नेपाल पूर्वाधार 
उदयराज सापकोटा
पूर्वाधार क्षेत्रको विकास बिना देशको विकास हुन सक्दैन । पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नै राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि भनेर विभिन्न ऐन, नियम, नीति तथा कानुनहरू ल्याउने गर्दछ । नेपालमा पनि वि.सं २०१३ देखि योजनाबद्ध विकास निर्माणको काम सुरु भएको मानिन्छ । योजनाबद्ध विकास निर्माणको काम सुरु हुँदै गर्दा त्यो बेलादेखि नै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ भने त्यसपछि बिस्तारै विकास समिति ऐनहरू आएको मानिन्छ । विकास समिति ऐन आएपछि यही ऐन अनुरूप पूर्वाधार आयोजनाको विकास निर्माणको कामको लागि विभिन्न गठनादेशमा हुने विकास समितिहरू गठन भएको थियो । पञ्चायत कालमा यस्तो भएता पनि देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सञ्चारको क्षेत्रको विकास हुँदै गयो ।
सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि दूरसञ्चार ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आयो । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनका लागि विद्युत् ऐन आयो । जलस्रोत ऐन आयो । यस्तै, यातायातको क्षेत्रमा पनि हवाई यातायातको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएपछि यो क्षेत्र फस्टाएर गएको देखिन्छ । समय क्रमसँगै सरकारले आवश्यकता अनुसार कम्पनी ऐनमा पनि केही संशोधन गर्यो । त्यो बेलादेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा हामी अहिले सञ्चार र यातायातको युगमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । यो सबै त्यति बेला सरकारले ल्याएका तिनै कानुनी प्रावधानका कारण नै सम्भव भएको हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि देशमा हुनुपर्ने जति पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन ।
अमेरिकी मोडल अनुसार पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा सम्बन्धित ठुला आयोजनाहरूका लागि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि यो विषय नआएको होइन । तर, ठुला आयोजना विकास समिति ऐन अन्तर्गत अगाडि बढाउन सजिलो भएकाले सोही अनुरूप काम हुँदै आएको छ । अमेरिकी मोडलमै अगाडि बढेको भए बूढी गण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनका लागि यो आयोजना केन्द्रित अलग्गै कानुन बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो । तराई जोड्ने द्रुतमार्गका लागि पनि छुट्टै कानुन हुन्थ्यो । यसो गर्दा ठुला आयोजना विकास गर्न केही सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा आएको छ । नेपालमा सुरुवातमा बुट मोडलमा पूर्वाधार आयोजना विकास गरियो । त्यसपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल ऐन अनुसार लगानी बोर्ड नेपालको स्थापना गरी ठुलो लगानीका पूर्वाधार आयोजनाको विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै आएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, समयानुकूल मौजुदा कानुनमा भएका बाधा व्यवधान तथा कठिनाइ फुकाउन ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । विकास निर्माणका लागि छुट्टै तथा मुख्य ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउने वा एउटा छाता कानुन बनाउने भन्ने प्रश्नहरू उठेकाले विगत ३ वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका विषयमा छलफल भएर कानुनको मस्यौदाहरू पनि तयार भएको अवस्था छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन र अहिलेको वन सम्बन्धी ऐनको प्रावधानलाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा छुट्न गएमा त्यो सम्भव नहुने देखिन्छ भनेर ती प्रारूपलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यस कारण, पूर्वाधार आयोजनाका लागि फरक–फरक कानुन बनाउने अथवा एकै प्रकृतिका ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर जाने भनेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले पनि यी विषयमा जिम्मेवारी दिने हो भने काम गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्र तथा निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताहरूबाट हुने हुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता परेको हो । कतिपय अवस्थामा ठुला पूर्वाधार आयोजना तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक तहबाट निर्णय भयो भने कानुन निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मनसाय राजनीतिक नेतृत्वहरूको पनि त्यति बेला देखिएको थियो । यसलाई मैले सकारात्मक र राम्रो ढंगले बुझेको छु । त्यसको प्रमाण स्वरूप नै लगानी बोर्ड नेपाल आएको हो । र, लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजनाहरू हेरिरहेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र कति हुने भन्ने सम्बन्धमा धेरै बहसहरू भइरहेकै छन् । मेरो विचारमा सरकारले संयन्त्र बनाएर कुन कुन प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिँदा हुन्छ । अन्यथा, सबै खाले आयोजना लगानी बोर्डले मात्रै हेर्न थाल्यो भने विभागीय मन्त्रालय कामविहीन हुन्छन् । फेरि विभागीय मन्त्रालयहरूले यतिका वर्षदेखि काम गर्दा समेत राम्रो नतिजा दिन नसकिरहेको अवस्थामा लगानी बोर्डले मात्रै सबै जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको लागि केही नीतिगत विषयमा स्पष्टता नभएकै समस्या तथा बाधा व्यवधानहरू आइरहेका छन् । हामीलाई पूर्वाधार निर्माण काम गर्न ठुलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्छ । