३ दशकमै गर्विलाे इतिहास बनाएको निजी क्षेत्रका लागि भविष्यको ऊर्जा यात्रा चुनौतीपूर्ण
काठमाडाैं । २०४९ सालमा विद्युत ऐन र २०५० सालमा नियमावली आएपछि यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिनेहरुमाथि तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको एक मेगावाट र बढीमा १० प्रतिशत मात्र