नेपाल पूर्वाधार 
कालीकोट । कालीकोटमा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाटकाे फुकोट कर्णाली अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीयबासीका घर टहरा र गाेठकाे क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अघि बढेकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकाेटले स्थानीयबासीलाई घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति दावी गर्न बाेलाएपछि प्रक्रिया अघि बढेकाे हाे ।
प्रशासन कार्यालयले सूचना निकालेर १५ दिनभित्र घर टहरा र गाेठकाे क्षतिपूर्ति दाबीका लागि सम्पर्क गर्न भनेको छ। आयोजना प्रभावित कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई घरटहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्ति बापत मुआब्जा दिन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए ।
“अहिले प्रभावित क्षेत्रका ४८० जनाका घरटहरा, गोठलगायतको भौतिक संरचनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि सूचना निकालेका छौं”, उनले भने, “पन्ध्र दिनभित्र आफूले भोगचलन गरेको संरचनाको जग्गाधनी तथा घर धनी नागरिकता र जग्गाको पूर्जाको प्रतिलिपीसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको छौं ।”
तत्काल घरटहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति सान्नी त्रिवेणी वडा नं १, २, ३ र ४, रास्कोट वडा नं ६, ७, ८ र ९ तथा पचाल झरनाका वडा नं. १, २, ८ र ९ मा रहेका संरचनाको मुआब्जा दिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले जानकारी दिए । “छुटफुट र त्रुटि भएमा आयोजना फिल्ड कार्यालय मान्म र रकुमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेका छौं”, उनले भने, “हामीले सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार मुआब्जा दिने निर्णय गरेका छौं ।”
सघन सहरी भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले गरेको मूल्याङ्नअनुसार नै घरटहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपूर्तिवापत मुआब्जा दिन लागिएको आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर डम्बर उप्रेतीले बताए । “अहिले १३ करोड ६३ लाख मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गर्दैछाैं”, उनले भने, “छुटफुट भएमा याे लागत बढ्न सक्छ ।”
आयोजनाका लागि जम्मा ६४६ मिटर लामो परीक्षण सुरुङ खन्नुपर्नेमा त्यो काम सकिएको उप्रेतीले बताए । सरकारले फुकोट कर्णाली आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने र ४९ प्रतिशत सेयर नेपालको रहने निर्णय गरिसकेको छ ।
