नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पेमा गरिने बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयका कारण १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुने भएको छ । टेक एण्ड पे मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक परे मात्रै बिजुली किन्न पाउँछ । यस अघि टेक अर पे मा पीपीए हुँदै आएको थियो । जसमा पीपीएमा भएको सम्झौता बमोजिम किन्नै पर्ने बाध्यता थियो । टेक एण्ड पे मा बजारमा सुनिश्चित नहुने कारण बैंक तथा वित्तिय संस्था र सर्वसाधरण समेत लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गरेको एक अध्ययनले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरु प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ । जसमा हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । भने ३४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ सम्भावित लगानी रोकिने अवस्था छ ।
इप्पानको तथ्यांक अनुसार आरओआर प्रकृतिका २७७, पिआरओआर २ गरी कुल २५६ आयोजना निर्माणमा छन् । जसको कुल क्षमता १० हजार २६५ मेगावाट हुन्छ ।
आरओआरका निर्माणाधीन आयोजनामा ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भइसको छ । भने ४ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानीको सम्भावना छ ।
निर्माणका लागि आरओआर ६४ वटा आयोजनाले आवेदन दिएका छन् । जसको कुल क्षमता ६ हजार ४ सय ३६ मेगावाट हुन्छ । जसमा २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । १२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
११९ वटा सर्भे भइरहेका छन् । जसमा ५ हजार ७९ मेगावाटका आयोजना छन् । ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइकेको छ । १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
सर्भेका लागि १२१ वटा आयोजना छन् । जसको कुल क्षमता ३ हजार ५२१ मेगावाट छ । ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
तन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारको यो निर्णयले उत्पादित बिजुलीको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुँदैन । ‘अरु सबै छुट दिए पनि जस्तो सुकै कुरा गरेपनि आयोजना नै बनेन भने के मतलब भयो,’ उनले भने,’ अब जलविद्युतको विकास पुग्यो । केहि स्टोरेज प्रोजेक्ट सरकारले बनाउँछ । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको भारतीयले नै बनाएर लैजाने होला । जलविद्युत विकासमा पुग्यो भन्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो ।’
ठूलो संख्यामा आरओआर प्रकृतिका परियोजनाहरुको अध्ययन निजी क्षेत्रले गरेकाले ती आयोजनाहरु रोकिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । उत्पादन लागत सस्तो भएका कारण निजी क्षेत्रको आकर्षण आरओआर प्रकृतिका आयोजना छ । अर्ध-जलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनाहरु महँगो हुने गरेका कारण लागत नै नउठ्ने अवस्था छ । सोही कारण निजी क्षेत्र त्यसप्रति आर्कषित हुन सकेको छैन् ।
इप्पानकाम महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नती गर्ने भने पनि यस्तो नीतिले उल्टो बाटो हुने बताए । यो नितीबाट जलविद्युतको विकास रोकिने बताए ।
