अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँग छलफल गर्‍यो

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका सन्दर्भमा नेपालमा कार्यरत विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।

छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालैको समयमा नेपालले आर्थिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको बताए।

‘केही समयदेखि सुरु गरिएको आर्थिक सुधारले उत्साहजनक संकेत देखाएको छ। अब हामी यसलाई अझ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू तथा विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पाटाहरू हुन्।’

उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जानकारी गराए।

स्रोत सुनिश्चितताका दृष्टिले सहज अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा मितव्ययिता, खर्च कटौती र सीमित स्रोतको उच्चतम प्रतिफलमा जोड दिने स्पष्ट पारे।

‘वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सहायताको प्रभावकारी उपयोग र पूँजीगत खर्चका अवरोध हटाउनेतर्फ पनि हामी गम्भीर छौं।’

आगामी बजेट यथार्थपरक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि त्यसले सकारात्मक मूल्याङ्कन पाउने अपेक्षा राखे। साथै, नेपालमा विकास साझेदार तथा मित्र राष्ट्रहरूको निरन्तर सहयोगको आवश्यकता पनि औंल्याए।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आउँदो बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख रहेको र प्रमुख आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराए।

छलफलमा सहभागी विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम उपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुझाव दिए। साथै, आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।