ठेक्काकाे म्याद थप र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन, ‘इजाजत पत्र’ रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रति महासंघको कडा आपत्ति
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भएता पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले