नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विश्व बैंक समूहले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगरे २०५० सम्ममा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) न्यूनतम पनि ७ प्रतिशतले घट्ने चेतावनी दिएको छ ।
समूहले विहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालको ‘राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन’ मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ ।
हरित उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासको एकीकृत समाधानका लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानी सम्बन्धी सुझाव दिएको छ ।
नेपालका आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र शहरी वासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य छन् । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबावको बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाव तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो जलवायु परिवर्तनशीलता खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनेको विश्व बैंकको भनाइ छ ।
देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरका अनुसार विषम जलवायुजन्य प्रभावहरु बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाणहरू सतहमा आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी तथा भविष्यमा आउनसक्ने आघातवाट पुनरुत्थान हुन सक्ने र अझ बढी उत्थानशील बनाउनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ’ उनले भने ।
नेपालको सुखद् पक्ष के छ भने सामुदायिक वन र जलविद्युत लगानीको क्षेत्रमा हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघातप्रति उत्थानशीलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रुपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अंगीकार गरिसकेको छ ।
नेपालको संघीय संरचनाले वृहत कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारलाई जलवायु उत्थानशीलता तथा विकासका प्रयासको केन्द्रमा राखेको छ । साथै, हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाललाई सघाउन यस प्रतिवेदनले दुईवटा मोर्चामा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रस्ताव गरेको छ । तिनमा जलवायु परिवर्तनको असरप्रति उत्थानशीलता निर्माण, र न्यून कार्बनयुक्त समाधान विशेषगरी जलविद्युत विकास एवं यसको निर्यातमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको खोजी रहेका छन ।
यस प्रतिवेदनले महिला, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूह अक्सर विकासको मूलप्रवाहबाट वञ्चित हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन एवं विपद्को समष्टिगत तथा व्यापक प्रभाव झेल्न बाध्य भएको विषयलाई समेत उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनको मोडेलिङ (प्रतिमान) तथा विश्लेषणात्मक कार्यका आधारमा चारवटा प्राथमिकता प्राप्त विषयगत क्षेत्रहरुमा विशेष परिवर्तनकारी गतिविधिहरु पहिल्याई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
ती ४ सुझावहरु यस्ता छन :
१) जल, कृषि र वनको एकीकृत अवधारणा अवलम्बन
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपालको कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्रको योगदान संयुक्त रुपमा २४ प्रतिशत रहेको छ । यी क्षेत्र गरिब जनताको जीविकोपार्जनका प्रमुख स्रोत हुन् । ग्रामिण भूपरिधिका वन, माटो, जल र अन्य प्राकृतिक सम्पदामाथि अत्यधिक दबाव सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तनशीलताका कारण कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माण गर्न प्रतिवेदनले जलभण्डारमा लगानी लगायत जलस्रोत व्यवस्थापन सुदृढीकरण, जलवायुमैत्री कृषि, र दिगो वन व्यवस्थापनतर्फको यात्रा अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
२) जलविद्युत अवसरको उपयोग
नेपाल विश्वमै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत सम्भावना भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो । यसले नेपालको आफ्नै र कार्बन उत्सर्जन उच्च रहेका छिमेकी राष्ट्रहरूको कार्बन निराकरणमा समेत टेवा पु¥याउन सक्छ । यस प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्मको अवधिमा विद्युत निर्यातबाट वार्षिक औसत २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने देखाएको छ ।
जलविद्युत विकासले विद्युतीय परिवहन एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता जलवायुमैत्री ऊर्जा समाधानहरू अभिवृद्धि गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्दछ । उक्त अवसरको उपयोगका लागि तयार रहन जलवायु परिवर्तनबाट नदीको बहावमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्न, विद्युत निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधारमा लगानी गर्न, थप व्यवस्थित ढंगबाट निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर निरन्तर काम गर्न अझ धेरै कार्य गर्नु जरुरी छ ।
३) सहरीकरणको दिगो व्यवस्थापन
नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको राष्ट्र हो । नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र शहरी बासिन्दाहरूलाई उन्नत सेवा प्रवाह गर्दै यहाँका शहरले जलवायु संक्रमणबाट लाभ लिन सक्छन् ।
यी अवसरको उपयोगका लागि प्रतिवेदनले नगर फोहोरमैला तथा फोहोरपानी प्रशोधन पूर्वाधार, हरित तथा उत्थानशील निर्माण र विद्युतीय परिवहन एवं भरपर्दो सार्वजनिक यातायात (मास ट्रान्जिट) जस्ता न्यून कार्बनयुक्त यातायातका विकल्पहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ ।
