भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न गरेकाे प्रारम्भिक समझदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा जागेको आशा
विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई