काठमाडौं । सरल भन्सार प्रक्रियामार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले लागू गर्न लागिएको आधिकारिक व्यवसायी (एबीपी) कार्यक्रमबारे सरकारले निर्यातकर्ता र आयातकर्तालगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको छ । विश्वासिलो व्यापारीहरूका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सरल र छिटो गराउने उद्देश्य एबीपीको छ ।
ईयु नेपाल अन्तरगतको व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले भन्सार विभागसँगको समन्वयमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको समय र लागत घटाउन लागू भएको विश्व व्यापार संगठन अन्तरगतको व्यापार सहजीकरण कार्यक्रमको भावनाअनुसार एबीपी कार्यक्रमलाई संयुक्त रुपमा डिजाइन गरी लागू गर्न सार्वजनिक–निजी संवादको आयोजना गरिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी)को प्राविधिक सहयोगमा भन्सार विभागले विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अभ्यासहरूमा आधारित एविपी कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्दैछ ।
“हामी हाम्रा निजी क्षेत्रका साझेदारहरूसँग कार्यक्रम डिजाइन गरेर एबीपी कार्यक्रमको फाइदा र सान्दर्भिकतालाई अधिकतम बनाउन सक्छौं। निजी क्षेत्र, विशेष गरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट प्राप्त जानकारीहरू समावेश गरेपछि एबीपीलाई समृद्ध बनाइनेछ,” भन्सा विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले भने ।
नेपाल समुद्रपार व्यापार संघका मोती मित्तलले भन्सार अधिकारी र व्यापारीहरुबीचको विश्वासमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एबीपी निर्माणले इमान्दार व्यवसायको लागि व्यापार सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल हिमालपार व्यापार संघका रामचन्द्र पराजुलीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको अवस्थामा नेपाली वस्तुको भन्सार प्रक्रियालाई तीव्रता र सरलीकरण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउदै एबीपी कार्यक्रम लागू हुनु स्वागत योग्य कुरा भएको उल्लेख गरे ।
‘एबीपी कार्यक्रमहरू अनुमान योग्य र पारदर्शी व्यापार वातावरणको लागि विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त उपकरण हुन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरूले भन्सार(व्यवसाय साझेदारीलाई बढावा दिने र नेपालमा सीमापार व्यापारको लागत घटाउने मात्र होइन, यसले विश्वभर देश, भन्सार र यसको निजी क्षेत्रको प्रोफाइल पनि बढाउँछ” आईटीसीका वरिष्ठ व्यापार सहजीकरण विशेषज्ञ रिचर्ड चोपडाले भने ।
भन्सार उपायहरूलाई सहज बनाउनका लागि निर्यात र आयातमा सहजीकरण गर्न इयु नेपाल व्यापर तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाली भन्सार अधिकारी र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रसँग एक साता लामो परामर्श सञ्चालन गरिरहेको छ ।