‘२०४५ मा जिराे इमिसनकाे लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ ’

प्राध्यापक शोभाकर ढकाल सन् २०२१ को अप्रिल १ देखि एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (शैक्षिक मामिला) का उपाध्यक्ष हुन् । उनी ऊर्जा, वातावरण र जलवायु विभागका प्राध्यापक पनि हुन् । प्राध्यापक ढकाल एआइटी स्कुल अफ इन्भायरोमेन्ट, सिसोर्सेस एण्ड डेभलपमेन्टका पूर्व डीन एवं ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभागको पूर्व प्रमुख पनि हुन् । शिक्षण, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा संलग्न उनीसँग ऊर्जा नीति, जलवायु नीति, कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण, जलवायु अनुकुलनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि छ । उनीसँग जलवायु परिर्वतन, हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जाको विकास लगायत विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका सम्पादक भीम गौतमले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सार:

विदेशमा बसोबार गरेको लामो समय बितिसकेको छ । अहिले एआइटिमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ । एआइटीमा बसेर नेपालको वातवरण र ऊर्जाको मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालको वातावरण र ऊर्जाका मुद्दाहरू धेरै छन् । यो क्षेत्रकाबारेमा तथ्यमा आधारित छलफल र अन्तरक्रिया कम भएको देखिन्छ । नीतिगत समस्या तथा नीतिमा भइरहने परिर्वतनका कारण पनि यस्तो भएको मैले बुझेको छु । पछिल्लो समय ऊर्जा र वातावरण भनेको धेरैनै सरोकार रहने मुद्दा पनि हो । यती हुदाँ हुदै पनि जुन रूपमा तथ्यको आधारमा यी मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन् ।

अर्काे भनेको तथ्यमा आधारित भएर कति नीति बन्छन् भन्ने हो । नीति निर्माणमा भने समस्या नहोला । किन भने जतातिरबाट पनि व्याख्या गर्न सक्ने र ढाल्न सक्ने नीति बनाइएको छ । यसरी बनेका नीतिको कार्यान्वयनमा भने एकदमै न्यूनता (ग्याप) छ । ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा बिगत लामो समयदेखिको लोडसेडिङबाट मुक्त भएर हामी अब ऊर्जा खेर जाने अवस्थामा पुग्दैछौं । तर, कति हामीलाई चाहिने हो र कति हामीले बेच्न सक्छौं भन्ने पहिचान भएको अवस्थामा हामीले सोही अनुसारको नीति बनाउन सक्छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएर आएका हरित पूर्वाधार (ग्रीन एन्फ्राइस्ट्रक्चर), विद्युतीय सवारी साधन, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका मुद्दाहरू छन् । अन्तर्राट्रिय प्रविधि हस्तान्तरण तथा नयाँ प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गरेर नेपालको हितमा काम गर्न सकिने मुद्दाहरू रहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा वातवरण र ऊर्जामा काम भैरहेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोरर तथ्यमा आधारित दृष्टिकोणबाट काम कम भएको मैले पाएको छु ।

नेपालमा वातावरण भर्सेस विकासको ठूलो एजेन्डा छ । एकातिर वातावरणका कारण विकासमा अवरोध भयो भनिँर्दै आइएको छ । अर्कोतिर विकास जथाभावी गर्दा वातावरणमा असर पर्यो भन्ने गरिएको छ । यी एक अर्काको विरोधी हुन ? वा सन्तुलित गरेर जाने अवस्था छ ?

हाम्रो देशमा कतिपय पूर्वाधार परियाेजनाकाे मुद्दामा सम्बन्धनमा राजनितिक नेतृत्व तथा सर्वसाधारण अलि बढी भावनामा बगेको देख्छु । राजनीतिकरण भएको म देख्छु । यसमा हामी अलिकति विज्ञानमा आधारित भएर वा यसले कतिसम्म वातावरणलाई प्रभाव पार्न सक्छ तथा हामीले वातावरण र विकासलाई कतिसम्म समायोजन गरेर अगाडी बढ्न सक्छौ भन्ने वैकल्पिक बाटोहरूमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

