे प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन ।
खुला बजेट सर्वेक्षण के हो ?
खुला बजेट सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकारका बजेट सूचनाको पहँचु, राष्ट्रिय बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसर तथा संसद र लेखापरीक्षक जस्ता बजटे निगरानी निकायको भूमिका मापनका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गरिने स्वतन्त्र, तुलनात्मक र तथ्यपरक अनुसन्धान पद्धति हो ।
सर्वेक्षणले स्थानीय नागरिक समाजलाई सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र बजेट प्रतिवेदनका आधारमा सरकारको मुल्यांकन र बहसका लागि सहयोग गर्छ । खुला बजेट सर्वेक्षणको यो आठौं संस्करणमा १२० देश समेटिएका थिए ।
