नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारहरु नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) मा संयुक्त रुपमा वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौमा आयोजित ग्रीडका प्राथमिकताहरूमा लगानी विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनीहरु सहमत भएका हुन् । सरकार र विकास साझेदारहरुले तयार पारेको १० प्राथमिकता क्षेत्रहरुको पहिचानसहितको ग्रीड कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
ग्रीड कार्यान्वयनका लागि लगानी र नीतिसँग मिलान हुने गरी अघि बढ्न सरकार र १६ विकास साझेदारहरु सहमत भएको अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए ।
ग्रीड अन्तर्गत नेपालले सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मको १० वर्षको अवधिमा १० प्राथमिकता क्षेत्रहरुको पहिचान गरी लगानी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । जसमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित, उत्थानशिल र समावेशी सहर, खानेपानी आपुर्ति र सरसफाई, सडक र दिगो यातायात छन् । यसैगरी कार्ययोजनामा जल–कृषि–वनमार्फत संयुक्त लाभ, विपद जोखिम व्यवस्थापन तयारी र सामाजिक सुरक्षा, दिगो र समावेशी भूमि प्रशासन, वायु गुणस्तर सुधार, दिगो फोहोर व्यवस्थापन र मानव पुँजीको दक्षता अभिवृद्धि उल्लेख छन् । कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सचिव पुष्करले ग्रीड कार्ययोजनाका लागि आगामी बजेट तथा कार्यक्रमका साथै सरकारका अन्य आवधिक योजनाहरुमा समावेश गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ग्रीड कार्ययोजना नेपालका लागि आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर सुधार र दिगो विकासका लागि नीति निर्देशक बन्ने बताए ।
विश्व बैकका अपरेसन प्रबन्ध निर्देशक अन्ना बेर्डेले ग्रीडले नेपालको दिगो, उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्र विकासका लागि सहायता गर्ने बताउँदै यसले उच्च गरिबी, संरचनागत असमानता र वातावरण असर न्यूनीकरण गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक डेभीड कार र विश्व बैक दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका निर्देशक फारिस हदादले ग्रीड कार्यान्वयनका लागि नेपालले आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताका लागि तयार रहेको बताए ।
काठमाडौ महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, गाथाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रृंखला खतिवडा, विण्डपावर नेपालका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङ, रुलर रिकन्स्ट्रक्शन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्जुन कार्की लगायतले ग्रीडले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि योगदान दिने बताउँदै यसको कार्यान्वयनलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने बताए ।