वातावरण र विकासको मुद्दालाई सन्तुलित गरेर नै जानुपर्छ । हामी जस्तो विकाससन्मुख देशले आर्थिक वृद्धिमा जाँदा वातावरणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । वातावरणमा धेरै असर गरेर  हामीले जानु हुँर्दैन । पहिले विकसित देशहरूले वातावरण नास गर्दै विकासका जुन कार्यहरू गरे त्यहि पाटोलाई हामीले पछ्याउनु हुँदैन । अब हरित विकास, हरित आर्थिक वृद्धि लगायतका नयाँ धारण अनुसार वातावरणलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने खालको विकास चाहिन्छ । यसमा पनि प्रमाणमा आधारित भएर छलफल गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा कतिपय पूर्वाधार परियाेजनाकाे मुद्दामा सम्बन्धमा राजनितिक नेतृत्व तथा सर्वसाधारण अलि बढी भावनामा बगेको देख्छु । राजनीतिकरण भएको म देख्छु । यसमा हामी अलिकति विज्ञानमा आधारित भएर वा यसले कतिसम्म वातावरणलाई प्रभाव पार्न सक्छ तथा हामीले वातावरण र विकासलाई कतिसम्म समायोजन गरेर अगाडी बढ्न सक्छौ भन्ने वैकल्पिक बाटोहरूमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा गाह्रो भनेको हामीले कुनै पनि विकासका काम अघि बढाउँदा त्यसको सकारात्मक असर र नकारात्मक असर बझ्नुपर्छ । वातावरणसँग सन्तुलन हुने गरी काम गर्ने कुराहरूको सकारात्मक बाह्यतालाई उचित मूल्यांकन गरेर अगाडि ल्याउन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, कतिपय क्षणमा नकारात्मक बाह्यताहरूलाई पनि बुझेर जोगिनुु पर्ने हुन्छ । मैले अघि पनि भनिहाले अलिकति प्रमाणमा आधारित छलफल नभइकन वातावरणसँगसँगै विकासलाई अगाडि बढाउन अलि गाह्रो नै हुने देख्छु ।

नेपालका मुद्दा एक किसिमका छन् । विश्वका विकसित राष्ट्रका मुद्दा अर्कै छन् । यो हरितगृह, हरित वातावरण लगायतका हरितसँग सम्बन्धित कार्यहरू विकसित राष्ट्रले हामीमाथि अलि पेलेर लान खोजे भनिन्छ । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा नरहेकोले अलि समस्या भइरहेको हो कि भन्ने छ । तपाईले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

अहिले विश्वभर हेर्ने हो भने हामीलाई मन परे पनि मन नपरेपनि धेरै कुराहरू पश्चिम केन्द्रीत हुन्छन् । उनीहरू विकसित छन्, उनीहरूले ल्याएको कतिपय एजेण्डा विश्वव्यिापी रूपमा अपनाइन्छ । कतिपय कुरालाई हामीले पूर्ण रूपमा छोडेर जान मिल्दैन । किनकि जब विश्व नै त्यो दिशामा गइरहेको बेला हामीमात्र विपरित दिशामा जान मिलेन । हामीले यसमा ती सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर जानुपर्छ ।

पेट्रोलियम  कम खपतदेखि लिएर स्वदेशमा उत्पादन भएको बिजुली खपत गर्न सक्छौं । फोहोर व्यवस्थापन नै हामीले उचित रूपले गर्न सक्यौं भने ग्रिन हाउस संरक्षण, जलवायु परिवर्तनलगाएतका विषयमा सहयोग हुन्छ । यी सबै कुराहरू कसरी प्राकृतिक आधारमा समाधान गर्ने भन्नेमा हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

जस्तै, अहिले जलवायु परिवर्तन, हरित विकास भन्छौं यसले गर्दा अवसर पनि छ नि । प्रविधि विकास, क्षमता विकास, त्यसले ल्याउने वित्तीय स्रोतहरू प्रयोग गरेर कसरी विकासतर्फ लाग्ने भन्ने हो । ती कुराहरु विकसित देशहरुलाई विश्व व्यापी रुपमा उपलब्ध भईरहेका छन् । त्यसलाई उचित रूपमा हामीले प्रयोग र समायोजन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्याे । यसबाट नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि हामीले लाभ कसरी लिन सक्छौं भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्यो । विद्युतीय सवारी साधनकै कुरा गर्दा हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्यौं भने त्यसबाट पनि लाभ लिन सक्छौं ।

पछिल्लो समय उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौती बनेको छ । तर, केही निजी संस्था निजीरूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्छौं भनेर अगाडि आएका छन् । यसका लागि उचित वातावरण बनेको छैन । सरकारबाहेक अरुले गर्न सक्ने सम्भावना कति देखिन्छ ? यहाँको विचारमा कसरी अघि बढ्नु उपयुक्त होला ?

फोहोर व्यवस्थापन भनेको रकेट  विज्ञान होइन । यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जसमा हामी अलि कमजोर पनि छाैं । यो हाम्रो आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा हो । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उचित र राम्रो उपाय भनेको स्रोतबाट नै व्यवस्थित गर्ने हो । पहिलो कुरो त सकेसम्म फोहोर नै कम उत्पन्न गर्ने, अर्को भनेको फोहोरलाई सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो । कुहिने फोहोरलाई अर्गानिक मल, अन्य फेरि प्रयोगमा आउन सक्नेलाई नवीकरण गर्ने र ल्याण्ड फिल साइटमा कम फेहोर बिसर्जन गर्ने तरिकाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर मात्र हेरेर मात्र पनि हुँदैन । फोहोर उठाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उचित तरिकाहरू पनि अपनाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा कार्यान्वयनका कुराहरू, स्थिरताका कुराहरू, अलिकति राजनीतिक झगडाका कुराहरू छन् । यसले हाम्रो व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई गिजोल्दै लगिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ । धेरै देशहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) फोहोर व्यवस्थापनका लागि संकलनदेखि नष्ट गर्नसम्मका लागि विभिन्न चरणहरुको लागि एउटा उपयुक्त मोडल पनि बनेको छ ।

ऊर्जामा हाम्रो पर्याप्त सम्भावना छ । तर, केही ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा तल्लो र माथिल्लो तटीय फाइदाका बारेमा वाद–विवाद छ । अन्य देशहरूले ऊर्जालाई मुद्रीकरणको शसक्त माध्यम बनाएका छन् । ठूला आयोजना निर्माण गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुग्छ ?

यसमा पनि पूर्वाधार विकासकै कुरा आउँछ । हामीले पूर्वाधार विकासमा जति पैसा लगानी गर्छौं, त्यसले आर्थिक पक्षमा सघाएर बहुपक्षीय असरबाट कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने एउटा फाइदा छँदैछ । अर्को कुरा ऊर्जाको पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा पनि निकै सघाउँछ । ऊर्जा भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । त्यसको फेरि आफ्नै आयाम छ । एउटा लगानीका आयाम आफ्नै छ । अर्को ऊर्जाले दिने गतिशीलताको आयाम आफ्नै छ ।

हामीले हालसालै गरेको एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने, नेपाल विद्युतमा  पुरानो रुपमा सुख्या याममा पिक लोडसको समेत)आत्मनिर्भर हुने हो भने सन् २०२७ सम्ममा नेपालमा १२ सय मेगावाटका ठूला जलायश जलविद्युत केन्द्रहरू चाहिन्छ । हामीले यी जलाशय जलविद्युत केन्द्रहरूलाई पिक लोड र सुख्या याममा  प्रयोगमा ल्याउन सक्छौ । । यसका पनि आफ्नै खालका फाइदाहरू छन् । नभए अहिले भइरहेका यी परियोजनाहरूले मात्रै पिक आवरमा साथ नदिन सक्छ  त्यसैले, हामीले केही जलाशय जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
यद्यपि यदि बिजुलीको माग अपेक्षित भन्दा कम हुन्छ भने त्यो अर्को कथा हो । घरेलु माग पूरा गरेर भारत र बंगलादेशलाई अतिरिक्त बिजुली बेच्दा आर्थिक लाभ हुन्छ, जस्तै हाम्रा आरओआर जलविद्युत केन्द्रमा आधारित र पीक लोड कम भएको र घरायसी भार बढी हुने बिजुली प्रणालीमा यसले ठूलो सहयोग गर्छ ।

हामीले पूर्वाधार विकासमा जति पैसा लगानी गर्छौं, त्यसले आर्थिक पक्षमा सघाएर कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने एउटा फाइदा छँदैछ । अर्को कुरा ऊर्जाको पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा पनि निकै सघाउँछ । ऊर्जा भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । त्यसको फेरि आफ्नै आयाम छ । एउटा लगानीका आयाम आफ्नै छ । ऊर्जाले दिने गतिशीलताको आयाम आफ्नै छ । हामी कहाँ जलाशय जलविद्युत केन्द्रहरू छैनन् ।

जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण अपरिहार्यतामा भने ध्यान दिनुपर्छ । हामीले ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजना विकास गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भनेको कसरी वातावरण मैत्री बनाउने, वातावरण कसरी जोगाउने भन्ने हो । ति कुराहरू प्रमाणका आधारमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामी बढी भावनामा डुब्ने र राजनीतिकरणलाई पछ्याउने गर्छौंं । त्यसलाई एकातिर राखेर काम गर्नुपर्छ । ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय फाइदाका बारेमा बादविवाद होला तर सारा विश्वले गरिरहेको छ । हामीले नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

हामीले अहिले स्वच्छ ऊर्जाको कुरा गरिरहेका छौं । हाम्रा स्रोतहरू हेर्ने हो भने जलविद्युत नै प्रमुख छ । सौर्य ऊर्जा पनि छ । यी स्रोतको उपयोग कसरी गर्यौं भने वातावरण जोगाउन सकिन्छ ?

जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको स्रोत हाम्रो देशको लागि ठूलो सम्पति हो । अहिले विश्वभर स्वच्छ ऊर्जाको छलफल भइरहेको छ । यी स्रोतको उपयोग हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं । फोसिल फुयूललाई विष्थापित गर्दा प्रदुषण कम हुन्छ र वातावरण संरक्षण हुन्छ । सकेसम्म नवीकरण ऊर्जा उपयोग गर्नुपर्छ, हामीसँग नवीकरणीय ऊर्जा प्रशस्त छ । यस्ले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सघाउँछ । यी स्रोतको उपयोग गर्न वित्तीय स्रोत तथा प्रविधिहरू परिचालन गरेर जलविद्युत तथा सौर्य विद्युत आयोजना बनायौं भने हाम्रो अहिले देखिएको डलर उत्तार–चढावको कारणले डलर सञ्चितिमा देखिएको समस्या र व्यापार घाटा पनि कम गर्न सघाउँछ ।

हामीले विद्युत खपत वृद्धिका लागि घर–घरमा एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सक्छाैं । विद्युत खपत वृद्धिबाट आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्दा ठूलो धनरासी विदेशिनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसबाट देशलाई फाइदा हुन्छ । विद्युत उत्पादन बढेसँगै नयाँ उद्योगहरू खोल्न सक्छौं । यी कुरालाई मैले अवसरको रूपमा देखेको छु । हामी अलिकति परामर्श गर्ने तरिकाले जानुपर्यो । एक त के पनि छ भने, ठूलो हाइड्रो भर्सेस सानो हाइड्रो, केन्द्रीकरण भर्सेस विकेन्द्रीकरण ऊर्जा, सोलारमा कति जाने, भन्ने यावत कुराहरू व्यवस्थित रूपमा अलि छर्लंग छैन । हामीकहाँ विद्युत नियमन अहिले खडा भएको छ । अब अलिकति नियमन निकाय ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेको छ  र यसले शसक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

हरित पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकले यसलाई थेग्न सक्ला ?

हरित पूर्वाधार विकासका लागि हामी नयाँ वित्तीय मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । आईएफसीले सन् २०१७ मा एउटा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार नेपालमा क्लाइमेट स्मार्ट लगानी आवश्यकता झण्डै ४६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर छ । यसमा जलविद्युत, सौर्य, वायुलगायत सबै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतका लागि आवश्यक पर्ने २४ बिलियन अमेरिकी लगानी पनि जोडिएको छ ।

जुन दिगो विकास लक्ष्यहरु छन्, ती लक्ष्यहरु भेटाउन सन् २०१८ देखि २०३० सम्म ५८५ बिलियन डलर नेपाली रुपैयाँ बराबरको वित्तिय न्यूनता छ । यसबारेको थप व्याख्या त लगानीकर्ता र विज्ञहरुले गर्नुहोला । तर हामीले सबै विकल्पहरु हेर्नुपर्छ । आर्थिक वित्तिय स्रोतमा व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकालाई ऋणपत्र जारी गर्ने, हरित वण्डको प्रोस्पेक्ट्सहरु हेर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । प्रतयक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र स्वदेशी लगानी दुवै परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।

स्रोतको उपलब्धता अनुसार हरित पूर्वाधार नेपालका लागि मुख्य लगानीको क्षेत्र ऊर्जा नै हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि हरित पूर्वाधारको कुरा आउँछ । सहरी विकास, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा समेत यही कुरा छ । पूर्वाधारका सबै क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरित बनाउन नेपालको ध्यान नगएको हो ?