४) न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) को सुदृढीकरण
नेपालको यातायात क्षेत्र आर्थिक विकासको एक प्रमुख चालक भएपनि विपद्को घटनाका कारण सडक बन्द एवं क्षतिग्रस्त हुँदा रोजगारी, स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षाको पहुँच कम हुन जाने, व्यापार व्यवसायमा घाटा हुने र खाद्य असुरक्षा बढ्ने गरेको छ ।
यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण यातायात क्षेत्रले झण्डै वार्षिक २ करोड ५० अमेरिकी डलर मूल्य चुकाउनुपर्ने अनुमान गरेको छ । उत्थानशील सम्पर्कता (कनेक्टिभिटी) अभिवृद्धि गर्न नेपालले सबैभन्दा महत्वपूर्ण यातायात करिडोरलाई पक्की बनाई जलवायुमैत्री मर्मत सम्भार योजना तयार गर्न सक्छ ।
यी सुझावलाई टेवा पुर्याउन नेपालले सो कार्यका लागि सक्षम बनाउने तीनवटा प्रमुख पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । ति पक्षहरुमा उत्थानशीलता र न्यून कार्बनयुक्त विकासका लागि सबै प्रकारका लगानी अभिवृद्धि; सामाजिक संरक्षण र सुव्यवस्थित निर्माण एवं प्राकृतिक पूँजी मार्फत परिवार तथा समुदाय उत्थानशीलता सदृृढीकरण; र जिम्मेवारीहरूको अझ गहन संघीयकरण मार्फत जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि शासकीय व्यवस्था सुदृढीकरण रहेका छन् ।
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रुथ होरोविजका अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताप्रति उत्थानशील हुने समृद्ध एवं न्यून कार्बनयुक्त अर्थतन्त्रतर्फको नेपालको यात्राका लागि निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र लगानी समेत उल्लेख्य मात्रामा परिचालन गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
‘स्वच्छ ऊर्जाका अवसरको उपयोगमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र लक्षित सुधारका कार्यक्रमहरू मार्फत सार्वजनिक लगानीमाथिको वित्तीय दवाब न्यूनीकरण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा हरित बनाउन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगायत अझ धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
‘बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानी वृद्धि’
जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै यसका लागि लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विश्व बैक समूहले बिहीबार नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आयोजित गरिएको प्यानल छलफलमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वित्त न्यूनता रहेको बताउँदै वित्त लगानी वृद्धिमा जोड दिएका हुन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत आयोजनामा जोखिम बढ्दै गएको बताउँदै यसको न्युनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र लगानी वृद्धि हुनुपर्ने बताए । बंगलादेश र भारत फोसिल इन्धनमा बढी निर्भर रहेको बताउँदै क्षेत्रीय हरित ब्याट्रीको रुपमा रहेको नेपालको जलविद्युतमा बाढी, पहिरो, भुकम्प लगायतले बढाएको जोखिम न्यूनकिरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेपालका लागि बिट्रिज राजदूत निकोला पोलिटले कोप २०२६ मा प्रतिवद्धता महत्व रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधन गर्न वित्त न्यूनता परिपुर्ति महत्वपूर्ण रहेको र यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारलाई जोड दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
वनस्पति विभागकी महानिर्देशक डा. राधा वाग्लेले जलवायु परिवर्तन पार्ने असर न्युनीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति र यसको लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै निर्माण भएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वित्त, मानवीय स्रोत व्यवस्थापन र क्षमता वृद्धिको आवश्यकता रहेको बताइन । वित्त परिचालनका लागि द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो ।
युएसआईडीकी मिसन निर्देशक सेपिदेख केईन्सादले जलवायु परिवर्तनको असर गरिब, न्यून आम्दानी भएका र सीमान्तकृत वर्गलाई बढी परेको बताउँदै यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताइन । तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा पार्ने असरलाई दृष्टिगत गरी यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई विश्लेषण गरेर हरित ऊर्जा निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने तथा हरित परियोजना अघि बढाउँदा सामाजिक सुरक्षा र समावेशीलाई जोड दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेपलिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनकी सल्लाहकार श्रेया केसीले जनताको सुरक्षाका लागि वित्त व्यवस्थापन, सबै विकासका नीति र चरणमा न्यायिक वितरण, सामाजिक, राजनीतिक र वातावरणीय पक्षको सहभागितासहितको सहकार्य तथा युवावर्गलाई लक्षित कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्ने बताइन ।
बिजनेश अक्सिजन लिमीटेडका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्थराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा नवीकरणीय ऊर्जामा सहयोग बढेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न यसका लागि खडा गरिएको विश्वको कोषको रकम नेपालका निजी क्षेत्रले परिचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