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा स्वदेशभित्रको मात्रै वित्तीय स्रोतले नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक स्रोतहरूको उपयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वैदेशिक स्रोतलाई लगानीको रूपमा ल्याउनका लागि पनि धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट मुनाफा लैजान्छ, त्यो लैजान दिनुहुँदैन भन्ने आम नेपालीको बुझाई छ ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले मुनाफा उसको देशमा लिएर जान्छ भन्ने धारणा बनेको हुँदा सरकारलाई वैदेशिक लगानी ल्याउन पनि समस्या भइरहेको छ । विदेशबाट पुँजी ल्याएर लगानी गर्नेले जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ, ताकि उक्त लगानीबाट मुनाफा पनि आर्जन हुन सकोस् । लगानी गर्नेले मुनाफा नै आर्जन गर्न नपाउने हो भने उसले ठुलो जोखिम मोलेर नेपालमा आएर लगानी नै किन गर्छ ? नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको विषयलाई लिएर पनि यस्तै प्रकारका भ्रमहरू फैलाइएको छ । यी आयोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदा त्यति बेला अमेरिकी डलरको मूल्य प्रतिडलर ५५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । त्यति बेलाको लागि यो मूल्य त्यति धेरै थिएन । समय क्रमसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले मात्रै अहिलेको अवस्था आएको हो । फेरि उनीहरूले डलरमा लिने विद्युत् खरिद बिक्री मूल्य त उति नै डलर हो । हामीले यो कुरा आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेका छैनौँ ।
अहिले भारतमा मुख्य गरी सडक पूर्वाधार निर्माणमा त्यहाँका सडक यातायात तथा हाइवे मन्त्री नितिन गडकरीले अपनाएको पूर्वाधार विकासको मोडल अझ भनौँ गडकरी मोडलबारे नेपालले पनि बुझिरहेको छ । गडकरी मोडल अनुसार कम्पनी स्थापना गरेर पूर्वाधार आयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको अवस्था छ । नेपालले पनि भर्खरै वैकल्पिक वित्त परिचालन गरेर जान सकिने देखेर त्यसको तयारी गरेको छ । यस सम्बन्धी विधेयक तयार भई यो विधेयक अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ । सरकारले यो विधेयकलाई ऐनको रूपमा कार्यान्वयन गरी वैकल्पिक वित्त परिचालन गरेर जानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यो विषयलाई समेटेर बजेट ल्याउनु पर्छ ।
हामीले आजको दिनसम्म आइपुग्दा साना ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा ती आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनौँ । ठुला आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नसक्दा त्यहाँ केही चलखेल गर्ने ठाउँहरू रहन्छन् । आयोजनाको राम्रोसँग अध्ययन तथा निर्माण होस् भनेर हामीले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट तथा कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिन थालियो । केही आयोजना यो मोडलमा निर्माण सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । इपिसी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा एउटा सामान्य खाका तयार हुनुपर्ने हुन्छ । र, त्यो खाका तयार गरिसकेपछि त्यसमा सरकारको दायित्व रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । अहिले निर्माणाधीन ग्वार्कोको ओभरपासको कुरा पनि यस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । इपिसी मोडल आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छ । हामीले आयोजनाको राम्रोसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कुन कुन कुरामा सरकारको दायित्व हुने तथा कुन कुन कुरामा निर्माण कम्पनीको दायित्व हुने भन्ने नीतिगत रूपमै स्पष्ट पारिनुपर्दछ ।
यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा हामीले देखेको समस्या वनसँग सम्बन्धित ऐनमा छ । तर, पूर्वाधार आयोजना बनाउनकै लागि भनेर वन क्षेत्र सबै मासेर जान पनि हामी सक्दैनौँ । र, जानु पनि हुँदैन । त्यस कारण, पूर्वाधार निर्माण र वन क्षेत्रको संरक्षणलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भन्नेबारे छलफल तथा परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) का मुद्दाहरू पनि उठिरहेका छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर म, परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सम्मिलित टोलीले हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट अफ जस्टिसमा जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को कुराहरू राखेर आएका छौँ । हामीले आजको दिनसम्म हाम्रा दुई ठुला छिमेकी देश तथा विश्वले उत्सर्जन गरेको कार्बनको कारणले उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको अवस्थाको सजाय भोग्नु परिरहेको छ । हालै काभ्रेको पनौतीमा पनि ठुलो बाढी आयो । यसको कारणलाई पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको छ । त्यस कारण, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हाम्रो देशको वन क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा जोगाउनुपर्छ । र जहाँ अर्को कुनै उपाय अवलम्बन गरेर विकास निर्माण गर्न सकिँदैन त्यहाँ वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा राम्रोसँग वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो वातावरणीय अध्ययनमा हेर्ने हो भने त्यति गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिँदैन । धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू कपी, पेस्ट भएर आए भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेकै हो । राम्रोसँग वातावरणीय अध्ययन गरेर आउने हो भने ती व्यवस्थाहरूमा अलिकति राम्रो हुने थियो। साथै, राम्रो काम नगर्ने परामर्शदाता कम्पनीहरूलाई पनि कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि मोटो अंग्रेजी भाषामा लेखिएको धेरै पेजको मोटो दस्ताबेज बनाउनुभन्दा नेपाली भाषामै आयोजनाको अध्ययनको कार्यकारी सारांश लगायतका कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने मैले देखेको छु ।
केही समय अघि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि यो कुरा आएको थियो । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पनि सकेसम्म वन क्षेत्रको र वातावरणको विनाश नहुने गरी आयोजना अघि बढाउनु भन्ने प्रकारको निर्णय दिएको हुँदा विकास सँगसँगै वातावरणको पनि संरक्षण गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हो । मानव बस्ती रहेको ठाउँलाई र मानव बस्ती नभएको ठाउँलाई फरक ढंगले हेरेर विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोलुखुम्बुको नाम्चे, रसुवाको धुन्चेमा अहिले पनि मानिसको बसोबास छ । यस्तै, संखुवासभा, मुस्ताङ मनाङ लगायत पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा समेत मानव बस्ती छन् । मानव बस्ती भएको ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू पनि चाहिन्छन् । सबै जिल्लाका सहर बजार, गाउँ बस्तीमा विकासका पूर्वाधारहरू पुर्याउनु राज्यको दायित्व पनि हो । त्यस कारण, यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण गर्दा कसरी कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति गरेर लैजाने भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । मानव र वन्यजन्तुका बिचमा द्वन्द्व पनि हुन नदिने तथा विकास एवं विनाशको बिचमा समन्जस्यता कायम गरेर त्यसको संरक्षण कसरी गरेर जान सकिन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार गयो भने ती ठाउँबाहेक अरू ठाउँमा वातावरणको संरक्षण गर्दाखेरि त्यसको असर पर्न सक्छ कि भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ ।
वन तथा वातावरण सम्बन्धी ऐनको विषयलाई लिएर जहिले पनि विकासकर्ताहरूबाट गुनासाहरू आउने गर्दछन् । सानातिना केही समस्याहरू वन ऐनमा छन् । तर, कतिपय अवस्थामा विकासकर्ताहरूले नै राम्रोसँग वन तथा वातावरणीय अध्ययन नगरेको हुनाले नै समस्या आउने गरेको छ । आफूले विस्तृत रूपमा सही ढंगले अध्ययन नगर्ने र आवश्यक कागजात निर्धारित समयभित्र नबुझाउने कारणले आउने समस्यालाई कानुनी जटिलता तथा झन्झटता भन्ने गरिएको देखिन्छ । अध्ययन गर्नु अगाडिसम्म २५ वटा रुख काट्नुपर्ने भनेर आउँछन् । तर, पछि अध्ययन भइसकेपछि ७०० वटा रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको अध्ययन नपुगेरै हो ।
यस्तै, पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरूको पनि जुन तहको अनुभव हुनुपर्ने हो, त्यो अनुभव छैन । स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूले दक्ष अनुभवको लागि विदेशी निर्माण कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ठुला आयोजनामा काम गर्नका लागि स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्दा क्षमता विकासमा सहयोग हुन्छ । कानुन मन्त्रालयले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायत देशका जिम्मेवार सरोकारवाला संघ संगठनहरूबाट आएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर दिएका सुझाव तथा माग अनुसार काम गरिरहेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धनमा हेर्ने हो भने विकास निर्माणका लागि र वैदेशिक लगानीका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने काम पनि भएको छ । सरकारले पनि जिम्मेवार संघ संगठनबाट यस प्रकारका प्रतिवेदनहरू आइसकेपछि आवश्यकता अनुसार स्वतः ढंगले कानुन संशोधन गरेर वातावरण तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । यसले एउटा आयोजनालाई मात्र नभई आम रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर कानुन संशोधन गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।
