नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । १०६ मेगावाटकाे जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको याे आयोजनाका लागि वित्तीय स्राेत व्यवस्थापन तथा सिभिल संरचना निर्माण गर्ने ठेकेदार छनाेटकाे काम अन्तिम चरणमा पुगेकाे हाे ।
जगदुल्ला आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ । परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए ।
“हालसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन । प्रदेशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना हामी निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ ,”उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ ।
आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाले हालै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । आयोजनाको कूल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा दर्जनाैं जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । तर, अहिलेसम्म यी आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैनन् ।
सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । अहिलेसम्म दैलेख जिल्लामा निजी क्षेत्रकाे लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट ८.५५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ ।
सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान ०.२० मेगावाटमात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः ४.८ मेगावाट र ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
यस्तो छ शेयर लगानी संरचना
याे आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।
यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर छ । याे आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत बैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड ७८९.६ मिटर छ । आयोजनाले ६२३.३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ ।
यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिनेछ ।
आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुनलागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत २५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
विद्युत्गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटरबराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेश गरिसकेको छ ।
यसरी हुँदैछ वित्तीय व्यवस्थापन
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै महिनाभित्र त्यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सो बैंकले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नेछ ।
यस्तै, नबिल बैंकले ४ अर्ब, एचआइडिसीएलले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब, एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा निजी क्षेत्रका बैंकले लगानी गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको उनकाे भनाइ छ ।
आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने कूल २३ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रक्र्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा बोलपत्र गर्न लागिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन ।
त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने १.५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
सो आयोजनासँगै १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य सुरु भएको छ ।
यसरी हुनेछ कर्णाली प्रदेशलाई फाइदा
आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा ४ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ ।
प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछन् ।
त्यस्तै, १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।
“एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजनामात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयामसमेत अगाडि बढ्छन् । सडक, पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ”, सापकोटाले भने ।
साधन र स्रोत भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट भए पनि सानो सहयोग गरौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढेको उनकाे भनाइ छ । “सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुभएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काममा सहजीकरण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त लगानी नै गरेको छ । आशा छ हामी सो आयोजना सहजरूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ” उनले भने ।
शीघ्र निर्माण सुरु गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि याे आयोजनाको निर्माण चाँडै सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काममा कुनै पनि विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै कुनै समस्या भए आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ । मन्त्री बस्नेतले डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् ।
आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।