यो हरित (ग्रिन) पूर्वाधार कुनै नौलो विषय होइन । तर ध्यान अलि कम काम नै भएको हो । हामीले अहिले गरिरहेकै कुराहरूमा अलिकति हरित विषयसँग जोडिएका कुरालाई माथि ल्याएर अगाडि बढाउने हो । प्रकृतिसँग समायोजन गर्ने हो ।  हरित पूर्वाधारमा जाँदा अलिकति लागत बढी हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । हामीकहाँ स्वच्छ इनर्जी, फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू, हरित भवनका कुुराहरू, सार्वजनिक यातायात, हरित, इको पर्यटनका कुराहरु छन् ।  हामी कहाँ यो हरित भवनले कम प्राथमिकता पाइरहेको छ । त्यस्तै, जलवायु स्मार्ट कृषिको कुरा छ । सहरी विकासका कुराहरू छन् । यसलाई अगाडि बढाउन नीतिगत प्याकेजहरू चाहिन्छ । कुनै पनि कुरा गर्नुपर्दा एउटै नीतिले काम गर्दैन ।

हामीलाई नीतिगत रूपमा पनि प्याकेज नै चाहिन्छ । त्यो तरिकाले काम नै नभएको भने होइन । केही मात्रामा त्यो तरिकाबाट काम पनि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समेत इएसआरएम भन्ने दिशानिर्देशन जारी गरेको छ ।  जसमा बैकहरुले पनि लगानी गर्दा वातावरणीय र र सामाजिक जोखिमहरु हेर्नुपर्ने र ती जोखिमहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशिका ल्याएको छ ।  त्यस्तै, जलवायु वित्तीय निर्देशिकाहरू पनि बन्दै छ । हामी आशावादी त हुनैपर्छ ।

अबको २५ वर्षभित्र जिरो इमिसनमा जाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । तर, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो अहिले पनि स्पष्ट छैन । यो लक्ष्य भेट्टाउन कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ ?

स्वच्छ ऊर्जामा जान सकिएला । साथसाथै, वन र  जमीनलाई पनि कार्बन शुन्य कसरी बनाउने भन्ने योजनामा काम गर्न आवश्यक छ । यो कार्यका लागि हामी पछाडि नै जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेदौ हामीले अलि हतार गरेका हौं कि भन्ने लागेको छ । अरु सबै देशहरू र भारत पनि सन् २०६५ तिर गइरहेका छन् । हामीले सन् २०४५ मा नै जिरो इमिसनको लक्ष्य भेट्टाउन अलि सकिँदैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा जिरो इमिसन लक्ष्य प्राप्ति गर्ने घोषणा ग्लास्कोमा गर्यो । यति छिटो गर्ने प्रावधानको उत्प्रेरणा के हो, नेपाललाई फाइदा के छ, यो अलि स्पष्ट छैन । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आन्तरिक गृहकार्य कसरी भइसकेको छ ? यसबारेमा मलाई धेरै जानकारी नहोला । तर, मैले अध्ययन गरेका केही विवरणहरूमा युएनडीपीले सहायता गरेका प्रतिवेदनहरू छन् । यसमा अझै बढी चिन्तन,मनन तथा मन्थन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सन् २०४५ मा जिरो इमिसनको लक्ष्यमा पुग्न ऊर्जा क्षेत्रमा पर्याप्त काम नभएको देखिन्छ । जाने बाटोहरु आंकलन, सम्भाव्यता, लागतहरु अस्पष्ट छन् ।

स्वच्छ ऊर्जामा जान सकिएला तर कुन गतिमा ? र यो गति सम्भाव्य छ ? साथसाथै, वन र जमीनलाई पनि कार्बन शुन्य कसरी बनाउने भन्ने योजनामा काम गर्न आवश्यक छ । यो कार्यका लागि हामी पछाडि नै जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामीले निक्कैनै  हतार गरेका हौं कि भन्ने लागेको छ । अरु सबै देशहरू र भारत पनि सन् २०६५ तिर गइरहेका छन् । हामीले सन् २०४५ मा नै जिरो इमिसनको लक्ष्य भेट्टाउन जरुरी थिएन र अलि सकिँदैन कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।

मानौं सन् २०४५ सम्ममा नेपाल नेट जेरो इमिसनमा जाने, अब पुग्नका लागि हामी जाने बाटोहरू के छन् त ? एउटा बाटोले मात्र हुँदैन । त्यहाँ विभिन्न बाटोहरू ट्रेस गरेर जानुपर्ने हुन्छ । र, हरेक बाटोको लागि अवसर के छ ? चुनौती के छ ? त्यसका लागि के के गर्नुपर्छ ? भन्नेमा विस्तारित गृहकार्य हुनुपर्ने हो । त्यति नभएको होकि जस्तो मलाई लागिरहेको छ । अझै पनि विभिन्न बाटोहरूको टे«स गरेर हरेकको विस्तारित अध्ययन गरेर प्लान ए, प्लान बीमा कसरी जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।