कुनै ऐन, नियम तथा कानुनमा बाधा व्यवधान भएमा त्यसलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सबै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी अड्चन फुकाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रवर्द्धक, निर्माण व्यवसायी र सरकार छलफलमा बसेर कुन ठाउँमा के भएको हो ? त्यसको पहिचान गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पहिले अनौपचारिक छलफल तथा वार्ता गरेर फेरि औपचारिक छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । समयअनुसार कानुन परिमार्जन गर्दै जाने कुरामा मन्त्रालयले बेला बेलामा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि लिएर गएको छ ।
अहिले वैकल्पिक वित्तको कुरा आएको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लिएर गएको छ । बजेटमा पनि यी विषयहरू आउने छन् भन्ने लागेको छ । मन्त्रालयले भर्खरै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको छ । यो ऐनमा पहिले पाँचौँ पटकसम्म संशोधन गर्दा के गलत गरिएछ त भन्नेमा अहिलेसम्म पनि रनभुल्ल परिन्छ । अबको संशोधनमा सबै कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर सही ढंगले संशोधन गर्न मन्त्रालयले जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । सरकारले ऊसँग कति आयोजना छन्,त्यो भन्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले पनि के कस्तो कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनमा आउनुपर्छ भनेर भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर यसलाई यसरी लैजाने, तथा आवश्यक नभएका योजनाहरूलाई क्रमशः सम्पन्न गर्दै लग्यो भने यो संशोधनको प्रक्रिया २ देखि ३ वर्षमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
भूमि ऐनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कानुनमा भएको वर्गीकरणलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकास निर्माणका काममा कुनै प्रकारको अवरोध आउँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले विद्युतीय पूर्वाधारको विकास गर्दा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्दाखेरि यदि खेतीयोग्य भूमिबाट लगिन्छ भने जग्गाधनीहरूलाई सेयर स्वामित्व दिएर लानुपर्यो । यो प्रसारण लाइन निर्माणको भुटानी मोडल हो । हामी पनि यो मोडलमा जान सक्दछौँ । प्रसारण लाइनको क्षमता अनुसार जग्गाधनीले जग्गा दिएबापत त्यस मार्फत कति प्रतिफल प्राप्त गर्दछ त? यदि त्यो हिसाबले जग्गाधनीलाई सेयर दिएर प्रतिफल दिँदै जाने हो भने जग्गा अधिग्रहण गर्दा एकै पटक सबै पैसा पनि दिइरहनु पर्दैन। त्यो मोडलमा पनि जान सकिन्छ कि भनेर अध्ययनहरू भएका छन् । अन्यथा खेती भइरहेको जग्गामा कसैले पनि प्रसारण लाइनको टावर ठड्याउन दिँदैन । तर, जग्गा दिएबापत नियमित रूपमा आर्थिक लाभ हुन्छ भने जग्गाधनीले जग्गा दिन सक्दछन् । साथसाथै, हामीले खेतीयोग्य जमिनको पनि संरक्षण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनका सब स्टेसनहरू खेती नहुने बन्जर जमिनमा बनाउन सकिन्छ । यस्ता ठाउँहरू पहिचान गरेर काम गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सकियोस् ।
वनकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बेलाबेलामा प्रसारण लाइनको तार तथा टावरलाई छुने रुख बिरुवाका हाँगा कटान गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण, बरु यसको विकल्पमा जंगलका रुख बिरुवाभन्दा अग्ला प्रसारण लाइनका टावरहरू निर्माण गरेर भए पनि वन क्षेत्र जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने बारे अध्ययन गर्न सकिन्छ। सरकारले पनि सबैको सहयोग खोजेको छ । कानुन बनाएको पनि छ । र मन्त्रालयले भएका कानुनमा आएका बाध , व्यवधान र समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा कानुन निर्माणमा लगेको छ । अबको दिनमा आउने सुझावलाई समेटेर कानुन निर्माणमा सघाउन मन्त्रालय तयार छ । सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूले कानुनमा परिवर्तन गर्नुपरेको अवस्थामा काम गरिदिनु भनेपछि सधैँ मन्त्रालयले काम गर्छ । मेरो आफ्नै अनुभव पनि यो क्षेत्रमा लामो भएको हुनाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई केही फरक रूपमा संशोधन गरेर लिएर जानुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा निकै लामो छलफल भइसकेको छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने विषयको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । ती कुराहरूलाई लिएर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बसेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने काम हुनेछ । हिजोको दिनमा एउटा पेन्सिल खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जानुपर्ने प्रावधानले विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती हुने गरेको तथा प्रदेश तहबाट र स्थानीय तहले अगाडि बढाएका आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा यी सबै अप्ठ्याराहरू फुकाउने गरेर कानुन बनाउन हाम्रो मन्त्रालय सधैँ तयार छ ।
सापकोटा कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।
