नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच जलविद्युत् आयोजनाको बीमा पोलिसी जारी गर्दा डी–ट्यारिफमा जाने सहमती भएको छ । लामो समयको छलफलपछि बीमक संघ र इप्पानले मिनिमम प्रिमियम रेटमा डी–ट्यारिफ इन्स्योरेन्समा जाने सहमति गरेका हुन् ।
सहमति अनुसार अब डी ट्यारिफमा जलविद्युत् कम्पनी र बीमा कम्पनी बीचको सहमतिमा बीमा शुल्क तय हुनेछ । यसअघि, नेपाल बीमा प्राधिकरणले ६ असार २०७८ मा ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गरेपछि इप्पानले प्रवद्र्धकमाथि अन्याय भएको भन्दै त्यसको विरोध जनाउँदै गर्दै आएको थियो ।
इप्पानले यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम तिरेर पनि दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमितको बीचमा विवाद बढाउने अवस्था आउने हुँदा त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
बीमक संघले यो निर्देशिका जारी गर्नु अगाडि पनि जलविद्युत आयोजनाका लागि डी ट्यारिफको नै व्यवस्था थियो । बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले डी–ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रूपमा निणर्य गरी १३ साउन २०८१ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिएको समेत इप्पानले जनाएको छ ।
यस्तै, इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत् क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्य सहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको इपानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
डी ट्यारिफमा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै यसको कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणसँग माग गरिएको पनि विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
डी ट्यारिफमा जाने सहमति कार्यान्वयन गरी जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि बीमा प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिएको इप्पानले जनाएको छ ।
