नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालले सन्तुलित कुटनीतिमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न वैदेशिक सहायता भित्राउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नीति अनुसन्धानमा सक्रिय पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्कर्पोरेटेडले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डिप्लोमेसी : पोलिसी अप्सन्स एण्ड इम्प्लिकेसन्स फर रिसिपिएण्ट कन्ट्रीज’ शीर्षकको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि नेपाललाई ठूलो सहायता रकम चाहिएको बताए ।
‘नेपालमा लगानी नै भएको छैन । अर्कोतर्फ सहुलियत ऋण पाउने सम्भावना घट्दै गएको छ । केही वर्ष अझै पनि मौका छ । यो समयको पनि सदुपयोग गर्नेपर्छ’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ सहायता पनि परिवर्तन हुदै गएको उनको भनाइ छ । नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा राम्रो गर्न नसकेको र वैदेशिक लगानीका प्राथमिकताहरु देशहरुबीचमा, क्षेत्रगत रुपमा पनि परिवर्तन हुदै गएको उल्लेख गरे ।
दुइपक्षिय कुटनीतिले विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने र नेपालको बीआरआइ (बिल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स) मा प्रवेश गरेसँगै भारतले भने नेपालमा चीनले आफ्नो स्थान लिएको अर्थमा बुझिरहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘यथार्थमा भने नेपाल बीआइआइ मा प्रवेश गरेपनि त्यसअन्तर्गत नेपालमा केही भएकै छैन’ उनले भने ।
बरु श्रीलंका, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकालगायतका अन्य ठाँउमा मात्र चिनीया लगानी गएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ लगानीको मामिलामा भारतले पनि नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको गरिरहेको र विशेषगरी ऊर्जामा त्यस्तो परिवर्तन अनुभव गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
डा. वाग्लेले विगतमा प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्न नसक्दा नेपालले ठूलो सम्भावनालाई साघुर्याउदै गएको र आउँदा दिनमा सुसासनको पाटो झन पेचिलो भएर जाने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले यर्थार्थमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बढी राष्ट्रबादी भएर काम लाग्नेछैन’ उनले भने । नेपालमा चिनीयाको थोरै मात्र चासो रहेको तर, अमेरिकाको चासो विस्तार हुदै गइरहेको बताए ।
उदाहरणको रुपमा एमसीसी नलिएको अवस्थामा त्यसले पार्ने प्रभाव ठूलो हुने उल्लेख गरे । ‘रकम ठूलो होइन्, तर त्यो अनुदान नलिदाँ हुने प्रभाव महत्वपूर्ण थियो’ उनले भने । त्यो अनुदान नलिदा अन्य स्रोत पनि बन्द हुने सम्भावनातर्फ उनले संकेत गरे ।
आगामी दिनमा नेपालको स्वार्थमा रकम लिनुपर्ने र त्यो ‘स्मार्टली’ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नीतिगत तहमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सहमति हुने तर जनस्तरमा विरोध हुने गरेकोमा गलत सूचनाले काम गरेको र स्पष्ट पार्न नसक्नुलाई दोष दिए । ‘नेपालमा धेरै पूर्वाधार आयोजनालाई एकै पटक सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरेको र त्यो नसकिने काम गर्न खोज्ला प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएका छौं’ उनले भने ।
पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले आएको सहायता पनि ठीकसँग प्रयोग भएको छैन भन्ने आम धारणा रहेको र पूर्वाधार आयोजनाबाट परिमाण पनि नदेखिएको उल्लेख गरे । ‘हामी क्षेत्रगत प्राथमिकता नै भएन’ उनले भने । अब प्राथमिकतामा राखेर केही आयोजना वर्गीकरण गर्ने र ती आयोजनालाई पूरा गर्ने तर्फ लाग्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।
छलफलमा एशिया फाउण्डेशनकी वरिष्ठ निर्देशक एन्थीया मुलाकलाले पछिल्लो २ दशकमा सहायता गर्ने पद्धतीमा धेरै परिवर्तन आएको बताइन ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, त्यसपछिको दीगो विकास लक्ष्य र एशियाको उदयले पनि धेरै परिवर्तन ल्याएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी चीन र भारतको विकासले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ ।
‘नेपालजस्ता देशले रणनीतिक रुपमा साझेदार देशसँग आफ्ना माग राख्नुपर्छ’ उनले भनिन् । पछिल्लो सयम भारत र चीन महत्वपूर्र्ण हुदै गइरहेको उल्लेख गरिनेछ ।
