नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिले नयाँ संसद भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति शहरी विकास मन्त्रालय, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग स्पष्टिकरण लिने भएको छ । सांसदहरूद्वारा निर्माणाधीन संसद भवनको स्थलगत अवलोकनपछि समितिको सोमबार बसेको बैठकले निर्माणमा संलग्न पक्षलाई बोलाएर काममा भइरहेको ढिलाइको जवाफ लिने निर्णय गरेको हो ।
सभापति दीपकबहादुर सिंहले २ पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि संसद भवनको काम सम्पन्न हुन नसकेकाले निर्माण कम्पनीले पुनः म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरिरहेकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन समितिको सचिवालयले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
यसअघि सभापति सिंह तथा समितिका सदस्यहरूले निर्माणधीन संसद भवनको स्थलगत भ्रमण गरी निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि समक्ष कारण सोधे ।
जवाफमा मन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महिनामा निर्माण कम्पनीले कामदारको संख्या थप गरेर कामलाई धेरै अगाडि बढाएको बताइन् । ‘म मन्त्रालयमा आउँदा निर्माण कार्य निकै सुस्त थियो,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत र प्राविधिरूपमा कुनै समस्या छ कि भनेर पहिले नै सबै पक्षसँग बैठक राखी छलफल गर्यों । मन्त्रालयले कुनै समस्या भए ७ दिनभित्रै समाधान गर्ने गरी ३ त्रिपक्षिय निर्णय भयो । तर, अहिले पनि योजना बमोजिम निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।’
उनले निर्माण कम्पनीको दोस्रो पटक थप गरेको म्याद पनि सकिन लागेकाले अब छलफल गरेर मात्रै फेरि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुने बताइन् । उनले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नियमित गरिरहेपनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताइन् ।
आयोजना निर्देशक मचाकाजी मर्हजनले निर्माण कम्पनीले अघिल्लो पटक नै १ वर्षका लागि म्याद थपको आवेदन दिए पनि निर्माणले गति नपाउने हो कि भन्ने आशंका लागेर ६ महिना मात्रै थप गरेर काम गर्न दिएकोमा फेरि ६ महिना समय मागिरहेको बताए ।
‘अघिल्लो पटक म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीले १ वर्ष समय थपको माग गरेको थियो । हामीले ६ महिना मात्रै म्याद थप गर्यों,’ उनले भने,‘उसले अघिल्लो पटक नै ६ महिनामा काम सम्पन्न हुन नसक्ने कुरा स्पष्टरूपमा भनेको नै थियो । अब थप गरिने ६ महिनामा पनि काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा भने अर्को निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’
यस्तै, समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा निर्माण कम्पनी टुन्डी कन्स्ट्रक्सनकोतर्फबाट आयोजना प्रबन्धक .प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले अबको ६ महिनामा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिने जवाफ दिए । उनले संरचना निर्माणको काममा समय लाग्ने र अब अन्तिम चरणको फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी रहेकाले जनशक्ति थप गरेर गति बढाउने बताए ।
‘पहिले संरचना बनाउनु पर्ने काममा लागि मेसिनरी उपकरणको बढी प्रयोग हुने हुँदा कामदारको संख्या थोरै थियो । अब अन्तिम चरणको काम मात्रै बाँकी रहेको हुँदा रातिको सिफ्ट पनि थप गरेर निर्माणलाई गति दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले संसद भवनको निर्माण निर्धारित तालिका अनुसार सम्पन्न हुन नसक्नुमा कोभिड–१९ माहामारी बाहेक पनि विविध कारण रहेको बताए ।
यस्तै, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि राजुमान मानन्धरले निर्माण कम्पनीले २ देखि ३ सिफ्ट बनाएर काम गरेमा ६ महिनामा सम्पन्न हुने बताए । उनले अहिलेसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको र जनशक्ति थप भएमा काम चाँडै सकिने दावी गरे ।
असोज १७ गते थप गरेको ६ महिनाको म्याद सकिँदैछ । कोभिड– १९ पछि ६/६ महिना गरी २ पटक म्याद थप गरिएको थियो । यो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीले अझै ६ महिना समय थपका लागि आवेदन दिइसकेको छ ।
संसद भवन निर्माण गर्न २०७६ साल असोज १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो तालिका २०७९ साल असोज १५ गतेसम्मको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारी तथा ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनाभन्दा बढी समयसम्म काम गर्ने स्थल खाली नगरिदिँदा ढिलाइ हुन गएको निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित हुन पुगेको कामका लागि २०८० साल बैशाख १४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । संसद भवन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लागत अनुमान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार टुण्डी कन्स्ट्रक्सनले संसद भवन निर्माणको काम ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) लागतमा सम्पन्न गर्नेछ । संसद भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सिंहदरबार परिसरभित्र १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ । यस अन्तर्गत राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, संयुक्त लवी, संसदीय दलका कार्यालय, अतिविशिष्ठ कक्ष, संसद सचिवालय भवन, लाइबे्ररी, क्यान्टिन, पार्किङ स्थललगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । सरकारी संसद भवन नहुँदा अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित भाडाको भवनमा संसद चल्ने गरेको छ ।
