नेपाल पूर्वाधार 
मोहन डाँगी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इप्पान
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र विकासको इतिहास अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेशले मात्र सार्थक मोड दिएको देखिन्छ । विक्रम सम्वत २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदियो । त्यो ऐतिहासिक प्रारम्भ थियो । त्यसपछि मात्र विद्युत् उत्पादनमा गुणात्मक फड्को आएको हो । वर्तमानमा कूल विद्युत उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान झण्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ । यो आँकडा मात्र होइन, यसको प्रभाव र उपलब्धिले स्पष्ट देखाउँछ ( नेपालको ऊर्जा भविष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना सम्भव छैन ।
निजी लगानीको आगमनले जलविद्युत क्षेत्र पूरै व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताको विश्वास, प्रविधिको प्रयोग, समयपालन र लागतमा दक्षता ( यी सबै पक्षले ऊर्जा परियोजनालाई व्यवस्थित बनाएको छ । सरकारी आयोजनाहरूमा देखिने ढिलासुस्ती र लागत बजेट थप्दै जाने प्रवृत्ति विपरीत धेरै निजी आयोजना तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पन्न भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
जलविद्युत विस्तारले हजारौं हजार प्रत्यक्ष रोजगारी, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय साक्षरताजस्ता बहु आयामिक फाइदा पनि दिँदै आएको छ । सरकारको उदार नीतिका कारण नै निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गएको हो । ३० वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९० सम्म जम्मा २७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने देश अहिले ३५०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको छ । कूल उत्पादनमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यति मात्र होइन, सरकारले सन् ३०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तत्पर छ । यो सन्देश निजी क्षेत्रले सरकारलाई औपचारिक रूपमा दिइसकेको पनि छ । तथापि नीतिगत र कानुनी अवरोध भने सरकारले हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध
परियोजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले विभिन्न अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ । एउटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न २०० भन्दा बढी सरकारी निकायमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमध्ये वन मन्त्रालयका प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल र अवरोधपूर्ण छन् । अध्ययनको स्वीकृति लिन समेत वन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । परिणामस्वरूप १९,००० मेगावाट बराबरका निर्माणाधीन आयोजना वनसम्बन्धी जटिलताले अल्झिएका छन् ।
सरकारले आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स त दिन्छ र वार्षिक शुल्क पनि उठाउँछ, तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वन स्वीकृति नदिँदा आयोजना अलपत्र परेका छन् । यसमा बेवास्ता भइरहेको छ ।
नेपालले समृद्धितर्फ लम्कन सक्ने आधारशिला नै जलविद्युत् हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको जलविद्युत क्षमता उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा मानिन्छ । तर विकासका लागि आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्नसमेत कठिन हुने कानुनी संरचनाले यस क्षेत्रको गतिशीलता अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
देशको कूल भूभागको ४७ प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र अन्तर्गत रहेको देश नेपालमा अझै पनि वन ऐन २०२९ को प्रयोग भइरहेको छ । सो ऐन त्यस बेलाको ३२–३३ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा त्यो ऐन न त समयसापेक्ष छ, न त विकासमैत्री नै ।
सन् २०३५ सम्म २८, ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १३,५०० मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत हालको ४ सय युनिटबाट चार गुणाले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । साथै, विद्युत निर्यातबाट मात्रै नेपालले वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आय आर्जन गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, नीति स्थायित्व र सहजीकरणमा सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ ।
ऊर्जा विकास नीतिगत स्थिरता र सहकार्यबिना अघि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समय देखिएको ’टेक एण्ड पे’ जस्तो नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्रमा अनिश्चयताको वातावरण सिर्जना गरेको छ । जुन नीति लगानीमैत्री होइन र छैन । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहजनक बनाएको छ । यस्ता निर्णयले अर्बौँको लगानी डुब्न सक्ने खतरा मात्रै होइन, भावी परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण समेत समाप्त हुन सक्छ ।
नेपालको समृद्धिको मार्ग जलविद्युत्मार्फत नै जान्छ । निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर, पुँजी लगानी गरेर र परिणाम देखाएर सरकारलाई साथ दिने प्रयास गरिरहेको छ । अब नीतिगत सुधार गर्ने सरकारको पालो हो । पुराना कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, नीति स्थायित्व कायम गर्ने, एक द्वार प्रणालीबाट अनुमति पत्र दिने र वनजस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट, विकासमैत्री नीति ल्याउन सरकार र विधायिकाले प्रयास गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना आएको छ, निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ, सरकार पनि प्रतिबद्ध देखिएको अवस्थामा अब केवल समन्वय र सुधारको खाँचो मात्र छ ।
